२०८३ असोज २६ गते सोमवार / Oct 12 , 2026 , Monday
२०८३ असोज २६ गते सोमवार

प्रशासनको गति

Nada
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन'
२०८३ असार ८ गते ०६:००
Shares
प्रशासनको गति

सेवा प्रवाह गर्ने सार्वजनिक प्रशासनको गति सुस्त छ । यसको गति बढाउन धेरै प्रयास भएको भनियो, तर प्रगति धीमा छ । पछिल्लोपटक विगतका काण्डहरू पर्गेल्न अख्तियारको टोलीलाई प्रधानमन्त्रीले बोलाई झाँको झारेको भन्ने खबर बाहिर आएको छ । मातहत निकायप्रति चनाखो हुनु कार्यकारी प्रमुखको दायित्वमै पर्छ । मूल मुहान शुद्ध भयो भने बाँकीलाई शुद्धीकृत गर्न सहज हुन्छ । अतीतमा धेरै काण्डहरू घटे, ढाकछोप गर्ने या केही काम गरे पनि गरेजस्तो मात्रै भएको थियो । देशलाई खोक्रो बनाउने कार्यमा दल आबद्ध भई ब्रह्मलुट गर्नेहरूको अहिले सातो जान थालेको छ । केन्द्रीय प्रशासनको सिंहदरबार सुरक्षित गर्न नसक्ने संविधान र प्रशासन बोकेर चलिरहेका दल र तिनको नेतृत्व अहिले करिब पाखा लागेको छ । मात्रै होइन, अर्थतन्त्रमै हलचल ल्याउने व्यापारीहरू पनि धरापमा परेका छन् । यसलाई सुशासनको एक आयामका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

ncell

भ्रष्टाचारका काण्ड खोतलखातल होला भनेर अमूक स्थानका निजी निवासमा बसेर दलहरूले अप्राकृतिक गठबन्धन गर्दै सत्ता आलोपालो आफ्नै हातमा राखेका थिए । अमूक दलबाट संवैधानिक अंगहरू पूर्ति गर्ने काम भइरहेको थियो । कसलाई तारो हान्ने, कसलाई नहान्ने भन्ने कुरा पहिले नै तय हुन्थ्यो । राजनीतिक छत्रछायामा रहेका बिचौलिया र ठेकेदारको अहिले भागाभाग हुन थालेको छ । कृषि अनुदानमा बिचौलियाको हात रह्यो भनेर महालेखाले पहिले नै टिप्पणी गरेको थियो । स्थानीय तहलगायतका प्रशासनिक निकायमा बेरुजु अधिक रह्यो, मनपरी नियुक्ति भयो, मनपरी रकम बाँडियो भनेर प्रतिवेदनहरूमा प्रस्तुत भइरहेको थियो, तर हेरिएन । अब एक दशकको अभिलेख हेर्ने भन्न थालिएको छ । कृषि अनुदानमा वितरित विवरणको अभिलेख लिँदाको प्रगति पुस्तकालयका लागि हुन सक्छ, विगत खोतल्दै जाँदा समय र लगानीको बरबादी बाहेक के होला ? सबै सरकारी अंगहरू तन्दुरुस्त थिए भने हरेक वर्षको अन्त्यमा हुने प्रगति विवरण र लेखापरीक्षणबाटै सबै काम सकिने विषय हो । सरकार अविच्छिन्न हुन्छ, अतः पुराना विषय केलाएर गन्धा नाली देखाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन ।

प्रशासन अहिले झन् बढी अस्थिर बनेको छ । तलब नाम मात्रको बढेको छ, कानुनले भनेअनुसार महँगीको तुलनामा तलब वितरण भएको छैन, पूर्वकर्मचारीको हित बजेटले गरेको छैन, भान्सामा भ्याट लगाइएको छ, विद्यार्थी र बिरामीको बेडमा भ्याट लगाइएको छ, बिमा सुविधामा कटौती गरिएको छ । यावत् विषयले अहिलेको सरकारको व्यापक आलोचना भएको छ । कर्मचारीको उमेरहद, सेवा अवधिको हद, ३० वर्षे र ५८ वर्षे हदजस्ता बजार हल्लाले प्रशासनयन्त्र पूर्ववत् अस्थिर बनेको छ । राजनीति मात्र सफा भएर पुग्दैन, प्रशासनलाई आफ्नो ट्रयाकमा ल्याउन सकिएन भने सरकार सफल हुँदैन । श्री ३ सरकारको पनि थियो प्रशासन, पछि पनि हुँदै आयो । स्थायी सरकार यसैलाई भनियो, तर नागरिकमाथि झन्झन् सकस थपिँदै छ ।

संसारकै कच्चा पासपोर्ट छ हाम्रो र संसारकै महँगो पनि । कस्ट प्राइस कति परेको छ, बिक्री मूल्य कति छ, त्यसबाट स्पष्ट हुन्छ सरकारले व्यापार गरेको छ, सेवा गरेको छैन । संसारकै बढी जलस्रोत भएको देशमा बिजुलीको मूल्य संसारकै धेरै हुनुमा सेवा भन्ने कि व्यापार भन्ने ? भुटानभन्दा यहाँ बिजुली महँगो किन ? नजिकका छिमेकीहरूले दिएको छुट यहाँ किन नदिने ? संसारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेको छ, यहाँ नघट्ने, अझ बढाउने कसरी हुन्छ ? यहाँ लेबर चार्ज कम छ, संसारभर हाम्रा श्रमिकहरू छरिएका छन् । तिनबाट प्राप्त विप्रेषणले देशको पुँजी निर्माण किन भएन ? केवल उपभोग खर्च गर्नैका लागि नेपाली बिदेसिनुपर्ने ? यहाँ उद्योग, रोजगारी, वस्तु उत्पादन र निर्यात किन हुँदैन ? सीमा सुरक्षाको कुरा हल्ला मात्रै, सिमानाको चुच्चे नक्सा संविधानमा मात्रै । भएको चिया निकासी रोकिँदा कूटनीतिक पहल गर्छौं भनेर मात्रै सरकार उम्कन मिल्दैन । रासायनिक मल त आएन, वर्षा र धान रोप्ने बेला नपाइएको मल कहिले त ?

रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार पहिले नै जग्गा रोक्का छ । अहिले काम देखाएर जग्गा रोक्का राखियो भनेर होहल्ला बढेको छ । रोक्का होइन, फुकुवाका लागि पहल के गर्ने, कहिले गर्ने ? कि पूर्ववत् यसलाई समस्याकै रूपमा राखिरहने ? यो भएन । आइतबारे बिदाले सबैतिर सकस बढाएको छ, यो खारेज किन ढिलो हुँदै छ ? कर्मचारी प्रशासन अस्थिर हुनु भनेको राज्यका सबै अंग अस्थिर हुनु हो । तर्साएर काम गराउने अवस्थाभन्दा संकेत बुझेर स्वतःस्फूर्त रूपमा काम गराउने वातावरण तय गरिनुपर्छ । उत्तरी नाकाबाट भरमार गाडी आयो भनियो, समातियो पनि, निकै ठुलो होहल्ला भयो । आखिर नियमित रहेछ, समातिएका सवारी छुटे भनियो । यो टर्चर मात्रै भएन र ? राज्यका अंगहरूले गरेका कामको संरक्षण पनि जरुरी छ । नेगेटिभ एप्रोचले मात्र कसैको भलो हुँदैन । सिंहदरबार एक्लै दौडेर लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुन्छ । राज्यका मेसिनरीहरूमा जनताको कर असुलेर ठुलो लगानी गरिएको छ । अतः मेसिनरीलाई पहिले ट्रयाकमा राख्नुपर्छ । सिंहदरबारका बालेनले ‘वाच’ गर्ने मात्र हो, सबै ठाउँमा कुदेर सकिन्न ।

सम्बन्धित खबर