म राप्रपा नेतृ खुश्बु ओलीको हिन्दु संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी विचारको पक्षधर होइन । मेरो वैचारिक र राजनीतिक दृष्टिकोण उहाँको भन्दा फरक छ । तर विचारसँग असहमति हुनु र व्यक्तिको वैचारिक दृढताको सम्मान गर्नु दुई फरक कुरा हुन् । यस अर्थमा म खुश्बु ओलीप्रति सम्मान व्यक्त गर्छु । आफ्ना विचार, मान्यता र राजनीतिक विश्वासप्रति उहाँले देखाउनुभएको दृढता, निरन्तरता र सार्वजनिक प्रतिबद्धता प्रशंसनीय छ । इतिहासले देखाएको छ कि व्यक्तिको मूल्यांकन उसले कुन विचार बोकेको थियो भन्ने आधारमा मात्र हुँदैन, बरु ऊ आफ्नो विचारप्रति कति इमानदार, प्रतिबद्ध र दृढ रह्यो भन्ने आधारमा पनि हुन्छ । आफ्ना सिद्धान्त र विश्वासप्रति अडिग रहने मानिस नै कालान्तरमा राजनीतिक तथा वैचारिक इतिहासका सन्दर्भविन्दु बन्न पुग्छन् ।

हालै खुश्बु ओलीले इसाई मिसनरीहरूले धर्मान्तरणमार्फत सनातनीहरूको संख्या घटाइरहेको भन्दै सार्वजनिक चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ । त्यसपछि आफूलाई विभिन्न प्रकारका धम्की र दबाब आएको उहाँको भनाइ छ । यस विषयमा गृहमन्त्रीले पनि चासो देखाउनुभएको छ । कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा आफ्नो विचार राख्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । विचारसँग असहमति हुन सक्छ, त्यसको आलोचना गर्न सकिन्छ, तर धम्की, त्रास वा दमनमार्फत विचारको प्रतिवाद गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पक्षमा हुँदैन । त्यसैले उहाँले उठाउनुभएको विषयसँग सहमत वा असहमत जे भए पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्ने अधिकारको सम्मान गरिनुपर्छ ।

धर्मान्तरणप्रति उहाँले व्यक्त गर्नुभएको चिन्ता अस्वाभाविक वा निराधार छैन । नेपालमा धर्मान्तरणको विषय लामो समयदेखि बहस, विवाद र राजनीतिक विमर्शको केन्द्रमा रहँदै आएको छ । विशेषगरी आर्थिक सहायता, सामाजिक संरक्षण, शैक्षिक अवसर, स्वास्थ्य सेवा वा अन्य प्रकारका प्रलोभन र प्रभावका माध्यमबाट धर्म परिवर्तन गराउने गतिविधिबारे विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । यदि कुनै व्यक्तिको कमजोर आर्थिक अवस्था, सामाजिक असुरक्षा वा विपन्नतालाई उपयोग गरेर उसको धार्मिक आस्थामा प्रभाव पारिन्छ भने त्यो नैतिक तथा सामाजिक रूपमा गम्भीर बहसको विषय बन्नु स्वाभाविक हो । त्यसैले धर्मान्तरणबारे खुला, तथ्यपरक र पूर्वाग्रहरहित बहस हुन आवश्यक छ ।

तर, धर्मान्तरणका सम्पूर्ण समस्यालाई केवल धर्मनिरपेक्षता वा नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थासँग जोडेर हेर्नु पर्याप्त देखिँदैन । इतिहासलाई वस्तुगत रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने नेपालमा धर्मान्तरणको प्रश्न धर्मनिरपेक्षता घोषणा भएपछि मात्र उत्पन्न भएको होइन । पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालमै नेपालमा इसाई मिसनरीहरूको उपस्थिति रहेको ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ । धर्मान्तरण र विदेशी प्रभावको सम्भावित असरलाई ध्यानमा राख्दै उनले इसाई मिसनरीहरूलाई देशनिकाला गरेका थिए । त्यही क्रममा कस्मिरी मुस्लिम व्यापारीहरूलाई समेत निष्कासन गरिएको उल्लेख इतिहासमा भेटिन्छ । दलाइ लामाको कूटनीतिक पहलपछि ती व्यापारीलाई पुनः नेपाल फर्कन पृथ्वीनारायण शाहले पत्र पठाएको इतिहासमा उल्लेख छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने धर्मान्तरणको प्रश्न नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ होइन, यो राज्य निर्माणको प्रारम्भिक चरणदेखि नै विभिन्न रूपमा उपस्थित रहँदै आएको विषय हो ।

विसं २०१९मा राजा महेन्द्रले नेपाललाई औपचारिक रूपमा हिन्दु राज्य घोषणा गरेपछि पनि धर्मान्तरण पूर्ण रूपमा रोकिएको थिएन । हिन्दु राष्ट्रको संवैधानिक संरचना विद्यमान रहँदा पनि विभिन्न समुदाय र व्यक्तिहरूले धर्म परिवर्तन गरे । त्यसैले नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्दैमा धर्मान्तरण स्वतः अन्त्य हुन्छ भन्ने निष्कर्ष ऐतिहासिक प्रमाणले पुष्टि गर्दैन । यदि कुनै समस्या हिन्दु राष्ट्र भएको अवधिमा पनि विद्यमान थियो भने त्यसको समाधान केवल हिन्दु राष्ट्र पुनस्र्थापनामै निहित छ भन्ने दाबीलाई थप प्रमाण र विश्लेषणको आवश्यकता पर्छ ।

धर्मान्तरण एक बहुआयामिक सामाजिक प्रक्रिया हो । यसलाई धार्मिक वा कानुनी दृष्टिकोणबाट मात्र बुझ्न सकिँदैन । धर्मान्तरणका पछाडि सामाजिक संरचना, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक सम्बन्ध, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताहरू तथा व्यक्तिगत जीवनका अनुभवहरू समेत सक्रिय हुन्छन् । कुनै व्यक्तिले किन आफ्नो पुरानो धार्मिक पहिचान त्यागेर नयाँ आस्था अपनाउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर एउटै कारणले दिन सकिँदैन ।

यही सन्दर्भमा केही गम्भीर प्रश्न उठ्छन् । खुश्बु ओली र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूले बारम्बार उठाउने नवउदारवादी आर्थिक व्यवस्था धर्मान्तरणको एउटा कारण होइन र ? जब राज्यले नागरिकलाई आधारभूत सामाजिक सुरक्षा दिन सक्दैन, जब बजारले अवसरहरू असमान रूपमा वितरण गर्छ, जब गरिबी र असुरक्षाले मानिसलाई घेर्छ, तब विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक संस्थाहरूले प्रदान गर्ने सहयोग, संरक्षण र सामुदायिक समर्थन आकर्षित हुँदैन र ?

लोकतन्त्रले प्रदान गर्ने विचार, अभिव्यक्ति, संगठन र आस्थाको स्वतन्त्रताले पनि मानिसलाई आफ्नो विश्वास पुनर्विचार गर्ने अवसर प्रदान गर्दैन र ? यदि हामी लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्छौं भने व्यक्तिको विवेक र छनोटको अधिकारलाई पनि स्वीकार गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको आधार नै स्वतन्त्र नागरिकको स्वतन्त्र निर्णय हो । त्यसैले धर्मान्तरणको प्रश्नलाई केवल कानुनी निषेधको दृष्टिबाट हेर्नुभन्दा व्यक्तिको स्वतन्त्रता र सामाजिक परिस्थितिबीचको सम्बन्धलाई समेत बुझ्न आवश्यक छ ।

त्यति मात्र होइन, राजतन्त्रकै समयमा विद्यमान अशिक्षा, गरिबी, सामाजिक पछौटेपन, विकासको असमान वितरण र अवसरको सीमित पहुँच पनि धर्मान्तरणका कारण थिएनन् र ? यदि कुनै समुदायले राज्यबाट सम्मान, अवसर र न्याय प्राप्त गरेको अनुभूति गर्दैन भने उसले वैकल्पिक सामाजिक संरचना वा पहिचान खोज्नु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । सय वर्षअघि भारतमा लाखौं निम्नवर्गीय जनता र दलितमाथि शोषण र चरम विभेद भएपछि धेरैले इस्लाम स्वीकार गरे । आजको भारत र नेपालका तराई क्षेत्रमा मुस्लिम जनसंख्या बाक्लो हुनुको एउटा प्रमुख ऐतिहासिक कारण यही हो । केही अपवादबाहेक भारत र नेपालको तराई क्षेत्रका मुस्लिमहरू अरबबाट आएका होइनन्, उनीहरू त्यही भूगोलका आदिवासी समुदायका वंशज हुन् ।

अझ गम्भीर प्रश्न नेपालको परम्परागत सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ । वर्णाश्रम व्यवस्था, जातीय विभेद, छुवाछुत, उँचनीचको व्यवहार, सामाजिक अपमान र बहिष्करणले धर्मान्तरणलाई प्रोत्साहित गरेको छैन र ? जब कुनै मानिस आफ्नो जन्मकै आधारमा अपमानित हुन्छ, जब उसको मानवीय गरिमा अस्वीकार गरिन्छ, जब उसलाई समान अवसरबाट वञ्चित गरिन्छ, तब उसले आफूलाई सम्मान प्राप्त हुने वैकल्पिक समुदाय वा पहिचान खोज्नु स्वाभाविक होइन र ? इतिहासका धेरै धर्मान्तरण केवल धार्मिक विश्वासका कारण नभई सामाजिक सम्मानको खोजीका कारण पनि भएका छन् ।

त्यसैगरी बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, अवसरबाट वञ्चितीकरण, राज्यका नीतिगत कमजोरी तथा सामाजिक अन्यायले पनि मानिसलाई नयाँ विकल्पहरूको खोजीमा धकेल्न सक्छ । जब राज्यको उपस्थिति कमजोर हुन्छ, तब गैरराज्यीय संस्थाहरूको प्रभाव स्वतः बढ्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत, सामाजिक सुरक्षा र सामुदायिक सहयोगका क्षेत्रमा धार्मिक संस्थाहरू सक्रिय हुनुको प्रभाव मानिसहरूको धार्मिक दृष्टिकोणमा पनि पर्न सक्छ ।

आधुनिक विश्वव्यापीकरण, वैदेशिक रोजगार, अन्तरसांस्कृतिक सम्पर्क, सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल सञ्चारको विस्तारले पनि मानिसका धार्मिक र सांस्कृतिक दृष्टिकोणमा गहिरो परिवर्तन ल्याएको छ । आजको संसारमा कुनै पनि समाज पूर्ण रूपमा बन्द संरचनामा रहन सक्दैन । मानिसहरू नयाँ विचार, नयाँ संस्कृति र नयाँ विश्वाससँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् ।

त्यसैले धर्मान्तरणको प्रश्नलाई केवल आन्तरिक राजनीतिक बहसका रूपमा होइन, विश्वव्यापी सामाजिक परिवर्तनको सन्दर्भमा समेत हेर्नुपर्छ । यसर्थ, धर्मान्तरणको विषयलाई केवल हिन्दु राष्ट्र बनाउने वा धर्मनिरपेक्षता हटाउने बहसमा सीमित गर्नु समस्याको सरलीकरण मात्र हुनेछ । यदि धर्मान्तरण साँच्चै राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो भने त्यसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारणहरूको इमानदार समीक्षा गर्नुपर्छ । कुनै पनि रोगको उपचार गर्नुभन्दा पहिले त्यसको सही निदान आवश्यक हुन्छ । कारणहरूको पहिचान नगरी परिणामसँग मात्र लड्नु दीर्घकालीन समाधान होइन ।

धर्मान्तरण रोक्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय कानुनी निषेध वा दण्डात्मक व्यवस्था मात्र होइन । यसको वास्तविक समाधान न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा निहित छ । जब राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवसर दिन्छ, जब गरिबी घट्छ, जब शिक्षा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बन्छ, जब छुवाछुत, जातीय विभेद र सामाजिक बहिष्करण अन्त्य हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नै संस्कृति, परम्परा र पहिचानप्रति सम्मान र गौरवको अनुभूति गर्छन्, तब धर्मान्तरणका संरचनात्मक कारणहरू स्वतः कमजोर हुँदै जान्छन् ।

अन्ततः धर्मान्तरणको प्रश्न धर्म, राज्य र संविधानको मात्र प्रश्न होइन, यो न्याय, समानता, सम्मान, अवसर र सामाजिक सम्बन्धको प्रश्न पनि हो । त्यसैले यसको समाधान पनि बहुआयामिक हुनुपर्छ । कारणहरू यथावत् राखेर परिणाम मात्र रोक्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन । यदि हामी वास्तवमै धर्मान्तरणका कारणहरूलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौं भने समाजभित्र विद्यमान असमानता, विभेद, अन्याय र बहिष्करणका संरचनाहरूको इमानदार समीक्षा गर्नुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि समस्याको जरा पहिचान गर्नुपर्छ र त्यसलाई परिवर्तन गर्ने साहस पनि गर्नुपर्छ ।
(लेखक पूर्वमन्त्री तथा राष्ट्र निर्माण दलका महासचिव हुन् ।)