काठमाडौं : राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले देशभर १३ लाख ५१ हजार १६७ वटा प्रतिष्ठान तथा व्यावसायिक एकाइको विवरण संकलन गरेको जनाएको छ । कार्यालयले ‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२’को हालसम्मको प्रगति र आगामी कार्यदिशाबारे आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा गणनामा कागजी प्रश्नावली र ई–सेन्सस दुवै माध्यमबाट तथ्यांक संकलन गरिएको जानकारी दिएको हो । 

यस वर्ष ‘ई–सेन्सस’बाट कुल ८ हजार ३८८ प्रतिष्ठानले टोकन लिएका थिए । तीमध्ये ६ हजार ६७० प्रतिष्ठानले पूर्ण फारम भरेको कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ढुण्डीराज लामिछानेले जानकारी दिए । 

हालसम्म १३ लाख ४४ हजार ५०० वटा कागजी प्रश्नावली संकलन गरिएको छ भने ६ हजार ६६७ वटा प्रश्नावली ई–सेन्सस प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका छन् । यससँगै कुल संकलित विवरणको संख्या १३ लाख ५१ हजार १६७ पुगेको हो । 

यसअघि सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५मा ९ लाख १७ हजार ४७० वटा कागजी प्रश्नावली र ५ हजार ८८६ वटा ई–सेन्सस प्रश्नावली गरी कुल ९ लाख २३ हजार ३५६ वटा प्रतिष्ठानको विवरण संकलन गरिएको थियो ।

आर्थिक गणना २०७५को तुलनामा १४५.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रवक्ता तथा उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी लामिछानेका अनुसार, दोस्रो आर्थिक गणनामा पहिलो गणनाको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान तथा व्यवसायिक गतिविधि समेटिएको देखाएको छ । 

सबैभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठान बागमती प्रदेशमा रहेको देखिन्छ । यस प्रदेशमा कुल ३ लाख ९३ हजार ३५३ प्रतिष्ठान गणनामा सहभागी भएका छन् । दोस्रो स्थानमा कोशी प्रदेश रहेको छ । जसमा २ लाख ४१ हजार ५०२ आर्थिक प्रतिष्ठान छन् । तेस्रो स्थानमा लुम्बिनी प्रदेश रहेको छ । जसमा २ लाख २५ हजार १०७, चौथोमा गण्डकी प्रदेश जसमा १ लाख ३९ हजार ६७०, पाचौंमा मधेश प्रदेश जसमा १ लाख ८३ हजार ७९७, छैटौंमा सुदूरपश्चिम प्रदेश छ जसमा १ लाख ९०६ र कर्णाली प्रदेशमा ६० हजार २३२ प्रतिष्ठान गणनामा सहभागी भएको देखिन्छ ।

असार मसान्तसम्म सहभागी हुन पाइने

‘राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२’मा छुटेका प्रतिष्ठानहरू असार मसान्तसम्म सहभागी हुन सक्ने कार्यालयले जनाएको छ । ‘खुला अनलाइन वा कागजी प्रक्रियाबाट आंशिक विवरण भरेका र पूर्ण विवरण भर्न बाँकी प्रतिष्ठान, गणनामा छुट भएका र छुटेको जानकारी गराएका प्रतिष्ठानले सम्बन्धित जिल्ला गणना कार्यालयमार्फत सहभागी हुन सक्नेछन् ।

तथ्यांक प्रमुख अधिकारी डा.कमलप्रसाद पोख्रेलले भने, ‘जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय असार मसान्तसम्म खुला हुने र त्यसपछि बन्द गरिनेछन् ।’ उनका अनुसार आर्थिक गणनाको तथ्यांक प्रशोधन तथा वैधतासम्बन्धी काम कात्तिक मसान्तसम्म सम्पन्न गरिनेछ । ‘आर्थिक गणनामा सहभागि नहुने प्रतिष्ठानलाई कानुनी कारबाही गरिने उनले बताए । तथ्यांकका आधारमा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनका अनुमान सुदृढीकरण गर्ने, राष्ट्रिय लेखाको आधार वर्ष परिवर्तन गर्ने र सरकारले तय गर्ने नीति निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘योजना तर्जुमा तथा नीतिमार्फत लिएका लक्ष्यहरूको मापनमा सहयोग पुग्नेछ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने नारासहित २०८२ चैत १ गतेदेखि २०८३ असार मसान्तसम्म जिल्लास्तरमा आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरी देशव्यापी रूपमा दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना गरेको थियो । त्यसका लागि देशभर ३ हजार ९०७ जना गणक, ५२६ जना सुपरिवेक्षक, ५०४ जना जिल्लास्तरीय व्यवस्थापन समूहका सदस्य तथा ५३ जना केन्द्रस्तरीय व्यवस्थापन समूहका सदस्य परिचालन गरिएको थियो । सरकारले पहिलो आर्थिक गणना २०७५ सालमा सुरु गरेको हो । 

कार्यालयका अनुसार आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने विभिन्न क्षेत्रको संख्या, उनीहरूको अर्थतन्त्रमा रहेको हिस्सा तथा रोजगारी सिर्जनाको अवस्था चित्रण गर्न आर्थिक गणना गर्ने गरिन्छ । कार्यालयका अनुसार नेपालको संविधान, तथ्यांक ऐन–२०७९, तथ्यांक विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा राष्ट्रिय आर्थिक गणनासम्बन्धी प्रशासनिक एवं आर्थिक मापदण्ड–२०८२ लगायत कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाका आधारमा गणना भएको कार्यालयले जनाएको छ ।