गाउँमा कसैको मृत्यु भए पनि लासलाई घुम ओढाएर रोपाइँ गरिन्थ्यो । त्यसबेला गाउँ हराभरा थियो । अहिले परिवेश फेरिएको छ । असार–मंसिर लाग्नासाथ कुनै न कुनै राजनीतिक दलले किसानको भिड अधिवेशन, महाधिवेशन, आन्दोलन, विरोधसभा वा अन्य राजनीतिक कार्यक्रममा जम्मा गरिरहेको हुन्छ । विगत चार दशकको परिवर्तनलाई हेर्दा यो पनि एउटा यथार्थ हो ।

पहिले असारमै बजेट आउँथ्यो, तर त्यसले जनजीवनमा आजजस्तो व्यापक असर पार्दैनथ्यो । अहिले करका अनेकौं शीर्षक थपिएका छन् । लाभकर, सम्पत्ति कर, बहाल करलगायत विभिन्न करका कारण जनतामाथि आर्थिक भार बढेको छ । विगतमा कृषि उत्पादन पर्याप्त हुन्थ्यो, बढी भएको अन्न विदेशसम्म निर्यात हुन्थ्यो । अहिले भने बिदेसी चामल भान्सासम्म आइपुगेको छ । खोलानाला स्वच्छ थिए, विषादी र प्रदूषणको समस्या थिएन । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका धेरै उर्वर क्षेत्र धान, गहुँ, मकै र तरकारी उत्पादनका केन्द्र थिए ।

त्यतिबेला राजनीति सीमित व्यक्तिले गर्थे, तर जनतामाथि अहिलेको जस्तो आर्थिक बोझ थिएन । सानो बजेटमा पनि सिंहदरबारजस्ता पूर्वाधार निर्माण भएका थिए । वैदेशिक ऋणको चाप कम थियो र देश कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरजस्तै थियो ।

आज असार १५ लाई धान दिवसका रूपमा मनाइन्छ । विडम्बना, दिवस मनाउन थालेपछि नै धान, चामल र अन्य खाद्यान्नको आयात बढ्दै गएको देखिन्छ । हलो जोत्ने हली र खेतका कामदार बिदेसिएका छन् । धानको बीउसमेत आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सहरहरू कंक्रिटले भरिएका छन् । प्रकृतिको चक्रसमेत असन्तुलित देखिन्छ– असारमा खडेरी, बाली पाक्ने बेला अतिवृष्टि । कहिले बाढीले खेत बगाउँछ, कहिले मानवीय क्षतिसमेत हुन्छ ।

पूर्वाधारहरू टिकाउ बन्न सकेका छैनन् । राजनीतिक र प्रशासनिक अस्थिरता निरन्तर छ । सत्ता परिवर्तनसँगै छानबिन, मुद्दा र प्रतिशोधको शृंखला दोहोरिइरहन्छ । समाजमा आत्महत्या, बलात्कार, दुर्घटना र मानसिक तनावका घटना बढिरहेका छन् । आधुनिक भनिएको समाज असन्तुष्टि र कुण्ठाले ग्रस्त देखिन्छ ।

कृषकलाई दिने अनुदानबारे पटक–पटक छानबिन आयोग बन्ने गरेका छन् । तर वास्तविक किसानभन्दा बिचौलियाले बढी लाभ लिएको गुनासो कायमै छ । किसानसँग आवश्यक कागजात हुँदैन, सरकारको प्रक्रिया जटिल छ । पहुँचका आधारमा अनुदान वितरण हुने आरोप पनि दोहोरिने गरेको छ ।

गाईवस्तुको मल, चरनक्षेत्र र परम्परागत कृषि औजारको अभाव बढ्दो छ । ट्याक्टरले खेत जोत्न थालेपछि धेरै ठाउँका आली भत्किएका छन् । इन्धन महँगो छ, दक्ष प्राविधिकको अभाव छ । पहाडी क्षेत्रमा गोरुद्वारा गरिने खेती अझै पनि धेरै सस्तो र उपयुक्त हुन सक्थ्यो । गाईगोरुको गोबर र गहुँत जैविक खेतीका आधार थिए । आधुनिकताका नाममा आफ्ना परम्परागत अभ्यासलाई पूर्ण रूपमा त्याग्दा हामी झन् परनिर्भर भएका छौं ।

देशलाई आवश्यक न्यूनतम खाद्यान्न उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन रणनीति बनाउन नेतृत्व सफल देखिएको छैन । चुनाव समयमै हुन्छ, नियुक्ति समयमै हुन्छ, तर कृषि नीति र उत्पादनको योजना समयमै बन्न सक्दैन ।

वन क्षेत्रमा प्रशस्त जडीबुटी छन् । तर सडक, पूर्वाधार र अन्य आयोजनाका नाममा वन विनाश भइरहेको छ । कतै विमानस्थलका लागि वन फँडानी हुन्छ, कतै विदेशी अभ्यासको नक्कल गर्दै नयाँ अभियान चलाइन्छ । कानुन बनाउनेहरूले नै कानुनको पालना नगरेका उदाहरण पनि देखिएका छन् । बालश्रम निषेधको कानुन बनाउने प्रतिनिधिकै घरबाट बालबालिकाको उद्धार गरिएका घटना सार्वजनिक भएका छन् । भ्रष्टाचारका मुद्दामा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू मुछिएको इतिहास पनि लामो छ ।

करको दायरा बढ्दै गएको छ । नेताको संख्या, सुविधा र विदेशमा हुने उपचारका खर्च बढिरहेका छन् । नेता धनी हुँदै गएका छन् भने जनता आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको अनुभूति धेरैले गरेका छन् । कृषिबाट रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको सपना अझै व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन ।

हरेक बजेटले कृषि क्रान्तिको प्रतिबद्धता दोहो¥याउँछ, तर रासायनिक मलको अभाव कायमै छ । नयाँ भूउपयोग नीतिले बाँझो जग्गामा जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ, तर खेती गर्ने श्रमशक्ति विदेश पलायन भएको छ । गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्र बाँकी छन् । मजदुरी महँगो छ । यही कारण धान र दलहन खेतीको क्षेत्रफल घट्दै गएको छ । उर्वर जमिनमा घर र सडक बनेका छन् ।

विषादी परीक्षणको व्यवस्था विस्तार गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी छैन । कालिमाटी तरकारी बजारमा परीक्षण सुरु हुनुअघि नै धेरै तरकारी बजारमा पुगिसकेका हुन्छन् । खाद्यान्नमा बढ्दो आयात निर्भरता हेर्दा कृषि क्षेत्रमा भएको लगानी अपेक्षित परिणाम दिन सकेको देखिँदैन ।

कुनैबेला ‘भ’ भनेको ‘भकारी’ सम्झिने पुस्ता आज ‘भ’ भनेको ‘भरिया’ र ‘ख’ भनेको ‘खाडी’ सम्झिन बाध्य भएको छ । यही हो हाम्रो विकासको विडम्बनापूर्ण चित्र । यदि कृषि, उत्पादन र श्रमलाई सम्मान गर्ने नीति निर्माण हुन सकेन भने असारको चटारो रोपाइँभन्दा राजनीतिमै सीमित रहने खतरा अझ बढ्नेछ ।