स्वास्थ्य सेवा कुनै पनि राष्ट्रको समृद्धि, उत्पादकत्व र मानव विकासको आधार हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाबिना समुन्नत समाजको कल्पना गर्न सकिँदैन । यही स्वास्थ्य सेवाको मेरुदण्ड भनेका नर्स हुन् । अस्पतालदेखि गाउँका स्वास्थ्य चौकीसम्म, प्रसूति सेवादेखि सघन उपचार कक्षसम्म, खोप अभियानदेखि विपद् व्यवस्थापनसम्म नर्सहरूको भूमिका अपरिहार्य रहन्छ । त्यसैले नर्सिङ शिक्षा केवल एउटा शैक्षिक कार्यक्रम होइन, यो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । तर, नेपालमा नर्सिङ शिक्षा विगत केही वर्षदेखि नीतिगत अस्थिरता, अस्पष्ट योजना र सरकारी अदूरदर्शिताको सिकार बन्दै आएको छ । यसले विद्यार्थी, अभिभावक, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य सेवा र अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्रलाई असर गरिरहेको छ ।

नेपालको संविधान, २०७२को धारा ३१ले शिक्षाको हक र धारा ३५ले स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । यी अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त, दक्ष र गुणस्तरीय स्वास्थ्य जनशक्ति अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले नर्सिङ शिक्षासम्बन्धी नीति कुनै एक वर्षको आवश्यकता वा तत्कालीन दबाबका आधारमा होइन, दीर्घकालीन राष्ट्रिय आवश्यकता, जनसांख्यिकीय परिवर्तन र स्वास्थ्य सेवाको भावी मागलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिनुपर्छ ।

नेपालमा नर्सिङ शिक्षा विस्तारमा सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको योगदान रहेको छ । हाल नेपाल नर्सिङ परिषद्मा दर्ता भएका नर्स तथा मिडवाइफको संख्या एक लाख २८ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । तर, दर्ता भएका सबै नर्स नेपालमै कार्यरत छैनन् । ठुलो संख्या वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने कतिपय अन्य पेसामा पनि संलग्न छन् । यसैले दर्ता संख्या धेरै हुनु मात्र पर्याप्त सूचक होइन, देशभित्र उपलब्ध सक्रिय जनशक्तिको अवस्थालाई पनि समान रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

विगत केही वर्षमा सरकारले नर्सिङ शिक्षामा कहिले नयाँ सम्बन्धन रोक्ने, कहिले भर्ना सिट घटाउने, कहिले नयाँ मापदण्ड लागू गर्ने र फेरि संशोधन गर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ । गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्य प्रशंसनीय भए पनि नीतिगत अस्थिरताले विद्यार्थी, अभिभावक र लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ । शिक्षाजस्तो दीर्घकालीन क्षेत्रमा बारम्बार नियम परिवर्तन हुनु आफैंमा असल अभ्यास मानिँदैन ।

सरकारको मुख्य तर्क गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्नु हो । निश्चय नै गुणस्तरमा कुनै सम्झौता हुनुहुँदैन । तर गुणस्तर कायम गर्ने उपाय अवसर सीमित गर्नु होइन, पूर्वाधार, शिक्षण अस्पताल, दक्ष शिक्षक, प्रयोगशाला, क्लिनिकल अभ्यास र प्रभावकारी अनुगमनलाई कडाइका साथ लागू गर्नु हो । गुणस्तर र पहुँचबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र नर्सिङ शिक्षा दिगो बन्न सक्छ ।

आज विश्व स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ चुनौती थपिएका छन् । औसत आयु बढेको छ, नसर्ने रोग बढिरहेका छन्, मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार हुँदै छ, दीर्घकालीन स्याहार आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या वृद्धि भइरहेको छ । यस्ता परिवर्तनले भविष्यमा दक्ष नर्सहरूको आवश्यकता झन् बढाउने निश्चित छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि विश्वव्यापी रूपमा नर्स अभाव चुनौतीपूर्ण रहेको र सदस्य राष्ट्रहरूले नर्सिङ शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

नेपालको अवस्था झन् संवेदनशील छ । सरकारी अस्पतालमा नर्स अभावको गुनासो निरन्तर सुनिन्छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति पुग्न सकेको छैन । एक अध्ययनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका न्यूनतम सेवा मापदण्डअनुसार आवश्यक नर्सको संख्या उपलब्ध जनशक्तिभन्दा कम रहेको देखाएको छ । यस्ता तथ्यका बीच नर्स उत्पादन सीमित गर्ने नीतिले दीर्घकालीन रूपमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई झन् कमजोर बनाउन सक्ने जोखिम रहन्छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वैदेशिक रोजगारी हो । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलिया, जापान तथा युरोपका विभिन्न देशमा नेपाली नर्सहरूको माग निरन्तर बढिरहेको छ । दक्ष नेपाली नर्सहरूले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गरिरहेका छन् । यसले नेपालको प्रतिष्ठा बढाएको छ भने विप्रेषणमार्फत अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुगेको छ । तर सरकारले यसलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकेको देखिँदैन । बिदेसिने जनशक्तिको स्थान पूर्ति गर्ने र आवश्यकभन्दा बढी पलायन हुन नदिने सन्तुलित नीति निर्माण आजको आवश्यकता हो ।

नर्सिङ शिक्षाको अर्को चुनौती अनुसन्धान र विशेषज्ञता विकास हो । नेपालमा अझै पनि अधिकांश कार्यक्रम आधारभूत तहमा सीमित छन् । क्यान्सर नर्सिङ, जेरियाट्रिक नर्सिङ, मानसिक स्वास्थ्य, क्रिटिकल केयर, पुनःस्थापना तथा सामुदायिक विशेषज्ञ नर्स उत्पादनमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन । आगामी दशकमा यिनै क्षेत्रमा जनशक्तिको माग तीव्र रूपमा बढ्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी दृष्टिकोण पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन । धेरै जिल्लाका विद्यार्थीले निजी कलेजमार्फत नर्सिङ शिक्षा हासिल गरेका छन् । यदि कुनै संस्थाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेको छैन भने त्यसमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ । तर, केही संस्थाको कमजोरीलाई आधार बनाएर सम्पूर्ण क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने नीति न त न्यायोचित हुन्छ, न त व्यावहारिक ।

नर्सिङ शिक्षा उत्पादनसँगै सेवा क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक छ । धेरै नर्सहरूले न्यून पारिश्रमिक, अत्यधिक कार्यबोझ, सीमित पदोन्नति अवसर र असुरक्षित कार्य वातावरणको गुनासो गर्दै आएका छन् । सरकारले नर्स उत्पादन घटाएर होइन, सेवा–सुविधा सुधारेर र सम्मानजनक कार्य वातावरण सिर्जना गरेर दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमै टिकाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

यसका लागि केही नीतिगत सुधार अपरिहार्य छन् । पहिलो, आगामी १५–२० वर्षको स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यकताको वैज्ञानिक प्रक्षेपण सार्वजनिक गरिनुपर्छ । दोस्रो, चिकित्सा शिक्षा आयोगले नर्सिङ शिक्षासम्बन्धी नीतिलाई स्थिर, पूर्वानुमानयोग्य र प्रमाणमा आधारित बनाउनुपर्छ । तेस्रो, सरकारी र निजी दुवै शैक्षिक संस्थामा समान गुणस्तरीय मापदण्ड लागू गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्छ । चौथो, विशेषज्ञ नर्सिङ, अनुसन्धान, डिजिटल शिक्षण र आधुनिक प्रयोगशालामा लगानी बढाउनुपर्छ । पाँचौं, दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गर्ने नर्सहरूका लागि आकर्षक सेवा–सुविधा र करियर विकासका अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।

राष्ट्रको स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने हो भने नर्सिङ शिक्षालाई विवादको विषय होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ । नीति निर्माणमा अल्पकालीन सोच होइन, तथ्य, अनुसन्धान र भविष्यको आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्छ । आजको अदूरदर्शी निर्णयले भोलिको स्वास्थ्य प्रणाली कमजोर बनाउन सक्छ भने आजकै दूरदर्शी नीतिले भावी पुस्तालाई सुरक्षित, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न सक्छ ।

नेपालले दक्ष नर्स उत्पादन गरेर विश्वसामु आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको छ । अब आवश्यक छ– उत्पादन सीमित गर्ने होइन, गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने, अवसर घटाउने होइन, क्षमता विस्तार गर्ने र अनिश्चित निर्णय होइन, दूरदर्शी नीति निर्माण गर्ने । यही बाटोले मात्र नेपालको नर्सिङ शिक्षा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सक्नेछ ।