उपेक्षामा रहेको कृषि क्षेत्र सरकारको नयाँ बजेटबाट उकासिने अनुमान गरिएको छ । मानिसको जीवन पद्धति नै कृषिसँग जोडिए तापनि आजभोलि मानिसहरूले कृषिमा पसिना बगाउन खोजेको पाइँदैन । कृषि क्षेत्र मुलुकको समृद्धिको आधारशिला हो । अबका दिनमा कृषि क्षेत्रको योगदानलाई तीव्र रूपमा अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ । कृषि उपज र उत्पादनलाई बढोत्तरी गर्न सरकार र निजी क्षेत्रको आपसी समन्वय र सहकार्यमार्फत व्यापक लगानी, प्रविधिको उपयोग, बजारीकरण तथा युवा सहभागितामा जोड दिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्नु आजको अपरिहार्यता रहेको छ । समयमा नै रासायनिक मल, बीउविजन आपूर्तिको व्यवस्था गरी कृषकलाई सरल तवरबाट उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

आजभोलि खेतीयोग्य जमिन प्रायः बाँझो हुँदै गएको छ । सहरी क्षेत्रका जमिनहरू घडेरीमा रूपान्तरण भएका छन् भने ग्रामीण भेगको जग्गाको भोगचलन नै छैन । विगतमा कृषि क्षेत्रलाई यान्त्रीकरणमार्फत उत्पादनमा जोड दिने भनिए तापनि त्यसको पूर्ण उपयोग भने भएको छैन । उल्टै खेतीबाली लगाउँदा घाटा सहनुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने तालिम, अनुदान, सहयोग प्राप्त गर्न प्रशासनिक जटिलता व्यहोर्नुपर्ने भएकाले वास्तविक किसानले लाभ लिन सकेका छैनन् । न्यूनतम कृषिमा बगाएको पसिनाको मूल्य प्राप्त गर्न नसक्दा खेती गर्ने परिवार, किसानहरू सहर केन्द्रित हुन बाध्य भएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पनि असर पारेको छ । अनियमित वर्षा, खडेरीले गर्दा उत्पादनमा ह्रास आएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको बजेटले अबका दिनमा कृषिलाई नवीन पद्धतिबाट व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, सिर्जनात्मक मुनाफामुखी क्षेत्रको रूपमा रूपान्तरण गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ । अहिलेको सरकारले कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उत्पादन, प्रशोधन, वितरण र बजारीकरणको सम्पूर्ण इकोसिस्टममा सुधार ल्याउने आशा दिलाएको छ । व्यावसायिक कृषकलाई आकर्षित गर्न र कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति लिई कृषिलाई सम्मानजनक र लाभमुखी व्यवसायका रूपमा रूपान्तरण गर्ने अपेक्षा सरकारले लिएको छ । न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पुँजी लगानी गर्न कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने पाइलट कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ । वास्तविक कृषकलाई उन्नत बीउ, मल, सिँचाइ, विद्युत् तथा कृषि बिमामा सहयोग उपलब्ध गराउँदै कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्ने वाचा सरकारले गरेको छ । कृषि सेवा प्रणालीलाई किसानकेन्द्रित सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गरी पुनर्संरचना गर्ने र कृषि प्राविधिक सेवा, डिजिटल कृषि सूचना तथा निजी सेवा प्रदायकमार्फत कृषकको घरदैलोमै कृषि सेवाको पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गर्ने भनी उल्लेख छ । देशभरका कृषि अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रलाई पुनरुत्थान गरी उन्नत बीउ विकास, स्थानीय हावापानीअनुकूल जात, कृषि जैविक प्रविधि तथा उत्पादकत्व वृद्धिकेन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कृषि उपजको उचित मूल्य सुनिश्चितता, किसान र क्रेताबीच करार, अनुदान तथा नियमनसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न कृषि विधेयक संसद्मा शीघ्र पेस गर्ने विषय बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । कृषि पर्यटनलाई यसपालिको बजेटले समेटेको पाइँदैन ।

कृषि क्षेत्रको व्यापक सुधारका लागि उपयुक्त योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनतर्फ ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ । खाद्यान्नमा छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको परनिर्भरतालाई चिर्दै आत्मनिर्भरता कसरी हुने भन्ने पक्षको घनीभूत छलफल हुन जरुरी छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा बिचौलियाको बिगबिगी छ । बिचौलियाबाट मुक्त गराई किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । कृषि उत्पादनको बजारीकरण, भण्डारण, समर्थन मूल्य, बिमाको सुनिश्चितताबाट मात्रै किसानको पसिनाले मूल्य पाउने गर्दछ । कृषि क्षेत्रलाई चाहिने सडक, ऊर्जा, सिँचाइ, विद्युत् तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरूको प्रबन्ध सरकारले गर्नुपर्दछ । स्थानीयस्तरमा प्रख्यात कृषि बाली, फलफूल, पशुपालनलाई अझ बढी प्रवद्र्धन गरी किसानलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । 

कृषक लाभ वितरणमा पारदर्शिता कायम गरी न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । किसानको जीवनस्तर उकास्न र क्षमता अभिवृद्धि गराई कृषिजन्य उद्योगहरूको स्थापना, विकास र प्रवर्धन गर्दै कृषि औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्नु बढी प्रभावकारी हुन्छ । किसान र उपभोक्ताबीच सिधा भेट हुने अवस्था सिर्जना गरी मुनाफायोग्य क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न जरुरी छ । कृषक अनुदान, लाभ वितरणमा विगत लामो समयदेखि जसरी पनि पार्टी कार्यकर्ता र स्थानीय नेतृत्वसँग स्वार्थ बाझिने समूहको हाबी रह्यो । यसले वास्तविक किसानलाई राहत दिन सकेन, उल्टै राज्य कोषको दोहन भयो । नेपाली किसानको वास्तविक अवस्था के छ भने उनीहरू राज्यको पहुँचबाट टाढा छन् । राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न लाभ र अवसरबारे अनविज्ञ हुन्छन् । चरम गरिबीको अवस्थाका कारण नै कृषि क्षेत्रमा जीवन बिताएका छन् । तसर्थ किसानको पक्षमा बोलिदिनेभन्दा निमुखा किसानप्रति नै स्वार्थ लुट्ने वर्ग कृषि क्षेत्रमा रमाएको छ । कृषि क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धानको पनि अभाव छ । सीमित प्राविधिज्ञहरू किसानसम्म पुग्न सक्दैनन् । मौसम, भूगोल, माटोअनुसार कस्तो खेतीबाली लगाउने भन्ने विषयप्रति सधैं किसान अनभिज्ञ छन् ।

जमिनको वर्गीकरण तथा निर्धारण गरी कृषियोग्य जमिन, बस्ती निर्माण, उद्योग कलकारखानाका लागि जमिनको वर्गीकरण, निर्धारण र उपयुक्त मापदण्ड ल्याउन आवश्यक छ । सरकारले बेलाबखतमा देखापर्ने बर्ड फ्लु, स्वाइन फ्लु, लम्पी स्किनजस्ता रोगको रोकथाम, नियन्त्रण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहकार्य गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस्ता संक्रमणबाट हानि पुगेका किसानलाई समयमा नै स्वीकृत मापदण्डका आधारमा नेपाल सरकारले राहत उपलब्ध गराउन सक्नुपर्दछ । पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको बाँदर आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारले विशेष जोड दिनुपर्दछ । अब आउने दिनमा नेपालको खाद्यवस्तुको उत्पादन गरी निर्यात गर्न सक्ने प्रकृतिको कृषि क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्दछ । भौगोलिक विकटताको कारण देखाउँदै कृषिमा आएको आमूल परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिँदैन भन्नु मूर्खता हुन्छ, तसर्थ नेपालले आधुनिक उपकरण र प्रविधिको अवलम्बन गरी कृषि क्रान्तिमा जोड दिन आवश्यक छ । 

कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्न राज्यले ल्याएका बजेट तथा तर्जुमा गरेका ऐन, नियम, मापदण्ड, आवधिक योजना कार्यान्वयन गर्दै समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्दछ । कृषक हित कार्यक्रममा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व कायम गरी कृषकलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्दछ । बनिरहेका सिँचाइ आयोजना समयमा नै सम्पन्न गरी खेतीबाली लगाउन सहजता हुने वातावरण निर्माण गर्नुुपर्दछ । कृषि जगत्लाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेमा देशको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार हुन्छ, तसर्थ यस क्षेत्रमा राज्यले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।