डिजिटल प्रविधिको तीव्र विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल आजको युगको सबैभन्दा प्रभावशाली माध्यमका रूपमा स्थापित भएको छ । फेसबुक, ट्विटर (एक्स), टिकटक, युट्युबजस्ता प्लेटफर्महरूले सूचना आदानप्रदानलाई छिटो, सुलभ र व्यापक बनाएका छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि सामाजिक सञ्जालले नागरिक चेतना, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरकारी उत्तरदायित्वलाई नयाँ आयाम दिएको छ । तर, यससँगै गलत सूचना, भ्रामक प्रचार र दुरुपयोगका चुनौती पनि उत्तिकै गम्भीर रूपमा देखिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको आमनागरिकलाई आवाज दिने क्षमता हो । पहिले सीमित व्यक्ति र संस्थाको पहुँचमा मात्र रहेको सञ्चारमाध्यम आज सर्वसुलभ भएको छ । कुनै पनि नागरिकले आफ्ना विचार, अनुभव र गुनासो तुरुन्त सार्वजनिक गर्न सक्छ । यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाएको छ । उदाहरणका लागि, सार्वजनिक सेवामा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार वा अन्यायका घटना सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक हुँदा सम्बन्धित निकाय दबाबमा पर्छन् र छानबिन तथा सुधारका पहल अघि बढ्छन् ।

सरकारका लागि पनि सामाजिक सञ्जाल दुईधारे अस्त्रजस्तै हो । एकातर्फ, यसले सरकारलाई आफ्ना नीति, कार्यक्रम र निर्णय छिटो र प्रभावकारी रूपमा नागरिकसम्म पुर्‍याउने अवसर दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय तहहरूले आधिकारिक पेजमार्फत सूचना सार्वजनिक गर्ने, जनताको प्रश्नको उत्तर दिने र गुनासो सुन्ने अभ्यास बढेको छ । यसले पारदर्शिता र उत्तरदायित्वलाई बलियो बनाउने सम्भावना देखिन्छ ।

तर अर्कोतर्फ, सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह, अधुरा तथ्य र भ्रामक समाचारले सरकारका लागि चुनौती सिर्जना गरेका छन् । कुनै पनि घटना वा निर्णयबारे अपुष्ट सूचना भाइरल हुँदा जनमानसमा भ्रम फैलिन्छ, अविश्वास बढ्छ र कहिलेकाहीँ सामाजिक सद्भावमा समेत असर पर्छ । उदाहरणका रूपमा, प्राकृतिक विपद्, स्वास्थ्य संकट वा राजनीतिक घटनाक्रमका बेला गलत सूचना तीव्र रूपमा फैलिने गरेको पाइन्छ । यसले नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।

आमनागरिकका लागि सामाजिक सञ्जाल अवसरसँगै जिम्मेवारी पनि हो । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा तथ्यपरकता, मर्यादा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई ध्यान दिनु अपरिहार्य हुन्छ । तर, व्यवहारमा हेर्दा, धेरै प्रयोगकर्ताले स्रोत नहेरी, सत्यता नजाँची सामग्री सेयर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले ‘फेक न्युज’ संस्कृतिलाई प्रश्रय दिएको छ । कतिपय अवस्थामा व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने, सामाजिक द्वन्द्व बढ्ने र कानुनी समस्या उत्पन्न हुने अवस्थासमेत देखिन्छन् ।

नेपालको सन्दर्भमा डिजिटल साक्षरता अझै सुदृढ हुन बाँकी छ । धेरै नागरिक सामाजिक सञ्जालको प्रयोग त गर्छन्, तर सूचना सत्यापन गर्ने सीप र अभ्यासको कमी देखिन्छ । यसले गलत सूचना फैलन सजिलो बनाएको छ । त्यसैले सरकार, शैक्षिक संस्था र नागरिक समाजले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ । विद्यालयदेखि नै सूचना प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोगसम्बन्धी शिक्षा दिन सके दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम हासिल गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको नियमन पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । पूर्ण स्वतन्त्रता र कडा नियन्त्रणबीच सन्तुलन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन्छ । अत्यधिक नियन्त्रणले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न सक्छ भने पूर्ण स्वतन्त्रताले दुरुपयोगलाई बढावा दिन सक्छ । त्यसैले स्पष्ट, न्यायसंगत र पारदर्शी नीति आवश्यक छन्, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै गलत सूचना, घृणात्मक अभिव्यक्ति र साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकोस् ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई साझेदारका रूपमा लिनु आवश्यक छ, शत्रुका रूपमा होइन । आलोचना र सुझावलाई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने संस्कार विकास गर्नु जरुरी छ । नागरिकको विश्वास जित्न पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाह अनिवार्य हुन्छ । जब नागरिकले सरकारप्रति विश्वास गर्छन्, तब अफवाह र भ्रामक सूचनाको प्रभाव स्वतः घट्दै जान्छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उनीहरूले आफ्ना प्लेटफर्ममा फैलिने सामग्रीको निगरानी, गलत सूचना नियन्त्रण र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै नेपालमा पनि उपयुक्त संरचना र संयन्त्र विकास गर्न सकिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल, सरकार र आमनागरिकबीचको सम्बन्ध पारस्परिक विश्वास, जिम्मेवारी र सहकार्यमा आधारित हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाललाई सकारात्मक परिवर्तनको माध्यम बनाउन सकिन्छ, यदि यसको प्रयोग सचेत र जिम्मेवार रूपमा गरियो भने । सूचना प्रवाहलाई तथ्यपरक, मर्यादित र उपयोगी बनाउन सबै पक्षको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

आजको डिजिटल युगमा सामाजिक सञ्जाललाई बेवास्ता गर्न सम्भव छैन । यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा नै महत्वपूर्ण हो । यदि सही दिशामा प्रयोग गरियो भने यसले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक सशक्तीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउन सक्छ । अन्यथा, यही माध्यम अविश्वास, भ्रम र विभाजनको कारण बन्न सक्छ । त्यसैले समयमै सचेत हुँदै सामाजिक सञ्जालको सदुपयोग गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

डिजिटल युगले मानव जीवनका प्रायः सबै पक्षलाई रूपान्तरण गरिसकेको छ । सामाजिक सञ्जाल, सूचना प्रविधि र इन्टरनेटको व्यापक प्रयोगले सूचना आदानप्रदानलाई सहज, छिटो र पहुँचयोग्य बनाएको छ । तर, यसले ल्याएका चुनौती, जस्तै ः भ्रामक सूचना, साइबर अपराध र सामाजिक विभाजनलाई व्यवस्थापन नगरी यसको सकारात्मक उपयोग सम्भव हुँदैन । त्यसैले डिजिटल युगलाई सकारात्मक दिशामा लैजान बहुआयामिक प्रयास आवश्यक छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा, विकसित राष्ट्रहरूले डिजिटल साक्षरतालाई प्राथमिकता दिएका छन् । विद्यालय तहदेखि नै सूचना सत्यापन, जिम्मेवार प्रयोग र साइबर सुरक्षाबारे शिक्षा दिने प्रचलनले नागरिकलाई सचेत बनाएको छ । युरोपेली मुलुकहरूमा ‘मिडिया लिटरेसी’ कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको छ भने फिनल्यान्डजस्ता देशले फेक न्युज नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले तथ्य–जाँच प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँदै आएका छन् ।

सरकारको भूमिकामा पारदर्शिता र शीघ्र सूचना प्रवाह महत्वपूर्ण मानिन्छ । विश्वका धेरै देशले आधिकारिक डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत समयमै सत्य सूचना प्रवाह गरी अफवाह नियन्त्रण गर्ने अभ्यास विकास गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू पनि सामग्री निगरानी, घृणात्मक अभिव्यक्ति नियन्त्रण र प्रयोगकर्ता सुरक्षामा सक्रिय हुन थालेका छन् ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशका लागि यी अभ्यास अनुकरणीय छन् । डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धि, स्पष्ट नीति निर्माण, जिम्मेवार नागरिक व्यवहार र प्रविधिको नैतिक प्रयोगमार्फत डिजिटल युगलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउन सकिन्छ । 

प्रविधि आफैं न त राम्रो हुन्छ न नराम्रो—यसको प्रयोगले नै यसको प्रभाव निर्धारण गर्छ । सचेत, जिम्मेवार र सहकार्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाइएमा डिजिटल युग समृद्धि, सुशासन र सामाजिक एकताको आधार बन्न सक्छ ।