काठमाडौं : संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ । तर प्रधानमन्धीका राजनीतिक सल्लाहाकार समेत रहेका बहसपत्र कार्यदल संयोजक असिम साहले असार ३२ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनलाई रास्वपा बाहेक सबै राजनीतिक दलले अपनत्व लिएका छैनन् । 

कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा सदस्यहरूले नै अनभिज्ञता प्रकट गरे । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिमको नेतृत्वमा गठित उक्त कार्यदलले संविधान संशोधन गर्ने वा पुर्नलेखनको तयारी गर्ने भन्ने अन्योल चिर्न नसक्दा सात राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूले कार्यदल बहिस्कार गरेका थिए ।  

असार मसान्त भित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट अनुसार सरकारलाई आफ्नो तर्फबाट सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको कार्यदलका संयोजक असिम साहले बताए । यद्यपि उनले प्रतिवेदन बुझाउँदा कुनै राजनीतिक दलको साथ पाएनन् । बहस पत्रको मोडलप्रतिनै असहमति जनाउँदै पुराना दलहरूले बैठकमा सहभागी नहुने लिखित असहमति जाहेर गरेर निस्किएको नेकपाका नेता देवप्रसाद गुरूङले बताए ।  

कार्यदलमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दल र तराई केन्द्रित दलहरूसमेतलाई सदस्यका रूपमा राखिएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले सुरूबाटै बैठकमा सहभागि जनाएनन् ।  कांग्रेसले आफ्नो प्रतिनिधि सुरुबाटै नपठाएको कांग्रेस उपसभापति एवं पार्टीको तर्फबाट संविधान संशोधन सुझाव समितिकी संयोजक पुष्पा भुसालले बताईन् ।  त्यस्तै नेकपा एमालेले सुरुवाती दिनमा प्रतिनिधि पठाए पनि पछि कार्यदलबाट बाहिरिएको थियो । असारको अन्तिम हप्ताबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लोसपा, जसमा र राजमोसहित चार दलले लिखित असहमति जनाएर कार्यदलबाट बाहिरिएको नेकपाका नेता गुरूङले बताए । त्यस्तै श्रम संस्कृति पार्टी पनि उक्त बहसपत्रमा सहभागि भएको छैन् ।

संयोजक साहले पहिलो बैठकमा संविधान संशोधन प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमति, सहभागिता र तथ्यमा आधारित हुने बताएका थिए । उनले पछिल्लो तीन महिनामा सबै दलको सहभागिात गराउन सकेनन् । नेपालको संविधानको धारा २७४ ले संशोधनसम्बन्धी प्रावधानमा सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।  

चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीअन्तर्गत संविधान संशोधनका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न बहस पत्र तयार गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार चैत १६ गते शाहको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरिएको थियो । संयोजक साहका अनुसार संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको सरकारले दाबी थियो ।  

कार्यदलको ‘अन्तिम’ बैठक २२ असारमा बसेको थियो र त्यस बैठकमा अन्य दलका प्रतिनिधिहरू पनि थिए । उक्त वैठकमा राप्रपाबाट प्रतिनिधि श्यामबहादुर शाहीले राजसंस्था, संघीयता र हिन्दू राष्ट्रको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेट्न आवाज जोडदार रूपमा उठाएका थिए । त्यसमा नेकपा र मधेसवादी दलहरुले आपत्ति जनाउदै निस्किएका हुन् । चैत २५ गतेदेखि काम थालेको कार्यदलले दोस्रोपटक थपिएको म्यादभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्याण्डेट अनुसार कार्यदलले असार ३२ प्रतिवेदन बुझाएको हो ।   

प्रतिवेदन बुझाइएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको राप्रपाबाट कार्यदलमा प्रतिनिधित्व गरेका श्यामबहादुर शाहीले बताए । उनले भने, ‘कार्यदलको वैठक नै बसेको थिएन, तर प्रतिवेदन बुझाइएको भन्ने हल्ला सुनेको छु । यसबारे मलाई कुनै आधिकारीक जानकारी छैन् ।’ प्रतिवेदनमा के छ भन्ने समेत आफुलाई थाहा नभएको शाहीले बताए ।  

प्रतिवेदन लेखनको चरणमा आइपुग्दा एमाले, नेकपा र मधेसवादी दलहरुले कार्यदलले संविधानका आधारभूत तत्वहरू चलाउन खोजेको भन्दै कार्यदलबाट बाहिरिने घोषणा गरेका थिए । राप्रपाका शाही भने कार्यदलमै थिए । 

संविधानका आधारभूत तत्वहरुलाई कार्यदलले छुनै नहुने उनीहरुको अडान थियो । अन्तिममा संसदबाटै संविधान संसोधन गर्नु पर्ने भएकाले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनको अर्थ नरहेको नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले बताए ।  कार्यदलले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा २२ वटा औपचारिक र अनौपचारिक बैठक राखेको र १८४ जना विज्ञ व्यक्तित्वहरुसँग छलफल गरेको जनाइएको छ । स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरुबाट ४४ हजार ६१३ वटा डिजिटल सुझाव कार्यदललाई प्राप्त भएका थिए । कार्यदलले नेपालको संविधान निर्माणका एतिहासिक दस्तावेज, संविधानसभाका समितिका प्रतिवेदन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नजिरहरुको अध्ययन गरी प्राप्त सुझावहरुलाई विभिन्न २० वटा विषय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेर कार्यकारी सारांश सहितको प्रतिवेदन बुझाएको बताएको छ ।