जनप्रतिनिधिका व्यवहारले आम नागरिकलाई समेत निर्देशित गरिरहेको हुन्छ । तर, कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अख्तियार प्राप्त जनप्रतिनिधिले नै कानून पालना नगरेको विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बाहिर ल्याइदिएको छ । अख्तियारका अनुसार तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिहरूमा  आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस नगर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्न भन्दै अख्तियारले हालै तीन वटै तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो सम्पत्ति विवरण पेस गर्न निर्देश गरेको छ । विभिन्न चार बुँदे निर्देशन जारी गर्दै अख्तियारले जनप्रतिनिधिहरूमा पारदर्शिताको खाँचो औंल्याएको हो । अख्तियारका अधिकारीहरू वर्षौंदेखि जनप्रतिनिधिका सम्पत्ति विवरण पेस हुन नसकेपछि निर्देशन नै जारी गर्नु परेको बताउँछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार पटक–पटक आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउन सम्बन्धित जनप्रतिनिधिलाई ताकेता गरिएको छ । संघीय मामिला मन्त्रालयको ताकेताले काम नगरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै निर्देशन जारी गर्नुपरेको हो । यसले जनप्रतिनिधिहरूको पारदर्शिता कस्तो छ भनेर देखाइदिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनअनुसार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने हन्छ । भष्ट्राचार निवाकरण ऐन २०५९ अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जननिर्वाचित प्रतिनिधिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्ति तोकेको ढाँचामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कानुनतः यो बाध्यकारी व्यवस्था हो । तर, यसको पालना नभएपछि अख्तियारले चासो देखाउनुपरेको छ । फेरि पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउन अटेर गरे छानबिनमा अगाडि बढ्ने अख्तियारका अधिकारीहरूको तयारी छ । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले जनप्रतिनिधिहरुको आर्थिक अपारदर्शिताको विषय उजागर गर्दै आएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको बेरुजुको विषय पनि हरेक वर्ष बढ्दो छ । अख्तियारकै वार्षिक प्रतिवेदनले भ्रष्टाचार स्थानीय तह र वडा तहसम्म पुगेको देखाउँछ । गाउँ–गाउँमा सिंहदरवारको नारा दिएर मुलुक संघीय अभ्यासमा गएसँगै जनताले नजिकै सेवा पाएका छन् । तर, जनतालाई सेवा दिने थलोमा भ्रष्टाचार पनि पुग्दा नागरिकमा निराशा समेत छाएको छ । यही बेला जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण समेत लुकाउँदै आएको बाहिरिँदा जनतामा सही सन्देश प्रवाह भएको छैन । अहिले छले पनि भविष्यमा उत्खनन् हुन सक्ने भएकाले बेलैमा जनप्रतिनिधिहरु पारदर्शी बन्नु स्वयम् व्यक्ति र मुलुककै हित अनुकुल हुने देखिन्छ । यसप्रति सम्बन्धित सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्न जरूरी छ ।