काठमाडौं : राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित हवाई उद्धारले दुर्गम क्षेत्रका सयौं गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको ज्यान जोगाएको छ । सडक नपुगेका वा तत्काल अस्पताल पुग्न नसकिने ठाउँका महिलाका लागि हेलिकोप्टर उद्धार जीवनदायी बनेको छ । तर, यही कार्यक्रमबाट उद्धार भइरहेका महिलाको उमेर र भौगोलिक विवरणले नेपालमा किशोरी आमाको संख्या अझै नघटेको डरलाग्दो तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ । 

गत आर्थिक वर्षमा प्रसूतिजन्य कारणले हवाई उद्धार गरिएका १०३ महिलामध्ये २८ जना २० वर्ष वा त्यसभन्दा कम उमेरका छन् । अर्थात् उद्धार गरिएकामध्ये करिब २७ प्रतिशत किशोरी वा कम उमेरका आमा हुन् । १४–१५ वर्षकै किशोरीसमेत जोखिमपूर्ण प्रसूतिको अवस्थामा हेलिकोप्टरबाट अस्पताल ल्याउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्याका रूपमा हेर्न मिल्दैन । यो समस्या बालविवाह, गरिबी, अशिक्षा, सामाजिक दबाब र स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँचसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक समस्या बनेको छ । 

नेपालको कानुनले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न रोक लगाएको छ । बालविवाह रोकथाममा केही सुधार पनि भएको छ । तर, दुर्गम र विपन्न समुदायमा अझै पनि किशोरीको विवाह र समय नपुग्दै हुने गर्भधारण रोकिएको छैन । किशोरावस्थामा शरीर पूर्ण रूपमा विकसित भइनसकेको अवस्थामा गर्भधारण हुँदा आमा र शिशु दुवैमा जटिलताको जोखिम बढ्छ । प्रसूति व्यथा लामो हुने, अत्यधिक रक्तस्राव हुने वा तत्काल विशेषज्ञ उपचार आवश्यक पर्ने अवस्था आउन सक्छ । सडक र स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएका ठाउँमा यस्तो अवस्था आउँदा ज्यान जोगाउनै मुस्किल पर्न सक्छ । 

हेलिकोप्टर उद्धारले आपत्कालीन अवस्थामा जीवन बचाउन धेरै मद्दत गरेको छ ।  सेवा सुरु भएदेखि ८१६ महिलाको यसरी उद्धार भएर ज्यान जोगिएको छ । सरकारको यो सेवाको निकै प्रशंसा पनि हुने गरेको छ । तर, हेलिकोप्टर पठाएर जोखिम टार्दैमा मात्र समस्याको स्थायी समाधान हुँदैन । उद्धार कार्य नियमित स्वास्थ्य सेवा विकल्प होइन, बरु अन्तिम उपाय हो । योसँगै, सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रसूति सेवा, दक्ष स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, उपकरण र सुरक्षित यातायातको व्यवस्था विस्तार गर्नुपर्छ । स्थानीय तहले बालविवाह रोकथामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विद्यालय छाड्ने किशोरीको संख्या घटाउने, अभिभावकमा सचेतना बढाउने र किशोरकिशोरीलाई यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सही जानकारी दिने काम पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ । त्योभन्दा महत्वपूर्ण किशोरीलाई उमेर नपुग्दै आमा बन्नुपर्ने अवस्थाबाट जोगाउनु हुनेछ । त्यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय अभियान चलाउनुपर्ने खाँचो छ ।