विद्युतीय सवारीसाधन (इभी) प्रयोगमा नेपाल विश्वकै दोस्रो स्थानमा पुगेको छ । नयाँ आयात हुने निजी गाडीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी इभी हुनुले नेपालमा यातायात प्रणाली विद्युतीयतातर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देखाउँछ । नयाँ सवारीसाधन बिक्रीमा इभीको बजार हिस्साका आधारमा नर्वेपछि नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३मा उल्लेख छ । पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर नेपालका लागि यो उपलब्धी ऊर्जा, वातावरण र अर्थतन्त्र तीनै दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । नेपालले बर्सेनि पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठुलो रकम खर्च गर्दै आएको छ । यसको विकल्पका रूपमा स्वदेशमै उत्पादन हुने विद्युत्को उपयोग बढाउन सकिए इन्धन आयातमा खर्च हुने रकम घटाउन सकिन्छ । यसले व्यापार घाटा कम गर्न र जलविद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनसमेत सहयोग पुर्‍याउँछ । 

सरकारले कर तथा वित्तीय सहुलियत र सहज फाइनान्सिङमार्फत इभीलाई प्रोत्साहन गर्नुको उद्देश्य पनि यही हो । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्म ६३ हजार २८० विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता हुनु यसैको प्रभाव मान्न सकिन्छ । तर, इभीको संख्या बढ्दै जानु मात्र पर्याप्त छैन । सवारीसाधन बढेअनुसार आवश्यक पूर्वाधार विकास हुन नसके अहिलेको उपलब्धि नै भविष्यमा चुनौती बन्न सक्छ । देशका प्रमुख सहर र राजमार्गमा पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको अभाव अझै देखिन्छ । चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तारसँगै यसको गुणस्तर, विश्वसनीयता र पहुँचमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । त्यस्तै, ब्याट्रीको सुरक्षा, प्रयोगपछि त्यसको व्यवस्थापन, पुनःप्रयोग र रिसाइकलका लागि स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था अपरिहार्य छ ।

इभीलाई प्रवर्धन गर्ने नीति बनाउने, तर चार्जिङ पूर्वाधार र ब्याट्री व्यवस्थापनमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति उचित छैन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट चार्जिङ नेटवर्क विस्तार गर्न सक्छ । साथै, इभीसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड, प्राविधिक परीक्षण र दक्ष जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । २५ वर्षपछि आएको राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३ले मास ट्रान्जिट, ई–मोबिलिटी, इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम र डिजिटलाइजेसनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यो सकारात्मक सुरुवात हो । तर, नीति कार्यान्वयनमा कमजोर भयो भने यसको अर्थ रहँदैन । 

इभीमा विश्वकै दोस्रो स्थान हासिल गर्नु आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो । अबको चुनौती यो अग्रतालाई दिगो उपलब्धिमा बदल्नु हुनेछ । नेपालले इभी धेरै प्रयोग गर्ने देश मात्र होइन । सुरक्षित, भरपर्दो, सुलभ र वातावरणमैत्री विद्युतीय यातायात प्रणाली भएको देशका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नीति, पूर्वाधार र कार्यान्वयनबीच सहज समन्वय आवश्यक देखिन्छ । अहिले प्राप्त अवसरलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय उपलब्धिमा बदल्नुपर्छ ।