निःसन्तान दम्पतीका लागि आधुनिक चिकित्सा प्रविधि वरदान बनेको छ । आइभिएफमार्फत सन्तान प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ । तर, यही संवेदनशील उपचार प्रक्रियालाई पैसाको लोभ र बिचौलियाको स्वार्थसँग जोडेर किशोरीको डिम्ब निकाल्नेजस्तो गम्भीर अपराध बढ्नु चिन्ताको विषय बनेको छ । पछिल्लोपटक एक १७ वर्षीया किशोरीलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकालिएको घटनाले राज्यको नियमन र चिकित्सा क्षेत्रको नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । प्रहरीले चिकित्सक र बिचौलियामाथि अनुसन्धान त अघि बढाएको छ । तर, कानुनी र प्रक्रियागत छिद्र प्रयोग गरेर यस्तो कारोबार मौलाएको तथ्य पनि सँगै उजागर गरेको छ । जुनसुकै बहानामा नाबालिगको स्वास्थ्य र शरीरसँग जोडिएका विषयमा कुनै पनि प्रकारको लापरबाही स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२ले डिम्ब वा शुक्रकीट दान गर्ने व्यक्तिको उमेर २० देखि ३५ वर्ष तोकेको छ । नाबालिगले डिम्ब दान गर्न नपाउने व्यवस्था पनि प्रस्टसँग उल्लेख छ । त्यसै पनि डिम्ब दानलाई व्यापारको वस्तु बनाउन पनि पाइँदैन । यस्तो स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै किशोरीहरूलाई प्रलोभनमा पारेर डिम्बको व्यापार हुनुले राज्यका निकायको कमजोर नियमन त उदांगो पारेको छ नै, चिकित्सकीय आचारसंहिता र नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । 

डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया सामान्य विषय होइन । विशेषज्ञ चिकित्सकको निगरानी, आवश्यक परीक्षण, औषधि र स्वास्थ्य अवस्थाको मूल्यांकनपछि मात्रै यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । अझ किशोरीको हकमा शारीरिक र मानसिक विकासको संवेदनशील अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्छ । आर्थिक रूपमा कमजोर परिवार वा अपरिपक्व उमेरका युवतीलाई पैसाको प्रलोभनमा पारेर डिम्ब निकाल्ने प्रवृत्ति विकसित भयो भने यो स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र समस्या रहँदैन, मानव अधिकार र सामाजिक न्यायको विषयसमेत बन्छ । अर्कोतर्फ, नेपालमा डिम्ब दानसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता र नियमनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । निःसन्तान दम्पतीका लागि आवश्यक उपचारलाई रोक्ने होइन, सुरक्षित र पारदर्शी बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्छ । दाता छनोट, स्वास्थ्य परीक्षण, सहमति, गोपनीयता, पारिश्रमिक र अनुगमन सबै पक्ष स्पष्ट हुनुपर्छ ।

चिकित्सा पेसा विश्वासमा आधारित हुन्छ । चिकित्सक, अस्पताल र नियामक निकायले त्यो विश्वास जोगाउनुपर्छ । किशोरीको शरीर कुनै कारोबारको वस्तु होइन । राज्यले अनुसन्धानलाई निष्पक्ष रूपमा टुंग्याउँदै दोषीमाथि कारबाही र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । निःसन्तान उपचारको नाममा हुने कुनै पनि बेथितिमाथि अब कठोर निगरानी आवश्यक छ ।