समाजको यथार्थस्वरूप झल्काउने ऐना पत्रकारिता हो । जनजीविकाको पक्षमा कलम चलाई लोककल्याणकारी राज्य स्थापना गर्ने अग्रदूत पत्रकारहरू हुन् । जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि जनतालाई सुसूचित गराउने गुरुत्तर अभिभारा पत्रकारिताले बोकेको हुन्छ । पत्रकारहरू समाजमा सूचना तथा चेतना प्रवाह गर्न अहोरात्र फिल्डमा खटिएका हुन्छन् । तर, कलमले समाज बदल्नेहरूकै जीवन दिनप्रतिदिन जोखिमयुक्त बन्दै गएको छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा राज्य तथा अन्य शक्ति संयन्त्रहरूबाट पत्रकारितामा अंकुश लगाउने काम निरन्तर भइराखेको छ । यद्यपि, निष्पक्ष, सत्य र तथ्य समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न पत्रकार कहिल्यै पनि डगमगाएका छैनन् ।
वर्तमान सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रताका सम्बन्धमा नेपालमा गहन वैचारिक बहस हुनु अत्यावश्यक भएको छ । मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको स्थिति सन्तोषजनक हुनुभन्दा झन् निराशाजनक हुँदै गएको छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको आँकडाअनुसार २०८२ साउन १ गतेदेखि २०८३ साल असार मसान्तसम्मको अवधिमा मात्रै प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी एक सय एकवटा घटना घटेका छन् । यीमध्ये धम्कीका घटना सबैभन्दा बढी ३६ वटा रहेका छन् । त्यस्तै, पत्रकार तथा सञ्चारगृहमाथि आक्रमणका २७ वटा घटना घटेको पाइएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रताले पत्रकारिता पेसा अँगालेको व्यक्तिले समाचार संकलन, प्रकाशन र प्रसारण गर्दा कुनै पनि शक्तिको बाधा, अवरोध तथा नियन्त्रण खेप्नु नपर्ने र बिनासेन्सरसिप स्वतन्त्र रूपमा रिपोर्टिङ गर्न पाउने अधिकारलाई शिरोपर गरेको हुन्छ । जसमा राज्यले नै सम्पूर्ण पत्रकारिता जगत्को सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिएको हुन्छ । तथापि, नेपालमा पत्रकारहरूमाथि कुनै न कुनै समाचारको विषयलाई लिएर आक्रमण भने भइरहेकै छ । कुनै पनि प्रकाशित तथा प्रसारित समाचारप्रति चित्त नबुझेको, असम्बन्धित भएको वा उक्त समाचारमा तथ्य नै नभएको भए सो समाचारबाट पीडित बनेको पक्ष प्रेस काउन्सिलमा उजुरी गर्न नगई सिधै पत्रकार र सञ्चारमाध्यममाथि नै भौतिक आक्रमण गर्ने विकृत प्रवृत्ति नेपाली समाजमा विद्यमान छ ।
पछिल्लो समय वरिष्ठ पत्रकार तथा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वकार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई समाचारसँग सम्बन्धित विषयलाई लिएर प्रहरीले पक्राउ गर्यो । पक्राउ गरिसकेपछि उनको निजी निवास खानतलासी गरियो र जनआस्थाको कार्यालयमा हातहतियारसहित प्रवेश गरी कम्प्युटरलगायत अन्य प्राविधिक सामग्री जफत गरियो । समाचारका विषयमा चित्त नबुझेमा छानबिन गर्ने कानुनी क्षेत्राधिकार प्रेस काउन्सिल नेपाललाई छ । तर, क्षेत्राधिकार मिचेर सिधै प्रहरीले अपराधी शैलीमा गिरफ्तार गर्ने काम गर्यो । यस्तो स्वेच्छाचारी व्यवहारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताकै धज्जी उडाएको छ । अहिले यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यसैगरी, एक महिनाअगाडि काठमाडौंका विभिन्न सञ्चार गृहमा शंकास्पद रूपमा सवारीसाधन पार्क गरेर पत्रकारिता क्षेत्रलाई तर्साउने कार्य भयो । तर, राज्य संयन्त्रबाट त्यसको छानबिन प्रतिवेदन अझैसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन ।
२०७९ सालमा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिई सरकारबाट बाहिरिँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले नेपालका सञ्चारउद्यमी र पत्रकारलाई ‘१२ भाइ’को उपमा दिएर पत्रकारिताप्रति आफ्नो रिस पोखेका थिए । तत्कालीन संसद्को चौथो ठुलो दलका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीसमेत बनिसकेको व्यक्तिले सञ्चारक्षेत्रप्रति संयम गुमाएर आधारहीन र पूर्वाग्राही आरोप लगाउने कार्य समग्र सञ्चारक्षेत्रमाथि नै गरिएको ठाडो प्रहार थियो ।
आफूविपरीतको समाचार आए त्यसको निन्दा गर्ने र पूर्वाग्रह साध्ने विकृत मानसिकता नेपाली समाजमा छ । भौतिक आक्रमणबाट कतिपय पत्रकार पीडित छन् भने सञ्चारगृहमा उस्तै क्षति पुगेको छ । आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिहरूको नजरमा गलत प्रवृत्तिको पर्दाफास गर्ने र राज्यलाई खबरदारी गर्ने पत्रकार सधैं आँखाको तारो बनेका हुन्छन् । यसले गर्दा समग्र पत्रकारिता पेसा नै असुरक्षित बन्न पुगेको छ ।
आजभोलि नेपाली पत्रकारितामा एआई (कृत्रिम बौद्धिकता)को प्रयोग तीव्र रूपमा हुँदै आएको छ । एआई प्रविधि पत्रकारिताका लागि सहयोगी साधनका रूपमा प्रयोग हुनुको सट्टा समग्र समाचारका विषयवस्तु निर्माणमै प्रयोग गरेको भेटिन्छ । एआईले बनाइदिएको सूचना र समाचारलाई हुबहु प्रकाशन गर्ने, तथा विषयवस्तुको खोजी एवं अनुसन्धान कार्यमा समेत यसैमा पूर्ण निर्भर रहने गरिएको पाइन्छ । एआईको नैतिक र विश्वसनीय प्रयोगबारे पत्रकारिता जगत्मा सही अवधारणा स्थापित हुनुपर्छ । नत्र भने पत्रकारिताको मूल आधार मानिने विश्वसनीयता, तथ्यपरकता र जवाफदेहितामा गम्भीर आँच आउने गर्छ ।
अर्कोतर्फ, डिपफेक र डिसइन्फर्मेसन (भ्रामक सूचना)ले नेपालको पत्रकारितालाई नराम्ररी गाँजिरहेको छ । यसका लागि एआईको निश्चित मापदण्ड प्रयोग गरिनुपर्दछ भने पत्रकार स्वयंले उच्च संवेदनशीलता अपनाउनुपर्दछ । तथ्य समाचारभन्दा अफवाहमूलक सामग्री समाजमा छिटो फैलिन्छन्, तर विश्वसनीय सूचना प्रवाह गर्न सक्ने सञ्चारमाध्यममाथि मात्र नागरिकले भरोसा राख्छन् । अफवाह फैलाउन चाहनेहरूले फेक न्युज तयार गर्छन् । यस्ता फेक न्युजले सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा राजनीतिक विखण्डन ल्याउँछ । तर, यसको पूरा दोष आमपत्रकारिता जगत्माथि नै थुपारिन्छ ।
डिजिटल प्लेटफर्मबाट सूचना र समाचार प्रवाह गर्न आज सजिलो छ, तर भ्रामक सूचना प्रवाहबाट नागरिकलाई जोगाउनु त्यति नै कठिन बनेको छ । आधुनिक प्रविधिको चरम दुरुपयोगको सिकार स्वयं पत्रकारिता क्षेत्र बनेको छ । आजभोलि तटस्थ पत्रकारितालाई सामाजिक सञ्जालको एल्गोरिदमले थिचिरहेको छ । सञ्जालमा चर्चामा रहेका र स्टन्ट क्रियाकलापभन्दा फरक विचार तथा वस्तुगत तथ्य पस्कँदा ‘झोले पत्रकार’को संज्ञा दिइन्छ । योजनाबद्ध रूपमा घृणायुक्त शब्द, उत्तेजक शैली तथा व्यवहारबाट पत्रकार अपमानित हुने अवस्था आउँछ । भिडबाट तिरस्कृत गर्ने एवं अनफलो अभियान चलाउने गरिन्छ । यस्ता अराजक गतिविधिले गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा पत्रकारिताको मर्यादा र अस्तित्व नै धरापमा परेको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतालाई मुलुकको राजनीतिक तथा सामाजिक घटनाक्रमले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । पत्रकारिताले स्वतन्त्रतालाई आफ्नो पर्यायवाचीका रूपमा हेर्न चाहेको हुन्छ । प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि पत्रकार स्वयं अग्रसर भई राज्यलाई विभिन्न समयमा ध्यानाकर्षण गराउने गर्नुपर्दछ । आफ्नो सञ्चारमाध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गरेको सामग्रीमा कति सत्यता र निष्पक्षता छ र उक्त समाचारले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने कुराको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपूर्व नै सही मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । पत्रकारले पेसागत आचरण परिपालना गर्दै दर्शक, श्रोता एवं पाठकको मन जित्न सक्नुपर्छ । जिम्मेवार सञ्चारकर्मीले समाजमा सधैं सही सन्देश प्रवाह गर्नुपर्दछ । पत्रकारिता पेसालाई विश्वसनीय, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन विभिन्न आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्छ । आचारसंहिताले नै प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्न ठुलो सहयोग पुर्याउँछ ।
मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रता कायम हुन नसक्नु भनेको दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको अवस्था हो । यदि सरकार निरंकुश भयो भने प्रेस स्वतन्त्रता कायम गराउन सकिँदैन । तसर्थ प्रेस स्वतन्त्रता कायम गराउन सर्वप्रथम त मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गराउनुपर्छ । यसमा मानव अधिकार आयोग र नागरिक समाजको सक्रियतासँगै उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताको खाँचो पर्दछ । पत्रकारले पनि राजनीतिक तटस्थता कायम राखी आफ्नो पेसामाथि निष्ठावान् हुनु जरुरी छ ।
स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको प्रमुख सूचक पनि हो । नेपालको वर्तमान संविधानको प्रस्तावनामा नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्रतालाई स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । नागरिकको वाक् स्वतन्त्रता अक्षुण्ण राख्न पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई संस्थागत गर्नु अत्यावश्यक छ ।
सञ्चारमाध्यमले राजनीतिक विषयमा भन्दा उत्पीडित, शोषित र आवाजविहीन वर्गकेन्द्रित समाचारलाई प्राथमिकता दिन सक्नुपर्छ । सूचना तथा समाचारहरू विभेदरहित प्रकृतिका हुनुपर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण र संवर्धन गर्दै पत्रकारिता पेसालाई मर्यादित, जिम्मेवारपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नु जरुरी छ । जनताका पीर–मर्का राज्यसम्म पुर्याउने र राज्यका सम्पूर्ण गतिविधि जनतासमक्ष ल्याउने दह्रो सेतु नै पत्रकार हुन् । सञ्चारमाध्यमबिना समाज अन्धो हुन्छ । सञ्चारक्षेत्रको अनुपस्थितिमा राज्यमा लोकतन्त्र स्थापित गराउन सकिँदैन । तसर्थ पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई मुलुकले राजनीतिक सफलताको मूल अस्त्रका रूपमा लिनुपर्दछ ।
सञ्चार जगत्मा हुने आक्रमण वा हमलाका दोषीहरूलाई राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति नदिई कानुनबमोजिम कडा दण्डनीय बनाउनुपर्छ । सञ्चालित अनलाइन न्युज पोर्टलहरूलाई राज्यले नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालले तय गर्ने आचारसंहिता सबै सञ्चारकर्मीले अक्षरशः पालना गर्नु आवश्यक छ । केही पत्रकारमा पत्रकारिताको मूल सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताप्रति पूर्ण अभ्यस्त नभएको अवस्था देखिएकाले नेपाल पत्रकार महासंघबाट नियमित तालिम, गोष्ठी, सम्मेलन तथा व्यावहारिक अभ्यासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
राज्यको तर्फबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण संरक्षण गर्न तथा गलत सूचनाविरुद्ध नीतिगत र कानुनी संरचना विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ । देशभर मिडिया साक्षरता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने तथा पत्रकार र सञ्चारगृहको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने जिम्मेवारी सरकारको रहेको छ । नागरिकलाई सही रूपमा सुसूचित गराउन तथा राज्य संयन्त्रमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गराउन पत्रकारिताको अतुलनीय भूमिका रहन्छ । सुशासनको अनुभूति दिलाई भ्रष्टाचार, अनियमितता, दण्डहीनता, ढिलासुस्ती, स्वेच्छाचारिता तथा विभेदको अन्त्य गर्न राज्यलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख क्षेत्र नै पत्रकारिता हो । तसर्थ सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्नु राज्यको पहिलो र अनिवार्य सर्त हो ।
.jpg)
