संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र राजनीतिक अधिकारको प्राप्ति वा आवधिक निर्वाचनको निरन्तरता मात्र होइन । यो व्यवस्थाभित्र शान्तिपूर्ण रूपमा आर्थिक–सामाजिक क्रान्ति गर्ने अधिकार मान्यता दिइएको हुन्छ । आर्थिक–सामाजिक न्याय, नागरिक समाजको सशक्तिकरण र बृहत्तर मानव कल्याणका सिद्धान्तलाई समेटेको राजनीतिक ढाँचा नै सच्चा गणतन्त्र हो । यसलाई संकुचित राजनीतिक अर्थमा मात्र सीमाबद्ध गरिनुहुँदैन । यसमा सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक, शैक्षिक र मानवीय जीवनका समग्र आयाम समेटिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक ढाँचाभित्र हरेक नागरिकले अधिकारको उपभोगसँगै आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारी पूरा गर्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

तर, नेपालको वर्तमान राजनीतिक–आर्थिक परिदृश्यलाई हेर्दा लोकतन्त्रको यो मर्म र व्यवहारबीच ठुलो खाडल देखिन्छ । देशमा मौलाउँदै गएको कालोबजारी, झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचार र निरन्तरको मूल्यवृद्धिले आमनागरिकको ढाड सेकिएको छ । रातारात अस्वाभाविक तरिकाले अर्बपति बन्ने र विषम परिस्थितिको अनुचित फाइदा उठाउने प्रवृत्ति समाजमा व्यापक बनेको छ । विकृति र विसंगति नियन्त्रणका लागि सर्वसाधारण नागरिकबाट सरकारमाथि जति बलियो दबाब हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो निराशाजनक अवस्थाबाट देशको कर्मचारीतन्त्र र राजनीतिक नेतृत्व अछुतो रहन सकेको छैन । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा पटक–पटक बनेका कुनै पनि सरकारले धनी र गरिबबीचको फराकिलो खाडल कम गर्ने दिशामा ठोस र परिणाममुखी प्रयाससम्म गरेनन् । फलस्वरूप, देशमा गरिबी र असमानता झन्–झन् गहिरिँदै गएको छ ।

आर्थिक विकृतिको अन्त्यका लागि राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको पदमा बस्नेहरूले मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु अत्यावश्यक छ । सिद्धान्त र निष्ठामा अडिग रहने राजनीतिक संस्कारको विकासबिना सुशासन सम्भव छैन । पारदर्शितालाई बढावा दिँदै भ्रष्टाचारीलाई कठोर कारबाही गर्ने स्पष्ट, निष्पक्ष र प्रभावकारी प्रावधानहरूको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । मानवीय स्वभाव समय र अवसरअनुसार बहकिने खालको हुने भएकाले उपयुक्त नियन्त्रण र सन्तुलन नभए भ्रष्टाचार झनै बढेर जाने खतरा रहन्छ । त्यसैले गणतान्त्रिक बहुदलीय व्यवस्थालाई सुदृढ र जनमुखी बनाउन भ्रष्टाचार हुनसक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको निरन्तर जाँच–पड्ताल हुनुपर्छ र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका उपायहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ ।

आर्थिक वृद्धिको आरोह–अवरोह 

नेपालको आर्थिक इतिहासलाई हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर सधैं उतारचढावपूर्ण र अस्थिर रहँदै आएको छ । विगत चार दशकभन्दा बढी समयको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा अर्थतन्त्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतको न्यून विन्दुमै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०३६/३७ मा २.३ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदर भोगेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०४०/४१मा १० प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको थियो । यो दुई विन्दुबीचको भिन्नताले नेपाली अर्थतन्त्रको अस्थिरता र उच्च उतारचढावलाई स्पष्ट रूपमा पुष्टि गर्दछ ।

राजनीतिक परिवर्तनका विभिन्न कालखण्डमा आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य र उपलब्धिबीच ठुलो अन्तर रहँदै आयो । आर्थिक वर्ष २०५६/५७मा ६.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो, जुन समयमा आमनिर्वाचन भई नयाँ सरकार गठन भएको र द्वन्द्वका बीच पनि बजारमा केही उत्साह देखिएको थियो । तर, सशस्त्र द्वन्द्व तीव्र बनेको आर्थिक वर्ष २०५८/५९मा आर्थिक वृद्धिदर खस्किएर ०.१२ प्रतिशतमा सीमित भयो । पछि आर्थिक वर्ष २०६४/६५ र २०७०/७१ मा आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुगे पनि अन्य धेरैजसो वर्षहरूमा यो ४ प्रतिशतको हाराहारीमै अल्झिरह्यो ।

आर्थिक वर्ष २०६०/६१ देखि २०७३/७४ सम्मको १४ वर्षको अवधिमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ४.४, ३.२, ३.७, २.७५, ५.८, ३.९, ४.२६, ३.८५, ४.६१, ३.७६, ५.७२, २.९७, ०.०१ र ६.९४ प्रतिशत रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७२/७३मा विनासकारी भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर ०.०१ प्रतिशतमा झरेको थियो भने त्यसको लगत्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४मा अनुकूल मौसम, रासायनिक मल तथा बीउबिजनको उपलब्धता, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार र सहज आपूर्तिका कारण आर्थिक वृद्धिदर ६.९४ प्रतिशत पुगेको थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०५०/५१ (७.६ प्रतिशत) यताकै उच्च वृद्धि थियो ।

वैदेशिक व्यापारमा चुलिँदो घाटा

नेपालको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा कमजोर र संवेदनशील पक्ष भनेको वैदेशिक व्यापारमा विद्यमान उच्च असन्तुलन र फराकिलो व्यापार घाटा हो । देशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकास हुन नसक्दा र उपभोगमुखी संस्कृति बढ्दै जाँदा आयातमा निर्भरता अत्यधिक बढेको छ भने निर्यात व्यापार निरन्तर ओरालो लाग्दो वा नगण्य अवस्थामा छ ।

विगतका वर्षहरूदेखि हालसम्मको वैदेशिक व्यापारको शृखलाबद्ध तथ्यांकले नेपाली अर्थतन्त्रको डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्दछ :

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ : कुल आयात रु. १९ खर्ब २० अर्ब र निर्यात रु. २ खर्ब हुँदा व्यापार घाटा इतिहासकै उच्च अर्थात् रु. १७ खर्ब ४५ अर्ब पुगेको थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० : आयातमा गरिएका केही कडाइका कारण आयात घटेर रु. १६ खर्ब ११ अर्ब र निर्यात रु. १ खर्ब ५७ अर्बमा सीमित हुँदा व्यापार घाटा रु. १४ खर्ब ५४ अर्ब रहन पुग्यो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ : कुल आयात रु. १५ खर्ब ९२ अर्ब र कुल निर्यात रु. १ खर्ब ५२ अर्ब रहँदा व्यापार घाटा रु. १४ खर्ब ४० अर्ब कायम भयो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ : आन्तरिक उत्पादनमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा र विश्वव्यापी मूल्यवृद्धिका कारण कुल आयात करिब रु. १५ खर्ब ९५ अर्ब पुग्यो भने निर्यात झनै खस्किएर रु. १ खर्ब ४५ अर्बमा सीमित भयो । फलस्वरूप व्यापार घाटा पुनः बढेर रु. १४ खर्ब ५० अर्ब नाघ्न पुग्यो । 

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ : निर्यात अघिल्लो आर्थिक वर्षको रु. २ खर्ब ७७ अर्ब ३ करोडबाट १३.८१ प्रतिशतले बढेर रु. ३ खर्ब १५ अर्ब २९ करोड पुगेको हो । यो हालसम्मकै उच्च वार्षिक निर्यात हो । तर, आयात १६.२० प्रतिशतले बढेर रु. २० खर्ब ९६ अर्ब ३७ करोड पुगेपछि व्यापार घाटा पनि अघिल्लो वर्षको रु. १५ खर्ब २७ अर्ब ९ करोडबाट १६.६३ प्रतिशतले बढेर रु. १७ खर्ब ८१ अर्ब ८ करोड पुगेको छ ।

निर्यातभन्दा आयात निरन्तर ६ देखि १० गुणासम्म बढी हुनुले मुलुकको शोधानन्तर स्थिति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । यसले देशभित्र उत्पादित वस्तु तथा सेवाको निर्यात बढाउन र वैदेशिक व्यापारमा सन्तुलन कायम गर्न ‘वाणिज्य नीति २०७२’ लाई २०८०मा परिमार्जन गर्दै लागू गरेको छ । साथै ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ समेत निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । तर, नीतिगत व्यवस्था र सुविधाहरू कागजमा सीमित हुनु, कार्यविधिगत जटिलता रहनु र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई पर्याप्त प्रोत्साहन नमिलुन्जेल आयात र निर्यातबीचको यो फराकिलो दूरी घट्न सक्दैन ।

गरिबी, लोकतन्त्र र राजनीतिक अर्थतन्त्र 

गरिबी आयको कमी मात्र होइन, यो अवसर, पहुँच र अधिकारको अभाव पनि हो । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका विकासोन्मुख राष्ट्रहरूका लागि गरिबी निवारण सधैं मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । सच्चा प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र त्यो हो, जसले गरिबी निवारणका लागि ढोका खोल्छ र आमनागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ । यसका लागि सामूहिक मानवीय साधन र मुलुकको प्राकृतिक तथा आर्थिक सम्पत्तिको न्यायोचित वितरण गर्न कडा कानुन र नीतिको आवश्यकता पर्दछ । 

मानवीय स्वतन्त्रताको विस्तार गर्नु नै राजनीतिको मूल नैतिक र आध्यात्मिक उद्देश्य हो । समाजलाई कुनै अमूर्त राज्य वा राष्ट्रको फाइदाका लागि मात्र होइन, बरु जीवित मानवीय घटकहरू—नागरिकहरूको सर्वांगीण हितका लागि रूपान्तरण र क्रान्तिकारी बनाउनु आवश्यक छ । 

सन् १९९० (वि.सं. २०४६)को राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा समाजको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि बृहत् आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बितेका तीन–चार दशकमा नागरिकको दैनिकीमा महसुस हुने गरी ती आधारभूत परिवर्तनहरू देखापर्न सकेनन् । राजनीतिक प्रणाली फेरिए, सरकार फेरिए, तर आमजनताको नियति फेरिएन । सन् १९९०मा बहुदलीय प्रजातन्त्र र त्यसपछि २०६२/६३को परिवर्तनमार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरिए पनि सुशासन, आर्थिक विकास र जनजीविकाका सवालमा राजनीतिक नेतृत्वले बाटो भुलेको भान हुन्छ ।

अब केवल सत्ता र राजनीतिक दल फेर्ने परम्परागत खेलबाट माथि उठेर समाज र अर्थतन्त्रलाई आमूल रूपान्तरण गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्नुपर्ने समय आएको छ । अर्थतन्त्रलाई परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ लैजान, भ्रष्टाचारमुक्त सुशासन कायम गर्न र लोकतन्त्रका वास्तविक लाभहरू गाँउ–गाउँका गरिब र उत्पीडित जनतासम्म पुर्याउन नयाँ अर्थराजनीतिक सोच र प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।

(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी हुन् ।)