चीन तिब्बतको ल्हेन्दे खोलामा हिमपहिरो खसी ताल पुरिएर रसुवागढी हुँदै आएको बाढीले भदौ १० गते टिमुरे, भोटेकोशी, स्याफ्रुबेसी, मैलुङ, बेत्रावती हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति पु¥याएको छ । हुन त, प्रकृतिले जब आफ्नो रौद्र रूप देखाउँछ, तब त्यसका अगाडि मानिसका सबै सीमाहरू साना हुन्छन् । सत्ता र प्रतिपक्ष, दल र विचार, अनि धनी र गरिब, हिमाल र तराई—यी सबै परिचय केही समयका लागि गौण रहन्छन् । बाँकी रहन्छ एउटै परिचय, हामी नेपाली हौं ।

भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आकस्मिक रूपमा आएको बाढीले यही कठोर सत्य फेरि सम्झाइदिएको छ, जुन गत वर्ष पनि केही क्षति हुँदा गम्भीर रूपमा लिन सकिएको थिएन । रसुवाको स्याफ्रुबेसीलगायत क्षेत्रमा आएको बाढीले घर–बस्ती, बजार, पावरहाउस, आर्मी र प्रहरी बेस क्याम्प, सडक, पुल, सञ्चार तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक रूपमा क्षति पु¥याएको छ । बाढीको कारण हिमताल फुटेको हो वा अन्य कुनै प्राकृतिक कारण हो भन्ने कुरा प्रारम्भिक तथ्यले अझै स्पष्ट पारेको छैन । तथापि, आकाशमा त्यति बादल पनि नदेखिएको अवस्थामा अचानक बाढी आउँदा मानिसहरूको भागाभाग भएर एउटै परिवारमा कोही अचानक बाँच्न सफल भएका छन् भने अन्य सदस्य मृत्युको मुखमा पुग्न बाध्य भएको घटना ज्यादै मार्मिक छ । यसले निम्त्याएको मानवीय त्रास र क्षति अत्यन्त गम्भीर छ ।

बाढी भोटेकोशी हुँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा फैलिँदा रसुवासँगै नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, चितवनलगायतका नदी किनाराका बस्तीहरू उच्च जोखिममा परेका छन् भने ठुलो परिमाणमा जनधनको क्षति भएको छ । प्रारम्भिक जानकारी अनुसार नदी किनाराबाट निकालिएको मृतकको संख्या तीन सय नाघेको छ र खोजी कार्य निरन्तर जारी छ । नदीको बहाव बढेसँगै नुवाकोट, रसुवा तथा धादिङ जिल्ला प्रशासनले तत्काल सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह पनि गरेको थियो, तर अचानक बाढी आउँदा मानिसमा त्रास फैलियो र धेरै मानिस हताहत हुन पुगे । यो ज्यादै दुःखद खबर हो ।

नेपाल प्राकृतिक रूपमा हिमालमा हिउँ, पहाडमा जंगल अनि तराईका समथर फाँटमा अन्नको भण्डार मानिन्छ । तर, विकाससँगसँगै विनाश पनि निम्तिएको छ । प्रायः मानिसहरूले सुख–सुविधाका लागि सडक र खोलाका किनारामा बस्ती बसाउँछन्, तर प्राकृतिक प्रकोपको समयमा देखिने विपत्तिको भने लेखाजोखा गर्न सकिँदैन । तैपनि गाउँबस्ती रित्तिएको अवस्था छ भने सहर, सडक अनि खोला किनाराका बस्तीहरू जोखिमपूर्ण बन्दै आइरहेका छन् ।

यसरी हेर्दा विपत्तिको गहिराइ कहिलेकाहीँ सरकारी तथ्यांकले मात्र बताउन सक्दैन । एउटा शवको पछाडि एउटा सिंगो परिवार हुन्छ । एउटा बेपत्ताको पछाडि प्रतीक्षामा बसेकी आमा हुन्छिन्, श्रीमती, बाबु र छोराछोरी हुन्छन् । एउटा बगेको घरसँगै एउटा परिवारको बर्सौंको लगानी, श्रम, आशा अनि भविष्य बगेको हुन्छ । त्यस्तो पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले एउटा असाधारण उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्दछ । हामीकहाँ सामान्य अवस्थामा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुन्छ, एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप चल्छ, सरकारको आलोचना हुन्छ, समस्या निकाल्नेले समाधान दिन सक्दैन, अनि युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिँदैमा विद्वान् कहलिन्छन् । तर, व्यवहारमा देशको नीति निर्माण तहमा भने उल्लेख्य भूमिका खेल्न सक्दैनन्; यही नै नेपालीको कमजोरी हो । तर, राष्ट्रिय विपत्तिको यस घडीमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धालाई केही समय थाती राखी मानवीय सहकार्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सक्नु नै राजनीतिक परिपक्वता हो । सुखमा जसले जसको पक्ष लिए पनि हुन्छ, दुःखमा भने सबैको पक्षमा उभिन सक्नुपर्दछ ।

सकारात्मक कुरा के छ भने प्रमुख राजनीतिक दलहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आफ्ना संगठनात्मक संयन्त्र परिचालन गर्न थालेका छन् भने सर्वदलीय बैठक बसेर समसामयिक विषयमा छलफल पनि भएको छ । विभिन्न दलहरूले राहत कोषमा रकम जम्मा गर्न थालेका छन् भने वैदेशिक नियोग तथा निकायहरूले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता उद्धारमा जाँदा आफ्नो पार्टीको झन्डा बोकेर होइन, नेपालको झन्डा बोकेर जान सकून् । पीडितलाई राहत दिँदा फोटो खिचाउनुभन्दा पहिले उसको आवश्यकता बुझ्न सकून् । मृतकका परिवारसँग भेट्दा भाषणभन्दा पहिले मौन संवेदना व्यक्त गर्न सकून् । यही हो विपत्तिमा राजनीतिले देखाउनुपर्ने मानवीय चरित्र ।

सरकारले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको छ र तीव्र रूपमा मेडिकल टोली, एम्बुलेन्स, हेलिकप्टर तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामान ओसारपसार गरी उद्धार टोलीलाई सक्रिय बनाएको छ । तर, यस्तो विपत्तिमा राज्यको शक्ति मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्थानीय सरकार, विभिन्न दलका संघ–संगठनहरू, नागरिक समाज, स्वयंसेवी संस्था, रेडक्रस, स्काउट, स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चार जगत्, निजी क्षेत्र र आमनागरिक सबैको सामूहिक शक्ति आवश्यक पर्दछ ।

तर, एउटा विडम्बनाको कुरा के छ भने, एकातिर मानवीय त्रास गुञ्जिरहेको छ र घाइते मानिस तथा पशुपन्छीहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ, भने अर्कोतिर मृतक शवका गहना निकाल्ने, ग्यासका सिलिन्डर खोज्ने, माछा मार्ने, काठ बटुल्ने आदि कार्य पनि भइरहेको देख्दा मानवीय संवेदना गुमेको हो कि जस्तो भान हुन्छ ।

अब कुरा आउँछ, पीडित परिवारलाई राहतको । विगतमा पनि यस्ता घटना घट्दा कतिपय अवस्थामा राहतका नाममा रकम संकलन गर्ने र आफ्नै भुँडी भर्ने प्रचलन नभएको होइन । यस्तो कार्य सर्वथा अनुचित हो । यसलाई मध्यनजर राखी धेरै ठाउँबाट आएका खाद्यान्न, कपडा, रुपैयाँ, औषधिलगायतका राहत सामग्रीको सही सदुपयोग गर्न एउटै संयन्त्र (एकद्वार प्रणाली)बाट परिचालन गर्न सक्नुपर्दछ । यसमा विभिन्न संस्था र निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नु झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सरकारले तुरुन्तै पारदर्शी राहत कोष स्थापना गरी यस कार्यलाई अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ । राहतको नाममा राजनीति गर्ने छुट कसैलाई पनि दिनुहुँदैन ।

प्राकृतिक विपत्तिपछि समाजको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको मानिस हरपल मानिसका लागि नै दौडिन्छ, तर कहिलेकाहीँ माथि उल्लेख गरिएका दुःखद दृश्यहरू पनि देखिन्छन् । यस अर्थमा हामी र हाम्रा युवा वर्ग कता जाँदै छन् र हाम्रो समाजको बनावट कस्तो हुँदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । वास्तवमा मृत शरीर कसैको सम्पत्ति होइन, तर त्यो कसैको प्रियजनको अन्तिम चिनारी हो । उद्धारकर्ताले मृतकप्रति सम्मान गर्न सक्नुपर्दछ । भेटिएका सामान सुरक्षित राखी परिवारलाई जिम्मा दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्दछ । विपत्तिमा थप पीडा दिने व्यक्ति उद्धारकर्ता होइन, समाजकै कलंक हो ।

यस्ता विपत्तिबाट देखिएको चुनौतीको सामना गर्न विशेष गरी सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ । विपत्तिमा टाढाको भन्दा नजिकको छिमेकी नै काम लाग्छ भनेजस्तै सरकारले राजनीतिक फाइदाका लागि टाढाको सम्बन्धभन्दा विदेशी कूटनीतिमा नजिकका छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध गाढा बनाउन सक्नुपर्दछ । विपत्तिको पहिलो चरण उद्धार र त्यसपछि राहत हो, तर वास्तविक चुनौती पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा हुन्छ । जसको घर बगेको छ, उसलाई केही दिनको खाद्यान्न दिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । जसको घरखेत बग्यो, उसको जीवनभरको जीविकाको प्रश्न उठ्छ । अन्यथा आफन्त गुमाएको पीडामाथि झन् पीडा थोपरिन्छ । यसर्थ सरकारले तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाको प्याकेज घोषणा गर्नुपर्दछ । घरबारविहीनलाई सुरक्षित आवास, मृतकका परिवारलाई उचित राहत, घाइतेको निःशुल्क उपचार, बालबालिकाको शिक्षा, कृषक र व्यवसायीका लागि पुनस्र्थापना सहायता तथा क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत् गृह र सञ्चार संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

अन्त्यमा, रसुवाको बाढीले हामीलाई अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोधेको छ—हामी विपत्ति आउनुअघि कति तयार छौं ? नेपालमा बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमताल फुट्ने जोखिम, भूकम्प र अन्य प्राकृतिक विपत्तिको निरन्तर जोखिम छ । तर, हाम्रो विपद् व्यवस्थापन अझै धेरै हदसम्म घटना भएपछि मात्र सक्रिय हुने शैलीमा सीमित रहेकाले यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जरुरी छ ।

अब पूर्वसूचना प्रणाली बलियो बनाउनुपर्दछ । नदीको बहाव निगरानी, हिमताल तथा हिमनदीको जोखिम अध्ययन, जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी स्थानान्तरणमा ध्यान दिने, उद्धार टोलीलाई प्रविधिसहित तालिमको व्यवस्था गर्ने, घटनास्थलमा मानिस आपत्तिमा पर्दा भिडियो बनाएर बस्ने बानीमा सुधार ल्याउने, र नदी किनाराका बासिन्दालाई साइरन तथा मोबाइलबाट तत्काल जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । यसका साथै सुरक्षा संयन्त्रलाई पनि चुस्त र दुरुस्त राख्नुपर्दछ ।

यसमा सरकारले नेतृत्व गर्नुपर्दछ, राजनीतिक दल तथा संघ–संगठनहरूले साथ दिनुपर्दछ, सुरक्षा निकायले आफ्नो दक्षता देखाउनुपर्दछ । नागरिक समाज, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम तथा आम नागरिक सबैले आ–आफ्नो तहबाट सहयोगको वातावरण सिर्जना गर्न सक्यो भने मात्र बाढीपहिरोको जोखिमबाट सबैले राहत पाउने अवस्था बन्छ । मृत्युको अगाडि राजनीति सानो हुन्छ; मानव जीवनभन्दा ठुलो कुनै विचार, दल वा सत्ता हुँदैन । त्यसैले दलको झन्डाभन्दा माथि नेपालको झन्डा राख्दै राजनीतिक दूरी घटाउने, मानवीय दूरी मेटाउने र राष्ट्रिय एकताको हात बलियो बनाउने प्रयत्न आजको मुख्य आवश्यकता हो ।