भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीलाई केवल एउटा भवितव्य वा प्राकृतिक विपत्ति मात्र भनेर टुङ्ग्याउन मिल्दैन। यसको तत्कालीन कारण के थियो—हिमपहिरो, हिमताल विस्फोट, पहिरोले नदी थुनिनु वा असाधारण हिमपग्लाइ—त्यसको निष्कर्ष वैज्ञानिक अध्ययनले देला। तर अर्को प्रश्नको उत्तर खोज्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन : एउटा प्राकृतिक घटनाले किन यति ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पु¥यायो? यही प्रश्नले हामीलाई विपत्तिको स्रोतबाट जोखिमको व्यवस्थापनतर्फ मोड्छ।

नेपालमा बाढी नयाँ घटना होइन। उपलब्ध अभिलेखअनुसार २०७५ देखि २०८१ को मध्यसम्म ९२७ वटा बाढीका घटना दर्ज भएका छन्, जसमा २६० जनाको मृत्यु भयो। त्यस्तै, २०७० देखि २०७८ सम्म १,४५१ बाढीका घटनामा ७२२ जनाको मृत्यु, ४४८ बेपत्ता र ६४,६१४ परिवार प्रभावित भए। यसले स्पष्ट पार्छ—बाढी नेपालमा अपवाद होइन, हाम्रो भूगोलसँग जोडिएको नियमित जोखिम हो। त्यसैले प्रश्न ‘बाढी किन आयो?’ मात्र होइन, ‘बाढी आउने संवेदनशील भूगोलमा हामीले मानिस र पूर्वाधार किन र कसरी राखिरहेका छौँ?’ भन्ने पनि हो।

नेपालको भूगोल आफैँ जटिल छ। हिमालबाट निस्किएका नदीहरू तीव्र ढलान हुँदै तल झर्छन्। हिमनदी, हिमताल, हिउँ र मनसुनले तिनको बहाव बदल्न सक्छ। पहाडको भूगर्भीय संरचना पनि संवेदनशील छ। त्यसैले चरम जलबहावको सम्भावना प्राकृतिक प्रणालीभित्रै छ। तर प्राकृतिक खतरा आफैँमा मानवीय विपत्ति होइन। खतरा र मानिसबीचको संसर्ग (एक्सपोजर) तथा सङ्कटासन्नताले प्राकृतिक घटनालाई विपत्तिमा बदल्छ। भोटेकोशीको घटना बुझ्न यही सम्बन्ध हेर्नुपर्छ।

नेपालको विकास अभ्यासले नदी करिडोरलाई आर्थिक करिडोरमा बदल्दै लगेको छ। नदीसँगै सडक बने, सडकसँगै पुल बने, अनि तिनै पूर्वाधारसँगै बजार र बस्ती विस्तार भए। कालान्तरमा विद्यालय, अस्पताल, होटल, व्यवसाय, सरकारी कार्यालय र जलविद्युत् आयोजनाहरू थपिए। यसरी नदी केवल पानीको स्रोत नरहेर सामाजिक–आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बन्यो। तर नदी करिडोरको आर्थिक उपयोग जुन गतिमा विस्तार भयो, जोखिम व्यवस्थापन त्यति गतिमा भएन। यही विरोधाभासबाट हाम्रो विकास मोडलमाथि प्रश्न उठ्छ।

हामीले सहर सुरक्षित बनाउनेबारे धेरै नीति बनायौँ। तर नदी किनारमा विस्तार भएका बजार र बस्तीलाई चरम बाढी, नदी कटान, पहिरो र हिमाली जोखिमबाट कसरी सुरक्षित बनाउने भन्ने प्रश्न कमजोर रह्यो। भोटेकोशीका बस्तीहरू केवल घर होइनन्; त्यहाँ परिवार, पसल, होटल, विद्यालय, कार्यालय, सडक र पुल छन्। त्यसैले नदी करिडोरको जोखिमलाई व्यक्तिगत घर–परिवारको समस्या नभई राज्यको ‘स्थानिक नियोजन’ (स्थान निर्धारणसम्बन्धी योजना) को समस्याका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

यसमा राज्य मात्र होइन, हाम्रो सम्पूर्ण विकास–चिन्तन जिम्मेवार छ। राजनीतिक दलले सडक र पूर्वाधारलाई विकासको प्रत्यक्ष उपलब्धि माने। विकासविद्ले पहुँच विस्तारलाई प्राथमिकता दिए, अर्थशास्त्रीले लगानी र उत्पादनको हिसाब गरे, प्राविधिक निकायले मापदण्ड बनाए र सरकारी निकायले स्वीकृति दिए। तर “आज निर्मित संरचना भोलिको चरम प्राकृतिक घटनामा कत्तिको सुरक्षित रहला?“ भन्ने प्रश्न पर्याप्त रूपमा केन्द्रमा आएन। यही छुटेको प्रश्न अहिले मानवीय क्षतिका रूपमा अगाडि आएको छ।

नीतिगत रूपमा हेर्दा नेपालमा कानुनको अभाव छैन। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, सडक तथा पुलका प्राविधिक मापदण्ड, जलविद्युत् विकास नीति २०५८, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, भू–उपयोग ऐन २०७६ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ जस्ता थुप्रै व्यवस्थाहरू छन्।

त्यसैले कमजोरी ‘कानुन छैन’ भन्ने होइन, कानुनको सङ्कुचित दृष्टिकोण र अन्तर–निकाय समन्वयमा छ। सडकले सडक हेर्छ, पुलले पुल हेर्छ, जलविद्युत्ले आयोजना हेर्छ, भू–उपयोगले जमिन हेर्छ, स्थानीय तहले बस्ती हेर्छ र वातावरणीय मूल्याङ्कनले आयोजनाको प्रभाव मात्र हेर्छ। तर एउटै नदीको माथिल्लो जलाधारदेखि तल्लो बस्ती, सडक, पुल, बजार र जलविद्युत् आयोजनासम्मलाई एउटै प्रणालीका रूपमा हेरेर समग्र ‘सञ्चित जोखिम’ निर्धारण गर्ने अभ्यास कमजोर छ।

यही नै नीतिगत अन्धोबिन्दु (ब्लाइन्ड स्पट) हो। एउटा पुल वा सडक आफ्नो मापदण्डमा सुरक्षित हुन सक्छ र जलविद्युत् आयोजना वातावरणीय अध्ययनबाट पारित हुन सक्छ। तर एउटै नदीमा दर्जनौँ संरचना थपिँदा तिनको संयुक्त जोखिम फरक हुन्छ। माथिल्लो जलाधारमा पहिरो आउँदा तलको सडक प्रभावित हुन्छ। असाधारण बहाव आउँदा पुल र जलविद्युत् संरचना प्रभावित हुन सक्छन्। छेउमा बाक्लो बस्ती छ भने प्राकृतिक घटना मानवीय विपत्तिमा बदलिन्छ। त्यसैले अब आयोजना–विशेष सुरक्षा होइन, ‘एकीकृत नदी–प्रणाली सुरक्षा’ नीतिको आधार हुनुपर्छ।

जलविद्युत्मा यो प्रश्न अझ गम्भीर छ। नेपाललाई जलविद्युत् चाहिन्छ, तर “कति मेगावाट उत्पादन गर्ने?“ मात्र होइन, “एउटा नदीले कति आयोजना सुरक्षित रूपमा धान्न सक्छ?“ भन्ने प्रश्न पनि गर्नुपर्छ। भोटेकोशीमा विभिन्न आयोजनाहरू निर्माण, सञ्चालन र अध्ययनको क्रममा छन्। विद्युत् विकास विभागको अभिलेखमा भोटेकोशी–५ (४६ मेगावाट) र भोटेकोशी–५ क्यास्केड (९.९ मेगावाट) सम्बन्धी विवरण छन्। यसले देखाउँछ—नदीलाई ऊर्जा उत्पादनको स्रोत मात्र नभई त्यसको भूगोल, बहाव र सामाजिक संसर्गलाई पनि आयोजनाको ‘वहन क्षमता’ (क्यारिङ क्यापासिटी) को हिस्सा बनाउनुपर्छ।

यही कुरा सडक र पुलमा पनि लागू हुन्छ। पुलले दुई किनार जोड्छ, सडकले यातायातसँगै भूमि मूल्य र व्यापार बढाएर बस्ती तान्छ। अर्थात् एउटा पूर्वाधार आफैँ अर्को पूर्वाधार र बस्ती विस्तारको चालक बन्यो। त्यसैले आयोजना मूल्याङ्कन गर्दा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मात्र होइन, ‘प्रेरित विकास’ (इन्ड्यूस्ड डेभलपमेन्ट) पनि हेर्नुपर्छ। आज बनाइएको पुलले १० वर्षपछि कस्तो बस्ती निर्माण गर्छ भन्ने प्रश्न योजनाको हिस्सा हुनुपर्छ।

यहीँ राज्यको जिम्मेवारी स्पष्ट हुन्छ। आफ्नै जग्गामा घर बनाउने नागरिकलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन। सडक, सरकारी कार्यालय र जलविद्युत् पुगेपछि बजार र बस्ती बढ्नु स्वाभाविक हो। राज्यले विकासको स्थान निर्धारण गर्छ भने त्यसको जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि राज्यकै हुन्छ। त्यसैले विपत्तिपछि उद्धार मात्र होइन, विपत्तिअघि जोखिमयुक्त बस्ती पहिचान गर्नु राज्यको दायित्व हो।

यसको मूल्य हामीले पटक–पटक तिरेका छौँ। २०८१ असोज १०–१२ को बाढी–पहिरोमा २४९ जनाको मृत्यु, १७८ घाइते र १८ जना बेपत्ता भए। ५,९९६ घर पूर्ण र १३,०४९ घर आंशिक क्षतिग्रस्त भए। कुल अनुमानित आर्थिक क्षति रु. ४६ अर्ब ६८ करोडभन्दा बढी थियो, जसमा भौतिक पूर्वाधारमा मात्रै करिब रु. ३८ अर्ब ९२ करोड क्षति भयो। यी तथ्याङ्कले विपद् व्यवस्थापन विकासको छुट्टै क्षेत्र नभई विकासको आर्थिक लागतसँग जोडिएको विषय हो भन्ने देखाउँछन्।

सरकारी क्षति विवरणले सबै कुरा देखाउँदैन। घर गुमाएपछि परिवारको आय गुम्छ, व्यवसाय बन्द हुन्छ, बालबालिकाको पढाइ रोकिन्छ र मानिसहरू विस्थापित हुन्छन्। विपत्तिको वास्तविक सामाजिक मूल्य परिवारले वर्षौँसम्म तिर्छ। त्यसैले पूर्वाधार योजना बनाउँदा निर्माण लागत मात्र होइन, सम्भावित विपत्तिको सामाजिक र आर्थिक लागत पनि गणना गर्नुपर्छ।

भोटेकोशीको घटनालाई यही व्यापक सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ। यसको प्राकृतिक कारण जे भए पनि मानवीय परिणाम केवल प्रकृतिको निर्णय थिएन। जोखिमयुक्त नदी करिडोरमा मानिस र पूर्वाधारको केन्द्रीकरण पनि त्यसको पृष्ठभूमि हो। भोटेकोशीलाई ‘प्राकृतिक विपत्ति’ मात्र भन्नु प्राकृतिक खतरालाई मात्र हेर्नु र मानवीय सङ्कटासन्नतालाई नहेर्नु हो।

यसका लागि अबका सुधारका प्रमुख कदमहरू निम्न हुनुपर्छ :

१. एकीकृत जोखिम नक्साङ्कन : प्रत्येक प्रमुख नदीको माथिल्लो जलाधारदेखि तल्लो बस्तीसम्म बाढी, पहिरो, नदी कटान र हिमताल विस्फोटको एकीकृत नक्सा बनाउने।

२. सञ्चित जोखिम मूल्याङ्कन : एउटै नदीमा रहेका सडक, पुल, जलविद्युत् र बस्तीको संयुक्त जोखिम मूल्याङ्कन गर्ने।

३. कडाइका साथ नियमन : अति जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बजार तथा बस्ती विस्तार रोक्ने।

४. सुरक्षित पुनःव्यवस्थापन : अत्यधिक जोखिमयुक्त बस्तीका लागि सुरक्षित स्थानान्तरणको योजना बनाउने।

५. मापदण्ड पुनरावलोकन : पूर्वाधारका डिजाइन मापदण्डहरूलाई जलवायु परिवर्तन र चरम घटनाको जोखिमअनुसार परिमार्जन गर्ने।

सडक, जलविद्युत्, वातावरणीय मूल्याङ्कन, भू–उपयोग र विपद् व्यवस्थापन निकायहरूले एउटै जोखिम नक्साका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। तब मात्र सुरक्षा विकासको मूल मापदण्ड बन्न सक्छ।

भोटेकोशीले विकास रोक्न होइन, विकासको तरिका बदल्न भनेको हो। सडक, पुल, जलविद्युत्, बजार र बस्ती सबै चाहिन्छ; तर कहाँ, कति र कुन जोखिममा भन्ने प्रश्न केन्द्रमा हुनुपर्छ। ‘पूर्वाधार पुग्यो कि पुगेन?’ भन्दा ‘पूर्वाधार कत्तिको सुरक्षित छ?’ ठूलो प्रश्न हुनुपर्छ।

अन्ततः भोटेकोशीको प्रश्न नेपालको विकास मोडलको प्रश्न हो। अबको विकासको सूत्र सरल हुनुपर्छ : पहिले जोखिम बुझ्ने, त्यसपछि विकास गर्ने। प्रकृतिलाई पराजित गरेर होइन, प्रकृतिको सीमा बुझेर मात्र सुरक्षित र दिगो विकास सम्भव छ।

(लेखक गुरुङ समाजशास्त्री हुन् ।)