भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ । रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भएको छ । ठुलो संख्यामा नागरिक बेपत्ता छन् । हजारौं परिवार विस्थापित भएका छन् । सडक, विद्युत्, सञ्चार र जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा, खोज तथा उद्धार र राहत हो । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली खोज तथा उद्धारमा परिचालित छ । यति ठुलो विपद्मा संघीय सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । विपद् व्यवस्थापन तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच तत्काल प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । कुन निकायले के काम गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्यविभाजन हुनुपर्छ । खोज तथा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य उपचार, सडक तथा सञ्चार पुनःस्थापना र विस्थापितको व्यवस्थापनमा सबै तहले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।

अहिले स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । प्रदेश सरकारको भूमिका पनि कमजोर देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ । यस्तो गुनासो आउनुले आपसमा आवश्यक समन्वय भइरहेको छैन भन्ने देखाउँछ । तर, अहिले आरोप–प्रत्यारोपमा समय बिताउने होइन । कमजोरी सच्याउँदै युद्धस्तरमा विपद् व्यवस्थापनको समय हो ।  

विपद्का बेला राजनीतिक पक्ष र विपक्ष हुँदैन । अहिलेको संकट सरकारको मात्र समस्या पनि होइन । नागरिकको जीवनसँग जोडिएको राष्ट्रिय संकट हो । त्यसैले सरकारमा रहेका र बाहिर रहेका सबै राजनीतिक शक्ति, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र विज्ञलाई एउटै उद्देश्यमा जोड्नुपर्छ । राजनीतिक मतभेद आफ्ना ठाउँमा छन् । तर, विपद्को घडीमा ती मतभेदभन्दा नागरिकको जीवन ठुलो हो ।

स्थानीय तहसँग विपद्को वास्तविक अवस्थाबारे सबैभन्दा नजिकको जानकारी हुन्छ । प्रदेशसँग स्रोत र समन्वयको क्षमता हुन्छ । संघीय सरकारसँग राष्ट्रिय स्रोत, सुरक्षा संयन्त्र र ठुलो स्तरमा उद्धार तथा राहत परिचालन गर्ने सामथ्र्य हुन्छ । यी क्षमता एक ठाउँमा जोडिए मात्र प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन सम्भव हुन्छ । अहिले शव व्यवस्थापन, सुरुङमा फसेकाको उद्धार, सडक सञ्चालन, खाद्यान्न, आवास र स्वास्थ्य उपचारमा धेरै काम गर्नुपर्ने बेला छ । जहाँ आवश्यकता छ, त्यहाँ स्रोत र जनशक्ति तत्काल पुर्‍याउनुपर्छ । आवश्यक परे निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी उद्धार विज्ञ र उपलब्ध सबै संयन्त्रको सहयोग लिनुपर्छ ।

विपद् राष्ट्रिय एकताको परीक्षा हो । त्यसैले सबैखाले मत, मतान्तर र राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा जुट्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारबीच बलियो समन्वय र स्पष्ट कार्यविभाजनसहित संयुक्त प्रयास नै अहिलेको आवश्यकता हो ।