
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारी निर्णय र सार्वजनिक महत्त्वका सूचना व्यक्तिगत फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक गर्ने अभ्यास गरेका छन् । कर फिर्ताको घोषणा होस् वा भूमिहीन व्यवस्थापन, विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठन खारेजी होस् वा गेमिङ उद्योगसम्बन्धी नीति, यस्ता विषय प्रधानमन्त्रीको निजी पेजबाट सार्वजनिक भएका छन् । विपद्का बेलाका अपडेट पनि आफ्नै व्यक्तिगत पेजबाट दिए । उद्धार र राहतको जानकारी दिन सामाजिक सञ्जाल उपयोगी थियो भन्न सकिएला । तर नीतिगत निर्णय र राज्यका औपचारिक सन्देशसमेत व्यक्तिगत खाताबाट आउन थालेपछि सरकारको आधिकारिक सूचना प्रणालीको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पोस्ट नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हो कि होइन ? त्यसको कानुनी आधार के हो ? कार्यान्वयन कसले गर्छ ? नागरिकले आधिकारिक विवरण कहाँबाट पाउँछन् ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ आवश्यक छ । संसद्बाट पारित कानुन परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयमा समेत फेसबुकबाट घोषणा गर्दैमा कानुनी प्रक्रिया पूरा हुँदैन । सरकारको निर्णय प्रक्रिया, कार्यान्वयन र अभिलेखको आफ्नै विधि हुन्छ । त्यसलाई सामाजिक सञ्जालको पोस्टले अहिलेकै कानुनी प्रबन्धबाट प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।
प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत पेजमा लाखौं फलोअर हुनु र सरकारी पेजको पहुँच कमजोर हुनु एउटा पाटो हो । सरकारी सञ्चार संयन्त्र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा व्यक्तिगत पेजलाई नै विकल्प बनाउनु उचित होइन । कतिसम्म भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गरिने सम्बोधनसमेत पहिले निजी पेजबाट प्रसारण हुनु राज्यको औपचारिक सञ्चार अभ्याससँग मेल खाँदैन । त्यस्ता सन्देश राज्यकै नाममा, राज्यकै आधिकारिक माध्यमबाट सार्वजनिक र अभिलेखित हुनुपर्छ ।
यसमा निजी आर्थिक हितको विषय पनि जोडिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति विवरणमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने आम्दानी उल्लेख्य देखिएको थियो । त्यसैले सरकारी सूचना प्रवाहका कारण व्यक्तिगत पेजको पहुँच र आम्दानीमा पर्ने प्रभावबारे पारदर्शिता आवश्यक छ । ठुलो जनविश्वाससहित उदाएका प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक जिम्मेवारी र निजी लाभबीच स्वार्थको द्वन्द्व देखिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । त्यसै पनि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाउने भन्ने होइन । त्यसको प्रयोग कसरी र कुन प्रयोजनका लागि गर्ने भन्ने मुख्य कुरा हो । प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत पेज सूचना प्रवाहको सहयोगी माध्यम बन्न सक्छ, तर सरकारको आधिकारिक मुखपत्र बन्न सक्दैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यक्तिको लोकप्रियताले होइन, विधि, प्रक्रिया, पारदर्शिता र जवाफदेहिताले बलियो हुन्छ । सरकारको अनुहार प्रधानमन्त्री हुन सक्छन्, तर सरकारको आवाज संस्थागत हुनुपर्छ ।