भोटेकोशीको बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायतका जिल्लामा ठुलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ । बाढी आएको एक साता बितिसक्दा पनि धेरै विस्थापित परिवारले पर्याप्त राहत, खाद्यान्न, औषधि र सुरक्षित आवास पाउन सकेका छैनन् । विपत्तिमा उद्धारपछि राहतको पालो आउँछ । तर, राहत नै पीडितसम्म पुग्न ढिलो भयो भने राज्यको विपद् व्यवस्थापनमाथि नै शंका उब्जिन्छ । सरकारले राहत वितरणका लागि एकद्वार प्रणाली अपनाएको छ । यसको उद्देश्य आफैंमा राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएन । सडक र पुल बगेर कतिपय बस्ती सम्पर्कविहीन छन् । हेलिकोप्टरबाहेक अर्को विकल्प नभएका ठाउँ पनि छन् । यस्तो अवस्थामा राहत व्यवस्थापन सामान्य अवस्थाको जस्तो हुन सक्दैन । भौगोलिक कठिनाइलाई  देखाएर पीडितलाई लामो समय अभावमा राख्न पनि मिल्दैन ।

विपत्मा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो कमजोरी भनेको आपसी समन्वयअभाव नै हो । संघीय सरकारले पठाएको राहत स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाअनुसार तत्काल वितरण हुनुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य अनिवार्य हुन्छ । राहत सामग्री कुनै क्याम्प वा भण्डारणस्थलमा थन्किने, तर पीडित भोकै बस्ने अवस्था आउन दिनुहुँदैन । 

सरकारले अब राहत वितरणको प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ । घरबार गुमाएका, आफन्त गुमाएका र विस्थापित परिवार पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । खानेकुरा, पिउने पानी, औषधि, कपडा र अस्थायी आवास तत्काल सुनिश्चित गरिनुपर्छ । ग्यास अभाव भएका क्षेत्रमा खाना पकाउने वैकल्पिक व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ । 

स्थानीय सरकारलाई राहत व्यवस्थापनमा अझ सक्रिय भूमिका दिन आवश्यक छ । उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन र अधिकार उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्रदेश सरकार पनि समन्वय र सहजीकरणमा अग्रसर हुनुपर्छ । संघीय सरकारले निर्देशन दिने मात्र होइन, समस्या समाधानका लागि आवश्यक सामग्री र जनशक्ति तत्काल परिचालन गर्नुपर्छ । 

अहिले देशभित्र र विदेशबाट पर्याप्त सहयोग जुटिरहेको छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा पनि ठुलो रकम संकलन भइसकेको छ ।  यस्तो अवस्थामा स्रोतको अभाव देखाएर राहतमा ढिलाइ गर्न मिल्दैन  । उपलब्ध स्रोतलाई पारदर्शी र प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्नु सरकारको दायित्व हो । विपद्मा नागरिकले राज्य खोज्छ । अहिले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विस्थापित परिवारले राज्यको अनुभूति गर्न चाहेका छन् । त्यसैले राहत सामग्री पीडितको हातमा पुर्‍याउनमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । उद्धारमा जस्तै राहत व्यवस्थापनमा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ । पीडितको पीडामाथि थप पीडा नहोस् ।