रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठुलो जनधनको क्षति गर्यो । बस्ती, सडक, पुलपुलेसा, जलविद्युत् आयोजना र अन्य पूर्वाधारमा भएको क्षतिको विवरण अझै आइसकेको छैन । बाढीबाट हजारौं परिवार प्रभावित भएका छन् । यस्तो विपत्तिलाई अब सामान्य प्राकृतिक प्रकोप भनेर मात्र पन्छिन मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनले यस्ता विपद्को जोखिम बढाइरहेको छ भने त्यसको क्षतिको जिम्मेवारीबारे पनि अन्तर्राष्ट्रिय बहस हुनुपर्छ । नेपालले यही आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन संरचनाअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’मा क्षतिपूर्ति दाबी गर्नु स्वभाविक र औचित्यपूर्ण छ । नेपालले आफ्नो दाबीलाई अझ बलियोसँग प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको निकै कम मात्र योगदान छ । विश्व बैंकका अनुसार एक नेपालीले वर्षमा औसत ०.५४ टन कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जन गर्छ । जबकि विश्वको औसत ४.६७ टन छ । चीन, भारत र अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन नेपालको भन्दा धेरै गुणा धेरै छ । तर, पछिल्ला वर्षमा जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले गम्भीर रूपमा भोगिरहेको छ । हिमालमा तापक्रम बढ्नु, हिमताल र नदी प्रणालीमा परिवर्तन आउनु, अतिवृष्टि र बाढीपहिरोको जोखिम बढ्नु यसका उदाहरण हुन् । केही वर्षयता हिमताल फुटेर वा हिमपहिरोबाट बर्सेनि विपत् व्यहोर्नुपरेको छ । भोटेकोशीको बाढीलाई पनि यसैको निरन्तरताका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
नेपालले क्षतिपूर्ति माग्दा तथ्य र प्रमाणमा बलियो हुनुपर्छ । भोटेकोशी बाढीको क्षति कति भयो, त्यसमा जलवायु परिवर्तनको भूमिका कति छ र प्रभावित समुदायले कस्तो नोक्सानी व्यहोरेजस्ता सबै विषयको वैज्ञानिक मूल्यांकन आवश्यक छ । सरकारले यसका लागि छुट्टै अध्ययन गराएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष प्रमाणसहित प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको पीडित मात्र भइरहेको छ । जबकि हाम्रा हिमाल, वन, नदी र जैविक विविधताले विश्वको वातावरण सन्तुलनमा योगदान गरिरहेका छन् । त्यसैले नेपालले जलवायु संरक्षणमा गरेको योगदानको पनि मूल्यांकन र शोधभर्नाको माग गर्नुपर्छ । हानि तथा नोक्सानी कोषमा पर्याप्त रकम नभएको समस्या देखाएर नेपाललाई आफ्नो दाबीबाट पछि फर्काउनुहुँदैन । यसमा विकसित र धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । किनभने, जनवायु जोखिम क्षतिपूर्ति पाउनु जलवायु न्यायको मुद्दा हो । यो एक वर्षको ठुलो बाढी मात्र होइन । कार्बनडाईअक्साइड कम उत्सर्जन गर्ने अल्पविकसित मुलुकले व्यहोर्नुपरेको मर्का पनि हो । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाटै सम्बोधन हुनुपर्छ ।
.jpg)
