फौजदारी न्यायको उद्देश्य दोषीलाई सजाय दिनु मात्र होइन, निर्दोषलाई राज्यको दण्डबाट जोगाउनु पनि हो । तर नेपालमा गम्भीर फौजदारी मुद्दाको तथ्यांक र केही घटनाले न्याय प्रक्रियाको यही आधारभूत मान्यतामाथि गम्भीर बहसको ढोका खोलेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को तथ्यांकअनुसार लागुऔषधबाहेकका गम्भीर फौजदारी मुद्दामा तीनै तहका अदालतबाट भएका १४ हजार ५४७ फैसलामध्ये ७ हजार ८६ मा सफाइ भएको छ । अर्थात् सफाइ दर ४८.७ प्रतिशत छ । जिल्ला अदालतमा ४७.५ प्रतिशत, उच्च अदालतमा ५०.५ प्रतिशत र सर्वोच्च अदालतमा ४७ प्रतिशत सफाइ देखिन्छ । यसकै आधारमा अदालतको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाउन त नमिल्ला तर तीनै तहमा सफाइको दर करिब उस्तै रहनुले अनुसन्धान र अभियोजनको प्रारम्भिक चरणमाथि प्रश्न भने उठाउँछ । यसले समग्र न्याय प्रणालीबारे नयाँ बहसको खाँचो देखिएको छ । 

समस्या त्यतिबेला अझ गम्भीर हुन्छ, जब अभियोगको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै नागरिकले वर्षौं थुनामा बस्नुपर्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको २०८३ असारसम्मको तथ्यांकअनुसार २७ हजार २३२ कैदीबन्दीमध्ये १० हजार २०९ जना पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । उनीहरू कानुनी रूपमा दोषी ठहर भएका होइनन् । तर लामो थुनाले उनीहरूको रोजगारी, परिवार, शिक्षा, सम्पत्ति र सामाजिक जीवन बिथोलेको छ । 

न्यायको सफलता धेरै मानिसलाई दोषी ठहर गराउनमा होइन, सही व्यक्तिलाई सही प्रमाणका आधारमा, उचित समयमा न्याय दिनुमा हुन्छ । राज्यले अपराधीलाई सजाय दिनैपर्छ । तर निर्दोष नागरिकको जीवन राज्यकै प्रक्रियाबाट नष्ट हुन नदिने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । अदालतको ढोका ढिलो खुल्दा न्याय मात्र ढिलो हुँदैन, कहिलेकाहीँ जीवनका महत्त्वपूर्ण वर्षहरू अनाहकमा कारागारमा बितिसकेका हुन्छन् । 

वर्षौं कारागारमा बसेर अन्तिममा निर्दोष साबित भएका थुप्रै घटनाले कानुनी प्रक्रियाको ढिलाइ र त्रुटिले नागरिकले व्यहोर्नुपरेको सास्तीलाई पुष्टि गरेको छ । अन्ततः सफाइ पाए पनि उनीहरूले गुमाएको समय फर्किंदैन । त्यसैले ‘सफाइ’लाई कागजी न्यायमा मात्र सीमित राख्न मिल्दैन । त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । 

न्याय प्रणालीलाई बलियो बनाउन पहिलो काम अभियोजनअघिको प्रमाण परीक्षण प्रभावकारी बनाउनु हो । ताकि, पर्याप्त आधार नभएका मुद्दा अदालतसम्म नपुगून् । पक्राउअघि पहिचान प्रमाणीकरण बलियो बनोस् । बयान प्रक्रियालाई अडियो–भिडियोमा अभिलेख गरियोस् । थुनामा रहेका प्रतिवादीका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने व्यवस्था होस् ।  निर्दोष ठहर भएर लामो समय स्वतन्त्रता गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति दिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।