काठमाडौँ : पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘सुरक्षा थ्रेट’को नाममा नियन्त्रणमा लिइएको घटनाप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

विभिन्न मानव अधिकारकर्मीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जबरालाई स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ गर्नु गलत भएको बताएका हुन् । उनीहरूले सुरक्षा चुनौती रहेको भए पनि त्यसका नाममा व्यक्तिको मौलिक तथा मानव अधिकारमा असर पर्ने गरी नियन्त्रणमा लिनु उचित नहुने धारणा राखेका छन् ।

जबरालाई नियन्त्रणमा लिएपछि उनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न पुगेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई प्रहरीले भेट्न नदिएको घटनाप्रति पनि उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । आयोगको टोलीलाई टेकुस्थित अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा करिब ४५ मिनेट प्रतीक्षा गराएर जबरासँग भेट गर्न नदिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको पालना सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन् । साथै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई पनि आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

यस घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत प्रहरीसँग स्पष्टीकरण मागेको छ । आयोगले जबरालाई राखिएको विषयमा अनुगमन गर्न पुगेको टोलीलाई रोकिएको सम्बन्धमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कालाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेको जनाएको छ ।

यसअघि प्रहरीले जबरालाई सुरक्षा जोखिम रहेको सूचनाका आधारमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित कार्यालयमा ल्याइएको जनाएको थियो। प्रहरीले उनको सुरक्षाका लागि यस्तो कदम चालिएको दाबी गरे पनि घटनाको कानुनी प्रक्रिया र आयोगको अनुगमन टोलीलाई रोकिएको विषयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

विज्ञप्तिमा सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायत १४ जना मानव अधिकारकर्मी तथा कानुन व्यवसायीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।