ललितपुर : प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु नीति, २०८३ लाई समयसापेक्ष, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाज तथा सरोकारवालाहरूले सरकारलाई पर्याप्त परामर्शपछि मात्र अन्तिम रूप दिन आग्रह गरेका छन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, नेपाल एसडीजी फोरम, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल र अक्सफामको संयुक्त आयोजनामा मंगलबार ललितपुरमा आयोजित राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रममा सहभागीहरूले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले जलवायु नीति केवल उत्सर्जन न्यूनीकरणमा सीमित नभई जलवायु न्याय, अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण, हानि तथा क्षति, जलवायु वित्त र स्थानीय समुदायको अधिकारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि, अनियमित वर्षा, बाढी–पहिरो तथा खडेरीजस्ता समस्याले जनजीवन र जीविकोपार्जनमा असर पारिरहेको सन्दर्भमा नीति अझ व्यवहारिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । हालैको भोटेकोशी बाढीले विपद् पूर्वतयारी, पूर्वसूचना प्रणाली र पुनर्निर्माणलाई नीतिसँग मजबुत रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता थप स्पष्ट गरेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।

परामर्शमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो भने सुझाव संकलनका लागि ७ सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ । उक्त कार्यदलले प्राप्त सुझावहरू समेटेर सरकारसमक्ष सिफारिस पेश गर्नेछ ।

सहभागीहरूले “हतारमा नीति नबनाऔं, प्रभावित समुदायको आवाज समेटेर मात्र नीति अन्तिम बनाऔं” भन्ने साझा धारणा व्यक्त गरेका छन् ।