काठमाडौं : गत जेठ ११ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद्बाटै संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)लाई टुंगोमा पुर्‍याउन सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताएकी थिइन् । सबै दलसँग संवाद गरेर टिआरसीको विषय अघि बढाउने उनको प्रतिबद्धता थियो । आयोगहरू चार महिनादेखि पदाधिकारीविहिन हुँदा सरकारले यससम्बन्धी ठोस प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । 

सरकारको ढिलाइप्रति द्वन्द्वपीडित, अधिकारकर्मी र सरोकारवालाले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । विपक्षी दलका सांसदहरूले पनि संसद्मा यो विषय उठाइरहेका छन् । तर उनीहरूको दबाब प्रभावकारी देखिएको छैन । 

२०८३ वैशाख २९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता अब मेरोभन्दा तपाईंहरूको जिम्मेवारी हो,’ उनले सरकारलाई शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका थिए ।

प्रचण्डको आग्रहको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले सर्वदलीय छलफलबाट चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताएकी थिइन् । तर त्यसअनुसारको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । 

आयोग पदाधिकारीविहीन

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष पुग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको मुख्य जिम्मेवारी पाएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग निष्क्रिय छन् । गत वर्ष भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले नै दलीय प्रतिनिधित्वका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति भएको भन्दै विघटन गर्ने प्रयास गरेको थियो । मानवअधिकार क्षेत्रको दवाबपछि आयोगहरू विघटन त भएनन् तर सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार रहुन्जेल तिनले राम्ररी काम गर्न भने पाएनन् । कार्कीको पालामा सुस्ताएका आयोग रास्वपा सरकार आएपछि पदाधिकारीविहीन भएर थन्किएका छन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको सिफारिसमा वैशाख १९ गते राष्ट्रपतिबाट ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३’ जारी भएपछि आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भएका थिए । पदाधिकारीको कार्यावधि बाँकी हुँदै उनीहरू हटाइएपछि दुवै आयोग नेतृत्वविहीन बनेका हुन् । 

नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्ने सरकारको भनाइ आएको पनि चार महिना बितिसकेको छ । पीडित परिवार र आफन्तले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाएपछि सरकारले समिति गठन गर्ने बताउँदै आएको भए पनि त्यसपछि कुनै ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दा पनि विचाराधीन छ ।

मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका पूर्वअध्यक्ष कृष्ण पहाडी सरकारकै प्राथमिकतामा यो विषय नपर्नुका कारण पीडित परिवारको न्याय प्रक्रियामा थप ढिलाइ भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सत्य निरूपणको मुख्य समस्या कानुनी उल्झन हो । सरकारले पटक–पटक आयोग गठन गर्ने तर प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नदिने प्रवृत्तिले पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लम्बिएको पहाडीको भनाइ छ । 

कानुन नै मुख्य बाधक

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङ मौजुदा कानुन संशोधन नभएसम्म आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने बताउँछन् । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘कानुन अपूर्ण रहेकाले उजुरी मात्रै लिने तर छानबिन हुन नसक्ने भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार आयोगमा संकलित उजुरीमाथि छानबिनको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । मौजुदा कानुनमा रहेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका मुद्दामा मौजुदा कानुनमा हदम्यादको तरबार झुन्डिएको छ,’ गुरुङले मध्यान्हसँग भने, ‘अहिलेको कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था र सार्वजनिक पद धारण गरेकाबाट भएका अपराधमा मात्रै कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो नै समस्याको जड हो ।’

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भएका अपराधमा मात्रै कारबाही हुने तर विद्रोही पक्षबाट भएका अपराधमा कारबाही नहुने व्यवस्थालाई तत्कालीन सरकार पक्षले स्वीकार गर्ने अवस्था नरहेको उनको दाबी छ । उनले भने, ‘कानुन अपूर्ण रहेकाले उजुरी मात्रै लिने र छानबिन हुन सकेको छैन ।’

७८ हजारभन्दा बढी उजुरी

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा हालसम्म ७८ हजार ९०९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । 

आयोगको पुरानो तथ्यांकअनुसार ६३ हजार ७१८ उजुरी संकलन भएका थिए । तीमध्ये व्यक्ति हत्यासम्बन्धी १० हजार ८५८, अपहरण तथा शरीर बन्धकका चार हजार ३१६, अंगभंग तथा अपांग बनाउनेसम्बन्धी पाँच हजार १५, शारीरिक तथा मानसिक यातनाका १९ हजार ८७४, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका ३१४ उजुरी छन् ।

त्यस्तै, सम्पत्तिसम्बन्धी १६ हजार ६५, विस्थापनका ५ हजार ९८५, बेपत्तासम्बन्धी १०८, विषय नखुलेका ४९ तथा अन्य र बहिर्गमितसम्बन्धी एक हजार १३४ उजुरी छन् । ऐन संशोधनपछि जबरजस्ती करणी तथा गम्भीर यौनजन्य हिंसाका पीडितका लागि पुनः उजुरी आह्वान गरिएपछि करिब १५ हजार नयाँ उजुरी थपिएका हुन् । तीमध्ये करिब तीन हजार उजुरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा समेत दर्ता भएका छन् । 

यी उजुरी २०५२ फागुन १ गते तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेदेखि २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र विद्रोही पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदासम्म भएका घटनासँग सम्बन्धित छन् । 

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच सातबुँदे सम्झौता भएको थियो । गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धका अपराधबारे सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने त्यसको उद्देश्य थियो । 

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब नौ वर्षपछि २०७१ सालमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरियो । २०५२ देखि २०६३ सालसम्म तत्कालीन माओवादी र राज्य पक्षबाट भएका ज्यादतीको छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउने जिम्मेवारी आयोगलाई दिइएको थियो । तर त्यसयता गठन भएका आयोगले पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने गरी काम गर्न सकेका छैनन् । 

द्वन्द्वपीडितहरूले पीडितमैत्री कानुन निर्माणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतसमेत पुगेका थिए । त्यसपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८१ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । तर विधेयक प्रमाणीकरण भए पनि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा भएर कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा कानुनी जटिलता कायमै रहेको पूर्वअध्यक्ष गुरुङ बताउँछन् । 

विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिक अन्त्य भयो र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भयो । त्यसयता बनेका अधिकांश सरकारले टिआरसीलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । राजनीतिक दलहरूले पनि चुनावी घोषणापत्रमा यसलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । तर सरकारमा पुगेपछि टिआरसीको विषय प्राथमिकतामा नपर्ने गरेको पीडित र अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।

पछिल्लो सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र सरकारको प्राथमिकतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा २००७ सालको परिवर्तन, २०४६ सालको परिवर्तन, २०६२/६३ को परिवर्तन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन र जेनजी आन्दोलनको चर्चा गरिए पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वबारे मौन रहेको भन्दै केहीले टिआरसीप्रतिको सरकारी प्राथमिकतामाथि आशंका गरेका छन् । 

सरकार भने प्रक्रिया अघि बढिरहेको दाबी गर्छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानाले टिआरसीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए । ‘टिआरसीको प्रक्रिया अघि बढेको छ, म अहिले यति मात्रै भन्न सक्छु,’ उनले भने । 

२० वर्ष पुरानो प्रतिबद्धता

विस्तृत शान्ति सम्झौतामा मुख्यतः चार विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । मानवअधिकार उल्लंघनका घटना र अपराधको छानबिन गर्ने, बेपत्ता तथा मृत व्यक्तिको विवरण ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने, माओवादी लडाकु र हतियार व्यवस्थापन गर्ने तथा संविधानसभाको निर्वाचन गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने त्यसका प्रमुख विषय थिए । 

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउने तत्कालीन प्रतिबद्धता थियो । तर सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रमुख विषय टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । 

पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया रोकिएको छ, आयोग पदाधिकारीविहीन छन् र कानुनी जटिलता कायमै छ । सरकार भने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताइरहेको छ । यसले दुई दशक पुरानो शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम फेरि कहिले र कसरी टुंगिन्छ भन्ने प्रश्नलाई अनुत्तरित बनाएको छ ।