काठमाडौँ : पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले नेपालको आर्थिक विकासको नेतृत्व सरकारले नभई निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुधवार काठमाडौंमा नेपाली काँग्रेसका नेता बद्री अर्यालद्वारा लिखित ‘समृद्ध नेपालको आर्थिक दिग्दर्शन’ र ‘समृद्ध नेपालको राजनीतिक दिग्दर्शन’ पुस्तकको संयुक्त विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार आफैँ अग्रसर हुने नभई सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले सरकारले सबै काम आफैँ गर्ने सोचका कारण विगतमा अपेक्षित विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पाण्डेले निजी क्षेत्रलाई विकासको जिम्मेवारी दिन तथा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न विद्यमान कानूनमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नेपालको अर्थतन्त्र आयातबाट प्राप्त हुने राजस्वमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक खर्च, कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणमा खर्च हुने गरेको बताए । उनले आर्थिक विकासबिना सामाजिक न्यायको विषय कार्यान्वयन गर्न नसकिने समेत बताए ।

उनले भने, ‘अहिले सोसियल इनक्वालिटी र सोसियल इन्जस्टिलाई स्वीकारेर हामीले इकोनोमिक रिजर्भ र रिटर्न खोज्नुपर्ने समय हो । त्यो प्रायोरिटीलाई हामीले बुझेनौ भने हामीले सही मार्गदर्शन निक्र्यौल गर्न सक्दैनौँ । हामीलाई सामाजिक न्याय जै प्रधान हो भन्ने पनि लाग्न सक्छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सामाजिक न्याय आवश्यक भए पनि हामीले आर्थिक विकास नगरीकन सामाजिक न्याय दिन सक्दैनौँ । त्यसमा पनि प्रधान पक्ष के हो भन्ने कुरा हो ? हामी सरकारमा हुँदाखेरिमा सम्पूर्ण रूपले हाम्रो इकोनोमिकको बेस के छ भन्दा आयात रेभेन्युमा आधारित प्रणाली छ । त्यो खर्च कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुभयो भने २ अर्ब जति हाम्रो पेन्सनमा जान्छ । साढे ४ अर्ब जति तलबमा जान्छ । ४ साढे ४ अर्ब हाम्रो सावाँ-ब्याज भुक्तानीमा जान्छ । ४ साढे ४ अर्ब हाम्रो प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई वितरणमा जान्छ । करिब १५ अर्ब भयो । सरकारले विकासको लागि मुस्किलले खर्च गर्न पाउँछ । हाम्रो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको बाटो सरकारले खाली फ्यासिलिटेट गर्ने हो, सरकार आफैँ लिड गर्ने होइन भन्ने ठाउँको रियलाइजेसन नभएसम्म मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन ।’

आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायबीचको प्राथमिकता पहिचान गरी सोहीअनुसार विकासको मार्ग तय गर्नुपर्नेमा नेता पाण्डेको जोड छ ।