काठमाडौं : मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मंगलबार संघीय निजामती सेवासँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयक दर्ताको तयारी गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलका अनुसार बिहीबार विधेयक दर्ताको तयारी छ । तयारीअनुसार विधेयक दर्ता भए पनि संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमा थप अगाडि बढ्ने छैन । किनभने यसै साता संघीय संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरिँदै छ ।
नेताहरूका अनुसार सरकारले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन यही असोज १६ गते अन्त्य गर्दै छ । बिहीबार निजामती विधेयक ल्याउने र शुक्रबार संसद्को अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारीको सम्बन्धबारे सरकारी अधिकारी मौन छन् । बरु विधेयक दर्ता गरेपछि पनि अध्यादेश ल्याउन सकिने विकल्पमा छलफल चलेको छ ।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरे लगत्तै निजामती सेवासँग सम्बन्धित र थप केही विषयमा अध्यादेश ल्याएर अर्को अधिवेशन एकैपटक पुसमा बोलाउने सरकारको तयारी छ । अहिले अध्यादेश ल्याएर कार्यान्वयन गर्ने र अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि दर्ता भएकै विधेयक अगाडि बढाएर सामान्य अवस्थामा झैं ऐन बनाउन सकिने राय कतिपय कानुन व्यवसायीले दिएका छन् ।
संसद् अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ । त्यस्तो अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा पेस गर्नुपर्छ । त्यसलाई संसद्ले स्वीकृत गर्नुपर्छ र अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर ऐनमा बदलिसक्नुपर्छ ।
अहिले अध्यादेश ल्याउने, अर्को अधिवेशन सुरु भएपछि संसद्मा पेस गर्ने, तर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक नल्याएर संसद्मा प्रस्तुत विधेयक नै अगाडि बढाएर संसद्बाट पास गर्ने नीतिमा अगाडि बढ्न सकिने कतिपय कानुन व्यवसायीहरूकै राय छ ।
यसप्रति विपक्षी दलहरूपछि सशंकित छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विकले यही प्रश्न गरिन् । उनले भनेकी छन्, ‘निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा गरिएको छ । यो असाध्यै नराम्रो छ । संसद् छलेर किन निजामती ऐन अध्यादेशबाट ल्याउन खाजियो ?’
संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा राखेको थियो । उक्त कार्यसूचीमा ४५ दिनमा निजामती सेवा विधेयक ल्याउने भनिएको थियो ।
यही बेला सरकारले संघीय संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो कि भन्ने भनेर संसद्मै सांसदहरूले शंका व्यक्त गरेका हुन् ।
संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार संघीय संसद्को चालु अधिवेशन २८ वैशाख २०८३ बाट सुरु भएको थियो । चालु अधिवेशनमा सरकारले ल्याएका बजेट र बजेटसँग सम्बन्धित कानुन बनेका छन् । यसबाहेक सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला ल्याएका अध्यादेश स्वीकृत भए । स्वीकृत अध्यादेशहरूले संशोधन गरेका विषय समेटेर अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा आएर पास भएर ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।
फेरि पनि सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेर केही अध्यादेश ल्याउने र अर्को अधिवेशनमा अध्यादेशले निष्क्रिय गरेका प्रावधानलाई सम्बोधन गर्ने गरी ऐन बनाउने सरकारको तयारी छ ।
.jpg)
.jpg)
