काठमाडौँ : नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नेपालमा फाइभजी सेवा विस्तारका लागि थप फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका छन् ।

बिहीबार प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विद्यमान स्पेक्ट्रममै सेवा प्रदायकले फाइभजी प्रविधि सञ्चालन गर्न सक्ने भएपनि थप फ्रिक्वेन्सी वितरणको तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणको नीति ‘टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटी’ रहेको उल्लेख गर्दे उनले उपलब्ध स्पेक्ट्रममा सेवा प्रदायकले फाइभजी डिप्लोय गर्न सक्ने बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकले आफ्नो व्यावसायिक आवश्यकता, प्रविधिको दक्षता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा प्रविधि छनोट गर्नुपर्ने उनले बताए ।

नेपालमा फाइभजी विस्तारमा ढिलाइ भएपनि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट आवश्यक तयारी गरिरहेको उनको दाबी छ ।

उनले भने, ‘अब हाम्रो नीति टेक्नोलोजी न्यूट्रालिटीको नीति छ । अब त्यो नीति बमोजिम हामीले दिएको अहिलेको स्पेक्ट्रममा पनि उहाँहरूले सेवा प्रदायकहरूले फाईभजी डिप्लोय गर्न सक्छन् र हामी थप फ्रिक्वेन्सी पनि असाइन गर्ने क्रममा छौँ । प्राधिकरण र सरकार यसको लागि तयारी अवस्थामा छ । अब बिजनेसको हिसाबले सेवा प्रदायकले आफ्नो बिजनेस अथवा टेक्नोलोजी कुन चाहिँ ल्याउने ? कसरी एफिसिएन्ट टेक्नोलोजी मार्फत सेवा प्रवाह गर्ने ? अन्तराष्ट्रिय अभ्यास के छ ? किनभने अब धेरैजसो कन्ट्रीहरूमा फाईभजी डिप्लोय भइसकेको अवस्था छ । नेपाल त अलिकति डिले नै भइसक्यो । त्यो हुनाले फाईभजीको लागि तयारी हाम्रो तर्फबाट पूर्ण रूपमा हामीले गरेका छौँ । प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी दिने विषयमा लगभग तयारी गरेको छ, सबै तयारी छ । हामीले प्रक्रियामा पनि गएर फ्रिक्वेन्सी वितरण पनि गर्दै छौ । बाँकी फ्रिक्वेन्सी पनि वितरण गर्ने तयारीमा छौँ ।’

प्राधिकरणका उपनिर्देशक प्रदीप पौड्यालले प्राधिकरणले सेवा प्रदायकलाई फाइभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काम गरिरहेको बताए । पौड्यालले हाल विद्यमान सेवा प्रदायकलाई ८०० मेगाहर्ज ब्याण्ड उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन् । आगामी चरणमा थप फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले २६०० मेगाहर्ज र ३५०० मेगाहर्ज लगायतका ब्यान्ड उपलब्ध गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । फाइभजी विस्तारमा सेवा प्रदायकहरूले लगानीको प्रतिफल तथा व्यावसायिक सम्भावनाबारे प्रश्न उठाइरहेको उनको भनाई छ ।

उनका अनुसार नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका विश्वका केही मुलुकमा समेत सेवा प्रदायकले फाइभजी विस्तार गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा केही मुलुकले फ्रिक्वेन्सी शुल्कमा छुट दिने वा सरकारी लगानीमार्फत सेवा विस्तारमा सहयोग गर्ने अभ्यास गरेको उनले बताए । नेपालमा पनि सेवा प्रदायकबाट ठोस व्यावसायिक योजना आएपछि सरकार र प्राधिकरणले आवश्यक सहजीकरणको विकल्पबारे थप निर्णय लिन सक्ने पौड्यालको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमै फाईभजीलाई पहिलो र दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो। तर फाईजी पूर्वाधारका विषयमा कुरा भएको धेरै वर्ष भइसक्यो । अब यसमा प्राधिकरणको भूमिका भनेको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, उपकरण आयात गर्दा सहज बनाउने र आवश्यक परे सरकारलाई सहजीकरणको लागि सिफारिस गर्ने हो । त्यहीअनुसार हामीले बजेटमा अहिले विद्यमान सेवा प्रदायकलाई तत्काल ८०० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने गरी केही हतारमा निर्णय गरेका छौँ । पछि आवश्यकताअनुसार थप फ्रिक्वेन्सी पनि उपलब्ध गराउने विषय छ । अपरेटरहरूले आफैँ लगानी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। नेपालमा मात्र होइन, विश्वका नेपालजस्तै अर्थतन्त्र भएका धेरै देशमा पनि फाईभजी विस्तार गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कतिपय देशमा सरकारले विशेष फ्रिक्वेन्सी शुल्क मिनाहा गर्ने, कतिपय अवस्थामा आर्थिक सहयोग तथा लगानीसमेत गर्ने गरेको अवस्था छ । अब मन्त्रालय र प्राधिकरणले फ्रिक्वेन्सी सहज रूपमा उपलब्ध गराउने र फाईभजी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण कसरी बनाउने भन्ने विषयमा तयारी गरिरहेका छौँ । अपरेटरहरूबाट अझ ठोस योजना आइदियो भने हामीलाई पनि सहजीकरण गर्न थप सहज हुन्छ । उहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी विद्यमान नियमअनुसार पुनः बाँडफाँट गर्ने प्रक्रियामा पनि हामी जान्छौँ । २६०० मेगाहर्ज वा ३५०० मेगाहर्जलगायतका फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने विषयमा हाम्रो पहिलो प्रयास रहनेछ । तर यदि अपरेटरहरूले ‘बिजनेस केस बन्दैन’ भन्नुभएको अवस्थामा सरकारले पनि त्यस विषयलाई हेर्नुपर्छ । सरकारले फाईभजी विस्तार आवश्यक छ भनिरहेको अवस्थामा उहाँहरूलाई कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा हामी पनि सक्रिय रूपमा सोचिरहेका छौँ । केही समयमा यसबारे ठोस निर्णय आउँछ । यसमा केही सीमितताहरू पनि छन्। ती सीमितता हटाउँदै अपरेटरहरूलाई कसरी सहज र सरल तरिकाले फाईभजी सेवा विस्तार गर्ने वातावरण बनाउने भन्ने दिशामा प्राधिकरण अग्रसर भएर काम गरिरहेको छ । हाम्रो सम्बन्धित निकाय मन्त्रालय हो र माननीय मन्त्रीज्यूसँग पनि एक–दुई चरणमा छलफल भइसकेको छ । अब त्यसको ठोस परिणाम आउने गरी निर्णय हुन भने बाँकी छ ।’

उनले फाइभजी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेदेखि आवश्यक नीतिगत सहजीकरणसम्मका विषयमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको बताए ।