अर्घाखाँची : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशको समग्र विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले योजनाबद्ध रूपमा काम गरिरहेको बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीले बिहीबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विकासका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले आवश्यक पहलकदमी लिएको दाबी गरे । उनले सरकारका कामको मूल्यांकन भाषण र दाबीका आधारमा नभई त्यसबाट प्राप्त परिणामका आधारमा हुनुपर्ने बताए ।

‘विकासको पहलकदमी लिएका छौं । अहिले जनताले परिणाम खोजेका छन् । कुराले मात्रै चिउरा भिज्दैन । आलोचना गरेर मात्रै विकास हुँदैन,’ उनले भने ।

उनले लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए । संघीय सरकारअन्तर्गतका कतिपय आयोजना बजेट अभावलगायत कारणले अलपत्र रहेको उल्लेख गर्दै ती आयोजना अघि बढाउन संघीय सरकारसँग निरन्तर समन्वय र पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

अर्घाखाँचीमा मात्रै संघीय सरकारका २७ वटा सशर्त आयोजना रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले विनियोजित बजेट तथा आयोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाबारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए ।

‘सोलोडोलोमा मूल्यांकन गर्नु हुँदैन । राम्रा काम भएका छन् । काम गर्नेहरूको मूल्यांकन हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘राम्रा काम गर्ने कार्यालय र कार्यालयभित्रका कर्मचारीलाई हामीले दिलैदेखि धन्यवाद दिनुपर्छ ।’

कास निर्माणका कामलाई राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहका आधारमा मूल्यांकन गर्न नहुने भन्दै उनले आवश्यकता र परिणामका आधारमा आयोजनाको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । विकासका विषयमा हुने गलत प्रचार अन्त्य गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

वन कानुनका कारण राजस्वमा असर

मुख्यमन्त्री आचार्यले वनसम्बन्धी कानुन स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा संशोधन हुन नसक्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास र राजस्व संकलनमा समेत असर परेको बताए ।

वन तथा नदीजन्य पदार्थबाट अपेक्षाअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले संघीय सरकारसँग कानुनी तथा नीतिगत सुधारका लागि निरन्तर पहल भइरहेको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सिँचाइ तथा सडक क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएका छन् । अर्घाखाँचीमा पक्की तथा झोलुंगे पुल निर्माण, सिँचाइ पूर्वाधार विस्तार, विद्युतीकरण, विद्यालयको भौतिक सुधार तथा आधारभूत अस्पतालमा चिकित्सक पठाउने काम भएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले विकासको अवस्थालाई विगतसँग तुलना गरेर मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । २०७४ सालअघिको अवस्था र त्यसपछिको अवधिमा भएका विकासलाई हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘३५ वर्षमा केही भएन भनेर गलत भाष्य खडा गर्न खोजिएको छ । यो गलत हो । यो बीचमा अर्घाखाँचीले मुहार फेरेको छ,’ उनले भने ।

‘सेवा प्रवाह कसरी हुन्छ भन्ने मुख्य कुरा हो’

प्रतिनिधिसभा सदस्य हरिप्रसाद भुसालले वार्षिक समीक्षा आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने राम्रा तथा कमजोर पक्ष पहिचान गर्ने अवसर भएको बताए ।

उनले सरकारी कार्यालयबाट नागरिकलाई सेवा प्रवाह कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयलाई मुख्य रूपमा हेर्नुपर्ने बताए । तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरेर जिल्लाको विकास र समृद्धिका लागि अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

सामाजिक विकासमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले तीन तहका सरकारका कार्यालयले गरेका कामको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । सरकारका तह फरक भए पनि काम गर्ने थलो एउटै जिल्ला भएकाले जिल्लाको समृद्धिका लागि वार्षिक समीक्षा महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो ।

‘तीन तहका सरकारको संरचना फरक छ, तर काम गर्ने थलो एउटै हो । जिल्लाको समृद्धिका लागि समीक्षा आवश्यक छ,’ उनले भने ।

‘कानुन स्पष्ट नहुँदा स्थानीय तहलाई समस्या’

शीतगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख झविलाल पौडेलले संघीय र प्रदेशका कानुन स्पष्ट नहुँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या भइरहेको बताए ।

उनले तीन तहका सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्दै आवश्यक समन्वय हुनुपर्ने बताए ।

जिल्ला समन्वय समिति अर्घाखाँचीका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने जानकारी दिए । समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लास्थित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायले आफ्नो वार्षिक प्रगति, समस्या र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रस्तुत गर्नेछन् ।