काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले मुलुकमा लगानीमैत्री र विकासको वातावरण निर्माण गर्न कानुनी स्थिरता आवश्यक रहेको बताएकी छन् ।

शुक्रवार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२६ सम्बन्धी लगानी र विकासका लागि कानुनी सुधार’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री गौतमले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले लगानीकर्ताले जुनसुकै सरकार आए पनि आफूले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन हुने विश्वास गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्नेमा सरकार त्यसतर्फ क्रियाशील रहेको बताइन् ।

उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष लाई कानुन सुधारको वर्षको रूपमा घोषणा गरेर कानुन निर्माण र आवश्यकता अनुसार परिमार्जनको प्रक्रिया समेत सुरु गरिसकेको बताइन् । उनले सरकार गठन भएयता मन्त्रिपरिषद्बाट करिब ५४ वटा विधेयक स्वीकृत भई संसदमा दर्ता हुने चरणमा रहेको जानकारी दिइन् ।

उनले तीन दिने कार्यशालाबाट पूर्वाधार विकास र लगानीका क्रममा देखिएका वास्तविक कानुनी जटिलता पहिचान गरी तिनको समाधानका उपाय निकाल्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले नेपालको विकास मोडेल अन्य देशको अभ्यासको प्रतिलिपि नभई नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवेश अनुकूल हुनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीच हुने विवादलाई लामो समयसम्म अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सबै देशहरूको विकासको मोडेल अलग-अलग हुन्छ । हामीले हाम्रो देश विकास कसरी गर्ने भनेर ठ्याक्कै अरू देशको विकासको मोडेल कपी गर्‍यौँ भने त्यो हाम्रो देशमा सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छ । हाम्रो देशको आफ्नै विकासको मोडेल बनाउनुपर्छ । किनभने हरेक देशहरूका आफ्ना आफ्ना भाषा, संस्कार, संस्कृति, सामाजिक घुलमिल गर्ने तौरतरिका, मनोविज्ञान, हरेक समाजको आ-आफ्नै हुन्छन् । नेपाली समाजको पनि आफ्नै मनोविज्ञान छ । अहिलेसम्म हामीले विभिन्न देशका अभ्यासहरू हेर्‍यौँ होला, तिनलाई रिफरेन्सको रूपमा लिन मिल्छ तर नेपालको विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी आफैँले तय गर्ने हो । विशेष गरी अहिलेको परिप्रेक्षमा विपद्ले हामीलाई ठूलै एउटा पाठ सिकाएको छ, झस्काएको पनि छ । यसलाई पनि ध्यान दिएर हामीले विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको छ । कानुन र नीतिहरू परिवर्तनशील भइरहनु हुँदैन । जुनसुकै सरकार आए पनि लगानीकर्तालाई चाहिँ विश्वास हुनुपर्‍यो कि मैले गरेको सम्झौतामा भोलि जुनसुकै सरकार आए पनि टिकिरहन्छ, बाँचिरहन्छ र त्यो अनुरूप मैले काम गर्न पाउँछु भन्ने कुरा लगानीकर्तालाई लागिरहनुपर्‍यो । ह्युमन क्यापिटल जनरेट हुनुपर्‍यो प्रोटेक्सन हुनुपर्‍यो , एक्सपोर्ट हुनुपर्‍यो । यसमा हामीले काम गर्नुपर्छ ।’

पूर्वाधार अदालत गठनका छिट्टै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्री गौतमले बताइन् ।