भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीको डेढ महिनापछि २५ असोजमा बुढीगण्डकीमा उस्तै प्रकृतिको आकस्मिक बाढी आएको छ । यसवर्षका यी दुई विपद्को मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनलाई मानिएको छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तन अब वातावरणीय मुद्दामा मात्र सीमित रहेन । यसले मानव जीवन, अर्थतन्त्र, खाद्य सुरक्षा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र भावी पुस्ताको भविष्यलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गरिरहेको छ । नेपालका लागि यो झन् गम्भीर विषय बनेको छ । विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनका असर भने असमान रूपमा भोग्नुपरेको छ । हिमनदी खुम्चिनु, हिमतालको जोखिम बढ्नु, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, खडेरी र कृषि प्रणालीमा देखिएको अस्थिरता यसका प्रत्यक्ष संकेत हुन् । 

यही वास्तविकतालाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औं महासभामा नेपालको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सेप्टेम्बर २४ मा महासभाको सामान्य बहसमा गरिएको सम्बोधनमा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्, हिमालयको जलवायु जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त र क्षेत्रीय सहकार्यका विषय समेटिएका छन् । 
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई कूटनीतिक भाषणमा मात्र सीमित नगरी नेपालको जलवायु संकटबारे अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा प्रस्तुत राजनीतिक तथा नीतिगत दृष्टिकोणका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

हिमालयबाट विश्वलाई चेतावनी

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनको सुरुवात नेपालबाट मानवताका लागि आएको चेतावनीबाट गर्नुभयो । भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उहाँले स्थानीय त्रासदी मात्र नभई विश्वका लागि चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो । बाढीमा ज्यान गुमाएका र बेपत्ता भएका मानिसका परिवार, बगाइएका सडक, पुल, विद्यालय, घर तथा जीविकोपार्जनका साधनको चर्चा गर्दै उहाँले विपद्को मानवीय र विकासगत असर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुभयो । 

हिमनदी पग्लिनु, हिमताल विस्तार हुनु र हिमताल विस्फोटको जोखिम बढ्नुले बाढी तथा पहिरोको जोखिम बढाएको छ । हिमालयमा हुने परिवर्तनको असर नेपालमा मात्र सीमित रहँदैन । नदी प्रणालीमार्फत त्यसको प्रभाव सीमापारसम्म पुग्छ । प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले सीमा नचिन्ने उल्लेख गर्दै हिमनदी र बाढीले पासपोर्ट बोकेर यात्रा नगर्ने तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो । यसले जलवायु संकटको अन्तरदेशीय चरित्र स्पष्ट पार्छ ।

न्यून उत्सर्जन, ठुलो क्षति

नेपालको जलवायु बहसको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो– जलवायु संकट सिर्जना गर्न नगन्य योगदान गरेको देशले यसको ठुलो मूल्य किन चुकाउनुपर्ने ?

प्रधानमन्त्रीले नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम योगदान गरे पनि जलवायु संकटको गम्भीर असर भोगिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यसलाई मानवीय संकट मात्र नभई विकासको संकटका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।

बाढीले सडक र पुल भत्काउँछ, जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुन्छन्, खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुग्छ र व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हुन्छन् । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा असर पार्छ । पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणमा ठुलो सार्वजनिक स्रोत खर्च गर्नुपर्छ । विकासका लागि छुट्याइएको बजेट विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा खर्च हुँदा विकासको गति प्रभावित हुन्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई वातावरण संरक्षणमा मात्र सीमित नगरी विकास नीति र आर्थिक योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्छ ।

जलवायु न्याय र क्षेत्रीय सहकार्य

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्याय हो । उहाँले जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय नबनाउन आग्रह गर्दै ‘साझा तर विभेदित जिम्मेवारी र आ–आफ्नो क्षमताअनुसारको दायित्व’को सिद्धान्तअनुसार जिम्मेवारी लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । 

औद्योगिक विकासका क्रममा जीवाश्म इन्धनको व्यापक प्रयोगले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढाएको हो । तर जलवायु परिवर्तनको असर सबै मुलुकले समान रूपमा भोगिरहेका छैनन् । न्यून उत्सर्जन गर्ने, आर्थिक रूपमा कमजोर र भौगोलिक रूपमा जोखिममा रहेका मुलुक बढी प्रभावित छन् । त्यसैले जलवायु न्याय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित छैन । कसले कति जिम्मेवारी लिने, स्रोत कसरी वितरण गर्ने र निर्णय प्रक्रियामा प्रभावित देशको आवाज कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न पनि यससँग जोडिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभएको छ । जोखिमयुक्त हिमतालको अनुगमन, भूउपग्रहसम्बन्धी तथ्यांक तथा विशेषज्ञताको आदानप्रदान, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्का बेला सीमापार समन्वय यसका प्रस्तावित आधार हुन् । 

हिमालय कुनै एक देशको मात्र प्राकृतिक सम्पदा होइन । यसबाट उत्पन्न नदी प्रणालीले ठुलो जनसंख्याको पानी, कृषि, ऊर्जा र जीविकोपार्जनलाई प्रभावित गर्छ । त्यसैले हिमाली जोखिम व्यवस्थापनमा सूचना लुकाएर होइन, साझा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । यद्यपि यस्तो संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक सहकार्य, प्राविधिक क्षमता, वित्तीय स्रोत र निरन्तर कूटनीतिक समन्वय आवश्यक हुनेछ ।

राहतभन्दा पूर्वतयारी

नेपालमा विपद् व्यवस्थापन प्रायः उद्धार र राहतमा केन्द्रित हुने गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसँगै चरम मौसमी घटनाको जोखिम बढिरहेको अवस्थामा यो दृष्टिकोण पर्याप्त हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

यसको अर्थ जोखिम पहिचान, पूर्वसूचना, सुरक्षित पूर्वाधार, स्थानीय समुदायको क्षमता विकास, बिमा, आपत्कालीन सञ्चार र उद्धार संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु हो । विशेषतः हिमताल र हिमाली नदीको जोखिम भएका क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणालीले जनधनको क्षति घटाउन सक्छ । तर प्रणाली जडान गरेर मात्र पुग्दैन । सूचना स्थानीय समुदायसम्म समयमै पुग्ने र त्यसअनुसार निर्णय लिन सक्ने संस्थागत क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले जलवायु अनुकूलनलाई छुट्टै परियोजनामा सीमित नगरी सडक, पुल, बस्ती, ऊर्जा, कृषि र सहरी विकासका योजनामा समावेश गर्नुपर्छ ।

जलवायु वित्त र नेपालको जिम्मेवारी

विपद्पछिको पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक पर्छ । प्रधानमन्त्रीले नेपाललाई अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै क्षति तथा नोक्सानी कोषलगायत जलवायु वित्तीय संयन्त्रबाट स्रोत परिचालन सहज बनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको छ ।

नेपालका लागि यो विषय आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित छैन, दीर्घकालीन विकाससँग पनि जोडिएको छ । जलवायुजन्य विपद्ले पूर्वाधार नष्ट गरेपछि पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आए मुलुक थप ऋणको चक्रमा फस्न सक्छ । त्यसैले जलवायु वित्त प्रभावित देशको आवश्यकता, क्षतिको प्रकृति र जोखिमअनुसार पर्याप्त, सहज र पहुँचयोग्य हुनुपर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग जलवायु न्यायको माग गर्नु नेपालको अधिकार हो । तर त्यससँगै आफ्ना जिम्मेवारी पनि प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्नुपर्छ । वन संरक्षण, जलविद्युत् विकास, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्धन र स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई संस्थागत तथा परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । सडक, पुल, भवन, बस्ती र ऊर्जा आयोजनाको निर्माण गर्दा भविष्यको जलवायु जोखिमलाई योजनाकै चरणमा समेट्नुपर्छ । वन संरक्षण, जलाधार व्यवस्थापन, दिगो कृषि र पूर्वसूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा लैजानुपर्छ ।

भाषणदेखि कार्यान्वयनसम्म

प्रधानमन्त्रीको महासभा सम्बोधनले नेपालको जलवायु चासोलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरेको छ । भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्लाई हिमालयको दीर्घकालीन संकटसँग जोड्दै जलवायु न्याय, वित्त, क्षेत्रीय सहकार्य र पूर्वतयारीलाई एउटै बहसमा ल्याइएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा विषय उठाउनु पहिलो चरण मात्र हो । अब त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नु मुख्य चुनौती हो । 

जोखिमयुक्त हिमतालको निगरानी, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, बजेटसहित जलवायु अनुकूलनका योजनाको कार्यान्वयन र पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु जोखिमको मूल्यांकन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त भए त्यसको पारदर्शी र परिणाममुखी उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्रको प्रस्तावलाई पनि कूटनीतिक वक्तव्यबाट संस्थागत पहलमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ ।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन भविष्यको सम्भावित संकट मात्र होइन, वर्तमानमै अनुभव भइरहेको वास्तविकता हो । हिमनदीमा आएको परिवर्तनदेखि बाढी, पहिरो, कृषि उत्पादन र पूर्वाधारमा परेको असरले यसको गम्भीरता देखाइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जलवायु संकटलाई मानवीय मात्र नभई विकासको संकटका रूपमा प्रस्तुत गर्दै जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, क्षेत्रीय सहकार्य र पूर्वतयारीमा जोड दिनुभएको छ । अब प्रश्न सम्बोधनमा के भनियो भन्नेमा मात्र सीमित रहनु हुँदैन । त्यसलाई नीति, बजेट, संस्था र व्यवहारमा कसरी उतारिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग न्यायपूर्ण सहयोग र जिम्मेवारी मागिरहँदा वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, सुरक्षित पूर्वाधार, पूर्वसूचना प्रणाली र स्थानीय अनुकूलनमा पनि आफ्नो क्षमता बलियो बनाउनुपर्छ । हिमालयबाट आएको चेतावनी विश्वले सुन्नुपर्छ । नेपालले पनि त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्नुपर्छ । जलवायु न्यायको अर्थ क्षति भएपछि क्षतिपूर्ति पाउनु मात्र होइन, विपद्को जोखिम घटाउँदै सुरक्षित, उत्थानशील र न्यायपूर्ण भविष्य निर्माण गर्नु हो । 

(लेखक दवाडी जलवायु परिवर्तनको सञ्चारबारे प्रिन्स अफ सोंकला विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि गर्दै छन् ।)