काठमाडौं : नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीलाई सरकारी तहबाट राजीनामाको दबाब बढेको छ । उनको राजीनामाका विषयमा सरकार र सरकारको नेतृत्व गरेको रास्वपाबीच छलफल भइरहेको छ । सरकारको तर्फबाट कार्कीलाई हटाउने तयारी भएपनि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहमत भएका छैनन् । 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा उपत्यका प्रमुख रहेका कार्कीले सहकारी ठगी मुद्दामा थुनामा रहेका लामिछानेलाई जेलबाट निकाल्ने भूमिकामा योगदान गरेका थिए । लामिछाने यसअघिको प्रचण्ड सरकारका गृहमन्त्री हुँदा देखि नै कार्की रविसँग निकट थिए ।   

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहाकार कुमार बेनले यस अघि देखिनै उनलाई हटाउन रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारलगायत केही नेताहरूलाई भित्रीरूपमा परिचालन गरेको प्रहरी उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । तर लामिछानेले आइजिपी कार्कीको पक्षमा बलियोसँग उभिएपछि सरकारले कुनै निर्णय लिन सकेको थिएन ।  कार्कीलाई प्रहरीको पोशाक खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । 

यही वरिपरि रहेर बुधबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच चार घण्टा लामो छलफल भयो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले समेत कार्कीलाई बोलाएर राजीनामा दिन सुझाएको स्रोतको दाबी छ । प्रहरी प्रमुखबाट कार्कीले राजीनामा नदिए मन्त्रीपरिषदको बैठकमा प्रस्ताव लान सक्ने गृहमन्त्रीले संकेत गरेका छन् । योसँगै नेपाल प्रहरीले पिसिसी (पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी) को बैठक बोलाएका छन् । आइजिपी कार्कीको नेतृत्वमा पिसिसीको बैठक प्रहरी हेडक्वार्टरमा बस्न लागेको हो । 

नीतिगत निर्णय तथा छलफलका विषयहरूमा प्रहरीको पिसिसी बैठक बस्ने गर्छ । जहाँ डिआइजीभन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी कर्मचारी सहभागी हुन्छन् । उक्त बैठक २ बजे बस्ने बताइएको छ । कुन विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको हो भन्नेबारे यकिन भएको छैन ।

बैठकमा सातवटै प्रदेशका डिआइजीसहित उपत्यकाका डिआइजी र एआइजीलाई बोलाइएको प्रहरी हेडक्वार्टर स्रोतले जनायो । प्रहरी प्रमुखसहित केही उच्च अधिकृतलाई हटाउन सक्ने संकेत थाहा पाएपछि प्रहरी हेडक्वार्टरमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।