काठमाडौं : संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक असोज १५ मा संघीय संसद्‍मा दर्ता भएको छ । संसद्को बर्से अधिवेशन बन्द गर्नु एक दिनअघि मात्रै सार्वजनिक महत्त्वको विधेयक पेस गरेको सरकारले संसद्बाटै ऐन ल्याउनेमा आशंका उब्जिएको छ ।  

सो विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधनको गर्ने सरकारको योजना रहेको आशंका सरकारी कर्मचारीले गरेका हुन् । विधेयक ऐन बनेर लागू भएको दिन ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीले तत्काल अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था राखिएको छ । सोही प्रावधानले बहालवाला अधिकांश सचिव, सहसचिव र उपसचिवसहित करिब १० हजारदेखि १३ हजार ५०० भन्दा बढी अनुभवी कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिनेछन् । जसका कारण प्रशासनिक नेतृत्वमा ठुलो रिक्तता आउनेछ । 

सरकारले पुराना कर्मचारीलाई बलजफ्ती निकाल्ने गरी ऐन ल्याउनुअगावै राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको विज्ञहरू बताउँछन् । सेवाप्रवेश हुँदा भएको सम्झौताअनुसार पेन्सनसहित सेवासुविधा लिन सहज हुने सोचले कर्मचारीले सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउनुअघि नै धमाधम राजीनामा दिने अवस्था बनेको पूर्वसचिव श्याम मैनालीको दाबी गरे । निजामती विधेयक अघि बढाउँदै गर्दा चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामा साढे चार सयभन्दा बढी कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित गरी ४६४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका हुन् । निजामतीअन्तर्गत राजपत्रांकित २०७ जना, राजपत्र अनंकित २५७ कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिई सरकारले स्वीकृतसमेत गरिसकेको किताबखानाका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी सुदन ख्वाखली श्रेष्ठले जानकारी दिए । राजीनामा दिने राजपत्रांकित कर्मचारीमा ४ सचिव, ३३ सहसचिव, ७२ उपसचिव र ९८ शाखा अधिकृत छन् । त्यस्तै, राजपत्र अनंकित कर्मचारीमा १३७ जना खरदार तथा नायब सुब्बा रहेका छन् । १२० जना श्रेणीविहीन कर्मचारीले समेत राजीनामा दिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले कर्मचारी तन्त्रलाई अध्यादेशको आतंकबाट तर्साएको मैनालीले टिप्पणी गरे । ‘अध्यादेशमार्फत सरकारले पुराना कर्मचारीलाई हटाउने एकल सोच बनाएको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण नहुँदा राजीनामाको संख्या बढ्दो छ ।’ अनुभवशून्य मान्छेहरू सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कारण यो अवस्था आएको उनको टिप्पणी छ । यसले राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढ्नेछ । अवकाशप्राप्त कर्मचारीलाई पेन्सनलगायत सेवा सुविधा र नयाँ कर्मचारीको सेवा–सुविधाले सरकारलाई दोहोरो आर्थिक भार बढ्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

अध्यादेश ल्याएर पुराना कर्मचारीलाई एकैपटक हटाउन सक्ने त्रासका कारण पनि कर्मचारीले धमाधम राजीनामा दिइरहेको उनले बताए । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर हटाउनुअघि नै ऐनले ग्यारेन्टी गरेको सुविधा सुरक्षित गर्नका लागि पनि राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको हो,’ मैनालीले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारले निजामती ऐन संशोधनका लागि अध्यादेशको बाटो रोज्ने अवस्थाले जागिर छाड्ने कर्मचारीको संख्या अझै तीव्र रूपमा बढ्छ ।’ तर राजीनामा दिने अधिकांश कर्मचारीले घरायसी कारण जनाएको किताबखानाले जनाएको छ । लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको निजामती विधेयक सदनमा पुगे पनि नियमित प्रक्रियाबाट ऐन बनेर आउनेमा कर्मचारी अधिकारीहरूले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् ।  

विधेयक संसद्मा पुगे पनि लामो समय संसद् नचल्ने अवस्थालाई देखाएर अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी कर्मचारीलाई समयअगावै वैधानिक रूपमा दण्डित गर्ने सरकारको चालबाजी रहेको प्रशासकहरूको बुझाइ छ । त्यसकारण पनि कर्मचारीहरूले धमाधम जागिर छाड्न बाध्य भएको निजामती क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । 

हाल कर्मचारीको भर्ना, सेवा सर्त, सरुवा, बढुवा, अवकाशलगायत कार्य निजामती ऐन, २०४९ मा रहेका प्रावधानअनुसार हुँदै आएको छ । प्रस्तावित नयाँ ऐन (दर्ता भएको विधेयक)मा निजामती सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारीको सेवा सर्तलगायत प्रावधानमा परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रशासनिक संरचनालाई संघीय शासन प्रणालीअनुरूप समयानुकूल बनाउने प्रावधान विधेयकमा समेटिएका छन् । जसमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने प्रावधान राखिएको छ ।  

हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँदै आएका छन् । नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । विधेयकको दफा ५७ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी प्रावधान छ । ऐन प्रारम्भ भएका दिन ५५ वर्ष पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले अवकाश पाउनेछन् । बाँकी रहन गएका वा नयाँ भर्ना हुने कर्मचारीले भने ६० वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउनेछन् । राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौं तह (मुख्य सचिव)को पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तह (सचिव)को पदावधि तीन वर्षको हुने भनिएको छ । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले तोकिएको पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो, सोही आधारमा अनिवार्य अवकाश हुनेछन् । 

त्यस्तै, निवृत्तिभरण (पेन्सन) प्रयोजनका लागि अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्रै गणना हुने विधेयकको प्रस्ताव गरिएको छ । चालु ऐन अनुसार अवकाशका लागि ५८ वर्षको उमेर पूरा नगरुन्जेल जति वर्ष नोकरी गरेको हो ती सबै सेवा वर्ष पेन्सन प्रयोजनका लागि जोडिने व्यवस्था छ । त्यस्तै, प्रस्तावित विधेयकमा निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको समेत प्रावधान राखिएको छ । विधेयकको दफा १० (१४) विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बाहिरी स्रोतबाट त्यस्ते जनशक्ति नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । सो व्यवस्थाबाट कर्मचारी थप झस्किएका छन् ।   

विधेयकको ड्राफ्ट नै गैरलोकतान्त्रिक रहेको पूर्वसचिव मैनालीले टिप्पणी गरे । ‘सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकबीचको सम्झौता उल्लंघन गरेर भूतप्रभावी कानुन ल्याउन खोजेको छ,’ उनले भने, ‘जीवनभर सेवा गरेका कर्मचारीले चालु ऐनअनुसार पाउने सुेवा सुविधा कटौती गर्नेगरी सरकारले ऐन संशोधन गर्नु  प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका हिसाबले अलोकतान्त्रिक हो ।’ अर्कोतर्फ  विशेषज्ञ पदका नाममा सेनाका पूर्वअधिकृतलाई लिएर राख्ने कुराले निजामती क्षेत्रमा थप आशंका उब्जिएको मैनालीले बताए । ‘विशेषज्ञ पदका नाममा सेनाका अधिकृतहरू निजामतीमा प्रवेश गराउँदा स्कुलिङ नै नमिल्ने र त्यहाँ थप समस्या निम्तिन्छ,’ मैनालीले भने । अनुभव योग्यता र सीपले परिपक्व जनशक्तिलाई बाहिर पठाउने सरकारको सोच आफैं बेठिक रहेको उनको भनाइ छ । कर्मचारी र सरकार एक–अर्काका परिपूरक हुनुपर्नेमा नयाँ सरकार आएपछि सरकार र कर्मचारीबीच विश्वासको खाडल बढ्दै गएको उनको जिकिर छ । 

मुलुक संघीय शासन व्यवस्थामा गएको १० वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि संघीय शासन व्यवस्थाअनुकूलको निजामती ऐन बन्न सकेको छैन । वर्तमान सरकारले अघि बढाएको संघीय निजामती सेवा विधेयकले निजामती सेवाको कार्यसम्पादन र जबाफदेहितामा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले दाबी गरेकी छन् । ‘अहिले संसद्मा पेस भएको विधेयकले निजामती सेवालाई थप सक्षम, प्रभावकारी, दक्ष, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने छ,’ उनले भनिन्, ‘संसद्मा गएको विधेयक सोही प्रक्रियामै ऐन बनेर आउँछ, कुनै अर्को बाटोका विषयमा सरकारले सोचेको छैन ।’ उक्त विधेयक संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महत्त्वपूर्ण आधार प्रदान गर्नुका साथै सुशासन र सार्वजनिक प्रशासन सुधारको दिशामा महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा बन्ने उनको विश्वास छ । 

अध्यादेशको भयले सिंहदरबारमा खैलाबैला

सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीको सेवा सर्त परिवर्तन गर्न खोजेको आशंकाले सिंहदरबारमा खैलाबैला मच्चिएको छ । संसद् अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा एक दिनअघि संघीय निजामती सेवा विधेयक दर्ता गरिनु र अहिले त्यही विषयमा अध्यादेश ल्याउने तयारी हुनु आफैंमा असंगत देखिन्छ । संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नुको उद्देश्य नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन बनाउनु हो कि अध्यादेशको बाटो खोल्नु, सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखेको छ । अहिले यही प्रावधान अध्यादेशमार्फत लागू गर्न खोजिएको चर्चा छ । सचिवको पदावधि तीन वर्ष कायम गर्ने तयारीसमेत रहेको बताइएको छ । अध्यादेशको मस्यौदा सार्वजनिक भइसकेको छैन र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि भएको छैन । तर, यस्तो चर्चा चल्नासाथ कर्मचारीतन्त्रमा बढेको अन्योलले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सोमबार बस्नुपर्ने नियमित बैठकसमेत यही विषयका कारण बस्न नसकेको अवस्थामा सरकारको नियतमाथि थप आशंका पैदा भएको छ । संसद्मा विधेयक विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यसलाई नियमित छलफल र निर्णयको प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा अध्यादेशको बाटो रोज्नु उचित देखिँदैन । अध्यादेश असाधारण परिस्थितिमा तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक हुँदा प्रयोग गरिने माध्यम हो, संसद्को छलफल छल्ने सजिलो उपाय होइन ।

निजामती प्रशासन सुधार आवश्यक छ । संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय बितिसक्दा पनि संघीय शासनअनुकूलको निजामती ऐन बन्न नसक्नु विडम्बना हो । तर सुधारका नाममा अनुभवी कर्मचारीलाई एकैपटक सेवाबाट बाहिरिने अवस्थामा पुर्‍याउँदा प्रशासनिक नेतृत्व, संस्थागत ज्ञान र सेवा प्रवाहमा असर पर्न सक्छ । कर्मचारीले आफ्नो जागिर र भविष्यबारे अनिश्चितता महसुस गर्दा निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुनसक्छ ।

सरकारले कर्मचारीको सेवा सर्त बदल्नुअघि कानुनी आधार, प्रशासनिक आवश्यकता र त्यसको प्रभावबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । विद्यमान कानुनअनुसार प्राप्त सुविधामा असर पर्ने गरी व्यवस्था परिवर्तन गर्दा उठ्ने कानुनी प्रश्नलाई पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

संसद्मा विधेयक दर्ता गरिसकेपछि त्यसलाई संसदीय प्रक्रियाबाटै टुंग्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । सरकारले अध्यादेश ल्याउने हो वा होइन भन्ने अन्योल तत्काल हटाउनुपर्छ । सार्वजनिक प्रशासन सुधार विश्वास, संवाद र स्पष्ट कानुनी प्रक्रियाबाट सम्भव हुन्छ, भय र अनिश्चितताबाट होइन ।