काठमाडौं : कैलालीकी दीपा नेपाली आठ वर्षअघि पढाइ र सरकारी सेवाको तयारीका लागि काठमाडौं आएकी थिइन् । राजधानीमा कोठा खोज्ने क्रममा उनले पटक–पटक जातीय विभेद भोग्नुपर्‍यो । कतिपय घरधनीले थर थाहा पाएपछि कोठा दिएनन् । कतिले कोठा दिएर पनि जात र थर थाहा पाएपछि निकालिदिए ।

एउटा कोठा खोज्दा भोगेको यही तितो अनुभवले दीपालाई जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाउन सडकमा पुर्‍यायो । अहिले उनी माइतीघर मण्डलामा उभिएर सरकारलाई प्रश्न गरिरहेकी छन्,–   ‘सरकार, कोठा खाली छ ?’

‘तिम्रो चेतनाले मान्छे चिन्दैन र ?’

‘तिमी मान्छे बन्ने कहिले ?’

सामान्य लाग्ने यी प्रश्नभित्र नमिठो पीडा छ । आफ्नै देशको राजधानीमा बस्नका लागि कोठा खोज्दा जातिय विभेद हुने र न्याय माग्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन सडकमा उभिनुपरेको दीपा बताउँछिन् । 

संविधानले समानताको अधिकार सुनिश्चित गरेको देशमा नागरिकले सम्मानपूर्वक बस्न पाउने अवस्था किन छैन ? यही प्रश्नको जवाफ माग्दै दीपाको सत्याग्रह सुरु भएको बिहीबार १९४ दिन पुगेको छ । तर, उनको माग सम्बोधन भएको छैन । तिज र दसैंमा समेत उनी माइतीघरमै धर्नामा बसिरहिन् । उनको अभियानमा दलित र गैरदलित समुदायका करिब १५ हजार जनाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

दीपाले पढाइ र सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने सपना थाती राखेर जातीय विभेद अन्त्यको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकी छन् । ‘मेरो परिवार, मेरो करिअरभन्दा ठुलो जातीय विभेदको अन्त्य हो, जो कसैले दलित जातकै कारण विभेद हुन नपरोस्,’ उनी भन्छिन् ।

उनको अभियानमा गैरदलित, मुस्लिम, मधेसी र विभिन्न धर्म मान्ने समुदायका व्यक्तिले पनि साथ दिएका छन् । ‘घरधनीलाई घर भाडामा नलगाउन पनि अधिकार छ, तर भाडामा लगाउँदा धर्म, जात, मधेसी भनेर छुट्याउन पाइँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘म आउँदा दलितको मात्र मुद्दा लिएको थिएँ, भित्रभित्रै जातसँगै धर्म, वर्गको पनि विभेद रहेछ ।’

‘वार्तामा नबोलाउँदासम्म सडकमै हुन्छु’

दीपा दिनहुँ माइतीघर मण्डलामा सत्याग्रहमा बस्छिन् । सिंहदरबारदेखि नजिकै भएर पनि उनले आफ्नो आवाज सरकारसम्म पुर्‍याउन महिनौं कुर्नुपरेको छ । ‘सरकारले जातीय विभेदको बारेमा सम्बोधन नगर्दासम्म सडकमै हुन्छु, चाहे जति समय लागोस्,’ उनी भन्छिन् ।

जातीय विभेदविरुद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता नै आफ्नो आन्दोलनको मुख्य माग भएको उनी बताउँछिन् । ‘जातीय विभेद भाषण, सहानुभूति वा अस्थायी आश्वासनमा सीमित हुनु हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘हामीलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार चाहिएको छ ।’

नेपालको विद्यमान कानुनले सार्वजनिक तथा निजी स्थानमा जातीय भेदभाव निषेध गरेको छ । तर, घर भाडामा दिने क्रममा जात वा थर सोधेर गरिने विभेदलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने दीपाको माग छ । ‘राजधानी सहरमा जातका आधारमा कोठा नदिनु, थर थाहा पाएपछि निकाल्नु वा अपमान गर्नु कुनै सामान्य व्यवहार होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्था आए पनि समाजमा जातीय विभेद कायम छ । दलित समुदायले जात लुकाएर बस्नुपर्ने अवस्था हुनु दुःखद हो ।’

जातीय विभेद कुनै एक व्यक्ति वा समुदायको समस्या मात्र नभएको उनको भनाइ छ । राज्यको संरचना, सामाजिक सोच र परम्परागत व्यवहारमा रहेको विभेद अन्त्य नभएसम्म राजनीतिक परिवर्तनले मात्रै समानता स्थापित गर्न नसक्ने उनी बताउँछिन् ।

डिजिटल माध्यममा पनि विभेद

दीपाका अनुसार, जातीय विभेद भौतिक व्यवहारमा मात्रै सीमित छैन । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगसँगै विभेदका नयाँ स्वरूप देखिन थालेका छन् । ‘कोठा खोज्न जाँदा क्यूआरबाट पैसा हाल्न लगाउने र खातावालाको नाममा दलित थर देखिएपछि परिवारका अन्य सदस्यसँग सल्लाह गर्छौं भनेर इन्कार गर्ने गरेको गुनासो आउन थालेका छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यति ठुलो सहरमा साँघुरो सोच किन होला ?’

विभेदका बदलिँदा स्वरूपलाई पनि कानुनी दायरामा समेट्नुपर्ने उनको माग छ । विद्यमान कानुनले समेट्न नसकेका व्यवहार पहिचान गरी आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने उनी बताउँछिन् । जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुन निर्माण र कार्यान्वयनसँगै सामाजिक चेतनामा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । विभेद अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पीडित समुदायको मात्रै नभई राज्य र समग्र समाजको भएको उनी बताउँछिन् ।

राजनीतिक दलहरूले जातीय विभेदका विषयमा आवाज उठाए पनि व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन पर्याप्त पहल नगरेको उनको असन्तुष्टि छ । सामाजिक परिवर्तनलाई राजनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको माग छ ।

उनको माग के हो ? 

दीपाले जातीय विभेद अन्त्यका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पीडितले न्याय पाउने सुनिश्चितता मागेकी छन् । आफ्नो मागबारे संवाद गर्न सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउनसमेत उनले आग्रह गरेकी छन् । ‘काठमाडौंमा दलित समुदायले कोठा भाडामा पाउन नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्नु आवासको समस्या समाधान गर्नु मात्रै होइन,’ उनी भन्छिन्, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानताको अधिकार व्यवहारमा स्थापित गर्नु पनि हो ।’

सरकारले जनताका माग छिटो सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेकी उनी लामो समयसम्म सुनुवाइ नहुँदा निराश छिन् । ‘अहिले सरकारले जनताको मागलाई छिटो सम्बोधन गर्छ होला जस्तो लागेको थियो, तर रहेनछ,’ उनी भन्छिन् ।

सरकारले गैरदलितलाई नै मौन समर्थन गरेको उनको आरोप छ । विभेदविरुद्ध शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट उठाइएको आवाजलाई सरकारले कमजोर ठान्न नहुने उनको चेतावनी छ ।

दीपाका लागि यो संघर्ष कोठा पाउने विषयमा मात्रै सीमित छैन । जातका आधारमा कसैले आवास र सम्मानबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उनको माग छ । पढाइ र करिअरको सपना थाती राखेर उनी १९४ दिनदेखि सरकारको जवाफ पर्खिरहेकी छन् ।