नेपाल २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि प्रजातन्त्रको जगमा अघि बढिरहेको थियो । २०४७ सालमा संविधान निर्माण भयो । २०४८ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । तर संवैधानिक राजतन्त्र र तत्कालीन सरकारको विरोध गर्दै २०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र विद्रोह सुरु भयो । २०५२ देखि २०६२ सम्म चलेको १० वर्षे जनयुद्धले नेपालको राजनीतिमा ठुलो फेरबदल ल्यायो । संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्था अन्त्य भई देश गणतन्त्रमा रूपान्तरण भयो ।

माओवादी आन्दोलन र त्यसपछिका राजनीतिक परिवर्तनसँगै विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रका रूपमा रहेको नेपालको पहिचान धर्मनिरपेक्ष राज्यमा बदलियो । संविधान निर्माणका लागि दुईपटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधान निर्माणमै आठ वर्ष र अर्बौं रुपैयाँ खर्च भयो । राज्यको पुनर्संरचना गरियो । जिल्लाको संख्या ७५ बाट बढाएर ७७ पुर्‍याइयो । स्थानीय, प्रदेश र संघीय गरी तीन तहका सरकार बने । राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो ।

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनदेखि जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा देशले अनेक उतारचढाव बेहोरेको छ । संविधान निर्माणका क्रममा दलहरूबीचको विवाद, मधेश र थरुहट आन्दोलन, २०७२ सालको भूकम्प, २०७६ मा सुरु भएको कोरोना महामारी तथा विभिन्न प्राकृतिक विपद्ले मुलुकलाई ठुलो क्षति पुर्‍याए । यति धेरै चुनौतीका बाबजुद पछिल्ला दुई दशकमा यातायात, सञ्चार, विद्युतीकरण, ग्रामीण सडक, विश्वविद्यालय स्थापना र बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारजस्ता क्षेत्रमा विकास भएको छ । यी परिवर्तनले नेपाली समाजको जीवनशैलीमा प्रभाव पारेका छन् । तर अपेक्षाअनुसार आर्थिक विकास हुन सकेको छैन ।

राज्य कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, उद्योग स्थापना र रोजगारी सिर्जनामा सफल हुन सकेन । अर्कोतिर, नेपाली कांग्रेसका शेरबहादुर देउवा, एमालेका केपी शर्मा ओली र माओवादीका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पालैपालो सत्ता सञ्चालन गरे । गठबन्धन, राज्यका संयन्त्रमा भागबन्डा, आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको आरोप उनीहरूमाथि लाग्दै आयो । यसले शीर्ष नेताहरू र राजनीतिक दलप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनायो ।

लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका कांग्रेस र एमाले सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत गरिएजस्तै पूर्णतः असफल दल भने होइनन् । यी दलभित्र सक्षम र नेतृत्व गर्न सक्ने युवा नेताहरू पनि छन् । तर शीर्ष नेतृत्वको कार्यशैली र अक्षमताका कारण दलहरूप्रति जनआक्रोश बढ्दै गयो । कांग्रेसमा अहिले गगन थापाले नेतृत्व पाएका छन् । माओवादी पार्टी विघटन भएको छ भने एमालेमा केपी ओलीकै नेतृत्व कायम देखिन्छ ।

नेपालीमा एउटा उखान छ– अति गर्नु, अत्याचार नगर्नु । शीर्ष नेताहरूले आफ्नै दलभित्र पनि अति गर्दै गए । उनीहरूको कार्यशैलीलाई जनताले आफूहरूमाथिको अत्याचारका रूपमा बुझ्न थाले । परिणामतः समाजमा असन्तोष बढ्दै गयो । यही असन्तोषको पृष्ठभूमिमा गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलन भयो ।

जेनजी आन्दोलनमा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने माग उठे । जेनजी समूहलाई १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रूपमा परिभाषित गरिए पनि आन्दोलनमा विभिन्न उमेरका नागरिक सहभागी थिए ।

तत्कालीन सरकारविरुद्ध लामो समयदेखि केही व्यक्ति सक्रिय रहेको र उनीहरू आन्दोलन गराउन सफल भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत पनि सुनियो । आन्दोलनका पछाडि पर्दापछाडि केही पात्र सक्रिय रहेको चर्चा भए पनि त्यसको पुष्टि गर्ने आधार सार्वजनिक भएनन् । २३ भदौमा विद्यालय पोसाकमै सडकमा आएका बालबालिकासहित केही युवाको मृत्यु भएपछि दलहरूप्रति बढ्दै गएको असन्तोष आक्रोशमा बदलियो ।

भदौ २४ गते देशले ठुलो विध्वंस बेहोर्नुपर्‍यो । लुटपाट र आगजनी भए । संसद् विघटन भयो । नेताहरू भागाभागको अवस्थामा पुगे । आन्दोलनपछि पुरानो सरकार ढल्यो र अन्तरिम सरकार गठन भयो । अन्तरिम सरकारले २०८२ फागुनमा मध्यावधि निर्वाचन गरायो । निर्वाचनमा नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भारी जनमत प्राप्त गर्‍यो । काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन मेयर बालेन शाह जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बने ।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले देश विकास र सुशासनमा उल्लेखनीय फड्को मार्ने युवा पुस्ताको अपेक्षा थियो । तर प्रधानमन्त्री बनेको सात महिनाको कार्यकाल हेर्दा उनको सरकार पनि पुराना दलभन्दा फरक देखिन नसकेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको मत छ । सरकारको कार्यशैलीले आमनागरिकमा निराशा बढाएको देखिन्छ ।

हाम्रा नेताहरू गरिबी, अभाव र विभेदलाई चुनावी दस्ताबेज तथा भाषणको विषय बनाउँछन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि जनताका समस्या उठाएर उनीहरूको भावना जित्ने प्रयास गर्छन् । तर सत्तामा पुगेपछि ती समस्या समाधान गर्ने दायित्वबाट विमुख हुने प्रवृत्ति दोहोरिँदै आएको छ । भूपी शेरचनको कवितामा भनिएझैं ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’को अवस्था चरितार्थ हुन्छ । महँगी बढेको छ । दलहरूबीच द्वन्द्व, असमझदारी र कटाक्षपूर्ण व्यवहार देखिन्छ । सरकारको कामको प्रशंसा गर्ने आधार कमजोर हुँदै गएको स्वतन्त्र बुद्धिजीवी तथा राजनीतिक विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ ।

देश चलाउनु रहरको विषय मात्र होइन । राज्यको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्तिमा शासकीय क्षमता र देश विकासको स्पष्ट मार्गचित्र हुनुपर्छ । राज्यका संयन्त्र सञ्चालन गर्ने प्रशासनिक नेतृत्व क्षमता, सही र गलत छुट्याएर निर्णय लिन सक्ने विवेक तथा कार्यान्वयन गर्ने दृढता आवश्यक हुन्छ ।

अहिले सरकारसँग संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । नीति–नियम परिवर्तन गर्न, योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न, अपराधीलाई दण्डित गर्न, भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कारबाही गर्न तथा विभिन्न क्षेत्रका सिन्डिकेट हटाउन सरकारलाई पर्याप्त राजनीतिक आधार उपलब्ध छ । त्यसैले सरकारका काममा देखिने कमजोरीको दोष अरूमाथि थोपर्ने ठाउँ छैन ।

लोकतन्त्रमा दलभित्र स्वार्थ समूह सक्रिय हुनु अस्वाभाविक होइन । तर नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी सुधार्नुको सट्टा अरूमाथि दोष थोपर्ने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । गौतम बुद्धको भनाइको आशय पनि यही हो– मूर्खले अरूको दोष खोज्छ र निन्दा गर्छ, विद्वान्ले आफ्नै दोष पहिचान गरेर सुधार्छ । राज्य सञ्चालनमा पनि आत्मसमीक्षा र विवेक आवश्यक हुन्छ ।

मानिस हिँड्न गोरेटो चाहिन्छ भने देश विकासका लागि स्पष्ट मार्गचित्र चाहिन्छ । प्राथमिकताका आधारमा योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । नेतृत्वमा देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । जनपक्षीय र राष्ट्रहितका काम गर्ने दृढता, लोभ र स्वार्थ त्याग्न सक्ने नैतिकता तथा विधिको शासन कायम गर्ने क्षमता आवश्यक हुन्छ । अहिलेको नेतृत्वमा यी गुण कति छन् भन्ने प्रश्नको जवाफ समाजले खोज्नुपर्छ । जनताको मत पाएर सत्तामा पुग्ने तर उनीहरूकै पक्षमा काम नगर्ने नेतृत्वलाई नागरिकले खबरदारी गर्नुपर्छ । देश सञ्चालनलाई ‘मेरा गोरुका बाह्रै टक्का’ भन्ने शैलीमा अघि बढाउन मिल्दैन । जनआवाज सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

नागरिकले अहिले कुनै अमुक दल वा नेताको नामभन्दा पनि देश र जनताका लागि काम गर्न सक्ने सक्षम प्रधानमन्त्री चाहेका छन् । इतिहासका निरंकुश शासकहरूले आफ्नो निर्णयलाई नै शतप्रतिशत सही ठानेर जनताको आवाज नसुन्दा राजनीतिक परिवर्तन भएका हुन् । त्यसैले राज्य सञ्चालनमा जनताको आवाज सुन्ने र विभिन्न पक्षबाट रायसल्लाह लिने संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ ।

राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले बिसे नगर्चीबाट लिएको सल्लाहले देश एकीकरणको मार्गचित्र बनाउन सहयोग गरेको इतिहास छ । स्वाभिमानको शिक्षा भीमसेन थापाको जीवनबाट र सामाजिक न्यायको पाठ रामशाहबाट राज्यले सिक्न सक्छ । राज्यका आँखा र कान दुवै लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । जनताको आवाज सुन्ने र त्यसअनुसार निर्णय गर्ने क्षमता राज्यमा हुनुपर्छ ।

नेपाली राजनीतिमा छोटो समयमा विकासको शिखरमा पुगेको देशका रूपमा सिंगापुरको उदाहरण दिने गरिन्छ । सिंगापुर त्यसै बनेको होइन । त्यहाँका प्रधानमन्त्री ली क्वान युले विधिको शासन स्थापना गर्न आफ्नै निकट व्यक्तिमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही गरेको उदाहरण प्रस्तुत गरिन्छ । नेपालमा पनि देश र जनताका लागि काम गर्ने सोच, निष्पक्ष निर्णय क्षमता र आवश्यक पर्दा कठोर निर्णय लिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।

देश र जनतालाई सबैभन्दा माथि राखेर काम गर्ने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । देश बनाउन आकांक्षा मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि क्षमता, स्पष्ट दृष्टिकोण, विवेक र दृढ संकल्प पनि चाहिन्छ ।