काठमाडौं : अमेरिकामा भएको मध्यावधि निर्वाचनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको लोकप्रियता खस्किएको देखाएको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो दुई वर्षमै अमेरिकी मतदाताले उनको प्रशासनलाई अल्पमतमा पारेका छन् ।

नोभेम्बर ३ मा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा डेमोक्रेटिक पार्टीले प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा बहुमत हासिल गरेको छ । रिपब्लिकन पार्टीको नियन्त्रणमा रहेका दुवै सदन गुम्नु ट्रम्पका लागि सामान्य चुनावी धक्का मात्र होइन । यसले उनको बाँकी दुईवर्षे कार्यकालमा प्रशासन सञ्चालन, बजेट निर्माण, विदेश नीति, न्यायिक नियुक्ति र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी निर्णयमा समेत राजनीतिक दबाब बढाउने देखिन्छ ।

रिपब्लिकनको बलियो आधार मानिएका कन्सास, साउथ क्यारोलाइना र टेक्ससजस्ता राज्यमा समेत डेमोक्रेटिक उम्मेदवारले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन् । अन्तिम मतगणनापछि दुवै दलले जितेका सिटको संख्या स्पष्ट हुनेछ । तर अहिलेसम्मका नतिजाले ट्रम्पका लागि मध्यावधि निर्वाचन ठुलो राजनीतिक धक्का बनेको देखाउँछन् ।

यसको स्पष्ट उदाहरण टेक्सस हो । सन् २०२४ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ट्रम्पले टेक्ससमा कमला ह्यारिसलाई १३.७ प्रतिशत विन्दुको अन्तरले पराजित गरेका थिए । तर यसपटक उनले समर्थन गरेका रिपब्लिकन उम्मेदवार केन प्याक्सटनलाई डेमोक्रेट जेम्स टालारिकोले सिनेट निर्वाचनमा हराएका छन् । यससँगै सन् १९८८ पछि पहिलोपटक टेक्ससबाट डेमोक्रेट उम्मेदवार सिनेटमा निर्वाचित भएका छन् ।

टेक्ससको गभर्नर निर्वाचनमा पनि रिपब्लिकनलाई धक्का लागेको छ । तीन कार्यकालदेखि गभर्नर रहेका ग्रेग एबटलाई डेमोक्रेट उम्मेदवार जिना हिनोहोजाले पराजित गरेकी छन् । सन् १९९४ पछि पहिलोपटक डेमोक्रेटहरूले टेक्ससमा राज्यव्यापी निर्वाचन जितेका हुन् ।

यस्तै, सन् २०२४ मा ट्रम्पले १६ प्रतिशतभन्दा बढी मतान्तरले जितेको कन्सासमा पनि डेमोक्रेट उम्मेदवार एडम ह्यामिल्टन सिनेटमा निर्वाचित भएका छन् । रोयटर्सका अनुसार कन्सासमा ९४ वर्षपछि डेमोक्रेट उम्मेदवारले सिनेट निर्वाचन जितेका हुन् ।

अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचनमा राष्ट्रपतिको दलले संसद्मा सिट गुमाउनु सामान्य मानिन्छ । तर, बर्सौंदेखि डेमोक्रेटले जित्न नसकेका राज्यमा समेत रिपब्लिकन उम्मेदवार पराजित हुनु ट्रम्पका लागि सामान्य चुनावी हार मात्र नभई उनको लोकप्रियतामाथि उठेको प्रश्न पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले यसलाई ट्रम्पका लागि ‘राजनीतिक धक्का’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

लोकप्रियताको संकट : महँगीदेखि युद्धसम्म

ट्रम्पको लोकप्रियता घट्नुमा आर्थिक असन्तुष्टि प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर २ सम्म गरिएको रोयटर्स÷इप्सोस सर्वेक्षणमा उनको कार्यसम्पादनप्रतिको समर्थन ३२ प्रतिशतमा सीमित थियो ।

सर्वेक्षणमा ७८ प्रतिशत मतदाताले जीवनयापनको बढ्दो खर्चलाई निर्वाचनको महत्त्वपूर्ण मुद्दा मानेका थिए । महँगी नियन्त्रण तथा जीवनयापन खर्चको व्यवस्थापनमा ४३ प्रतिशतले डेमोक्रेटिक पार्टी र ३२ प्रतिशतले रिपब्लिकन पार्टीलाई बढी विश्वास गरेका थिए ।

त्यस्तै, अक्टोबर ८ देखि १२ सम्म गरिएको एपी–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ७९ प्रतिशत दर्तावाल मतदाताले जीवनयापन खर्चसम्बन्धी ट्रम्पको कामप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । ७४ प्रतिशतले अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा उनको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । अक्टोबर १ मा प्रकाशित अर्को सर्वेक्षणमा ६५ प्रतिशत अमेरिकी वयस्कले बढ्दो महँगीका लागि ट्रम्पका नीतिलाई जिम्मेवार मानेका थिए ।

ट्रम्प नेतृत्वको रिपब्लिकन पार्टीले चुनावमा हार बेहोर्नुमा इरान युद्ध पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कारण बनेको छ । नोभेम्बर ३ मा सार्वजनिक गरिएको रोयटर्स÷इप्सोस सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत अमेरिकीले इरानसँगको युद्ध त्यसको लागतअनुसार उचित नभएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

युद्धका कारण तेल आपूर्तिमा अवरोध आउँदा पेट्रोल र घर तताउन प्रयोग हुने इन्धन महँगिएको थियो । चुनावअघिको एपी–एनओआरसी सर्वेक्षणमा ६४ प्रतिशत मतदाताले इरान युद्धलाई महत्त्वपूर्ण चुनावी मुद्दा मानेका थिए भने ४५ प्रतिशतले आप्रवासन र अपराधलाई प्राथमिकता दिएका थिए ।

अमेरिका र इजरायलको सैन्य कारबाहीपछि चर्किएको द्वन्द्वले मध्यपूर्वको ऊर्जा आपूर्तिमा समेत असर पारेको छ । विश्वको महत्त्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा तनाव बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य प्रभावित भएको छ । काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (सिएफआर)को विश्लेषणले पनि इरान युद्ध र ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोधले अमेरिकी घरेलु अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको उल्लेख गरेको छ ।

चुनावी अभियानमा महँगी घटाउने र अमेरिकी नागरिकको क्रयशक्ति बढाउने प्रतिबद्धता गरेका ट्रम्पका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु, आवास, स्वास्थ्य सेवा र इन्धनको बढ्दो खर्च राजनीतिक चुनौती बनेको छ ।

यससँगै अन्य मुलुकबाट आयात हुने सामानमा लगाइएको उच्च भन्सार शुल्क (ट्यारिफ)ले पनि उपभोक्ताको लागत बढाउने चिन्ता पैदा गरेको छ । स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने ट्रम्पको तर्क भए पनि आयातित वस्तुको मूल्य बढ्दा त्यसको भार अन्ततः अमेरिकी उपभोक्तामाथि पर्ने भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।

काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्स (सिएफआर)को विश्लेषणअनुसार इरान युद्ध, ऊर्जा आपूर्तिमा अवरोध र बढ्दो इन्धन मूल्यले अमेरिकी विदेश नीतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा घरेलु आर्थिक मुद्दासँग जोडिदिएको छ । 

यसरी विदेश नीतिका निर्णयले अमेरिकी नागरिकको दैनिक खर्चमा प्रभाव पार्न थालेपछि युद्धप्रतिको असन्तुष्टि पनि चुनावी असन्तुष्टिमा रूपान्तरण भएको देखिन्छ ।

ट्रम्पमाथि संसदीय निगरानी

अमेरिकी संविधानले राष्ट्रपतिलाई व्यापक कार्यकारी अधिकार दिए पनि कंग्रेससँग बजेट, कानुन निर्माण, सरकारी निगरानी र नियुक्ति अनुमोदनका महत्त्वपूर्ण अधिकार छन् । प्रतिनिधिसभा र सिनेट दुवैमा डेमोक्रेटको नियन्त्रण भएपछि ट्रम्प प्रशासनले अब संसद्मा पहिलेको जस्तो सहज समर्थन पाउने छैन ।

प्रतिनिधिसभाका समितिहरूको नेतृत्व डेमोक्रेटको हातमा जानेछ । यसले ट्रम्प प्रशासनका निर्णय, सरकारी खर्च, आप्रवासन नीति, व्यापारिक सम्झौता र प्रशासनिक कामकारबाहीमाथि अनुसन्धान तथा सुनुवाइ गर्ने बाटो खोल्नेछ ।

सिनेटमा डेमोक्रेटको बहुमतले मन्त्री, राजदूत र संघीय न्यायाधीशको नियुक्ति अनुमोदनमा समेत प्रभाव पार्न सक्छ । सर्वोच्च अदालतमा कुनै पद रिक्त भए त्यसको नियुक्ति प्रक्रिया पनि राजनीतिक विवादको विषय बन्न सक्छ ।

यसको अर्थ ट्रम्प तत्काल अधिकारविहीन हुने भन्ने होइन । राष्ट्रपतिसँग भिटो प्रयोग गर्ने अधिकार रहन्छ । विदेश नीति र सैन्य कमान्डमा पनि उनको कार्यकारी अधिकार कायम रहन्छ । त्यसैले डेमोक्रेटको बहुमतले ट्रम्पका सबै निर्णय रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर यसले आगामी दुई वर्ष अमेरिकामा राष्ट्रपति र कंग्रेसबीच निरन्तर शक्ति संघर्ष हुने सम्भावना बढाएको छ ।

यद्यपि, राष्ट्रपति ट्रम्पले विपक्षीका सबै प्रस्तावमा भिटो लगाउँदै बस्ने आफ्नो चाहना नरहेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले भने, ‘म दुई वर्षसम्म त्यहाँ बसेर हरेक कुरामा भिटो लगाउँदै मात्रै बस्न चाहन्नँ । म केही काम भएको पनि हेर्न चाहन्छु ।’ उनले डेमोक्रेटिक पार्टीका केही नेतासँग कुराकानी गरिसकेको पनि बताएका छन् ।

मध्यावधिका चार ऐतिहासिक उपलब्धि

अमेरिकामा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनले यसपटक नयाँ कीर्तिमान बनाएको छ । मतगणना अझै केही राज्यमा जारी रहे पनि विभिन्न राज्यबाट आएका चुनावी परिणामले ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको देखाउँछ । यस निर्वाचनबाट पहिलो मुस्लिम सिनेटरदेखि पहिलो अश्वेत महिला गभर्नरसम्म निर्वाचित भएका छन् ।

मिचिगनबाट अब्दुल अल–सैयद अमेरिकी इतिहासकै पहिलो मुस्लिम सिनेटर बनेका छन् । उनले रिपब्लिकन उम्मेदवार माइक रोजर्सलाई पराजित गरेका हुन् । त्यस्तै, जर्जियाबाट किएसा लान्स बटम्स अमेरिकाको पहिलो अश्वेत महिला गभर्नर बनेकी छन् । उनले रिपब्लिकन उम्मेदवार रिक ज्याक्सनलाई हराएकी हुन् ।

न्यु ह्याम्पसायरबाट क्रिस पापास सिनेटमा निर्वाचित भएका छन् । उनी अमेरिकी सिनेटमा पुग्ने पहिलो खुला समलिंगी पुरुष बनेका छन् ।

यसैगरी, न्यु मेक्सिकोबाट डेब हालान्ड गभर्नर निर्वाचित हुने पहिलो आदिवासी अमेरिकी महिला बनेकी छन् । उनले रिपब्लिकन उम्मेदवार ग्रेग हललाई पराजित गरेकी हुन् ।