
काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद शोभा खनालले रोजगारीको प्रलोभन देखाएर विदेश पुर्याई जबर्जस्ती साइबर ठगीमा लगाउने कार्यलाई मानव बेचबिखनको परिभाषाभित्र समेट्न प्रस्ताव गरेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा उनले यस्तो प्रस्ताव गरेकी हुन् ।
सांसद खनालले सूचना प्रविधि, डिजिटल मार्केटिङ तथा ग्राहक सेवामा रोजगारी दिने प्रलोभन देखाएर नेपाली युवालाई विदेश पुर्याउने र त्यहाँ राहदानी खोसेर बन्धक बनाई अनलाइन ठगीमा लगाउने प्रवृत्ति बढिरहेको बताइन् ।
उनका अनुसार नक्कली प्रेम सम्बन्धमार्फत गरिने ठगी, क्रिप्टोकरेन्सी ठगी तथा अनलाइन जुवाजस्ता गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न हुन अस्वीकार गर्दा नेपाली युवालाई धम्की दिने र यातना दिने गरिएको छ ।
खनालले २६ असार २०८३ (१० जुलाई २०२६) सम्म कम्बोडिया, म्यानमार, लाओस र थाइल्यान्डबाट ८३६ जना नेपाली नागरिकको उद्धार गरी स्वदेश फर्काइएको विवरणसमेत समितिमा प्रस्तुत गरिन् । जसमध्ये कम्बोडियाबाट ७०९ र म्यानमारबाट ११३ जना नेपालीको उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
साइबर ठगीमा संलग्न देखिएका नेपालीमाथि सम्बन्धित देशको कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्ने भए पनि उनीहरू कुन परिस्थितिमा त्यस्तो कार्यमा संलग्न भए भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक रहेको खनालको भनाइ थियो ।
जबरजस्ती साइबर ठगीमा लगाइएका व्यक्ति आफैँ मानव बेचबिखन र शोषणका पीडित हुन सक्ने भएकाले उनीहरूको अवस्था पहिचान गरी पीडितका रूपमा संरक्षण गर्ने व्यवस्था विधेयकमै समेट्नुपर्ने उनले बताइन् ।
सरकारले उद्धार तथा कूटनीतिक समन्वयका क्षेत्रमा प्रयास गरे पनि यस्ता घटना रोक्न प्रभावकारी कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । साथै उद्धारपछि पीडितको सामाजिक पुनर्स्थापना, संरक्षण र उचित सहयोग सुनिश्चित गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गर्न सांसद खनालले आग्रह गरिन् ।