२०८३ मंसिर २ गते बुधवार / Nov 18 , 2026 , Wednesday
२०८३ मंसिर २ गते बुधवार

जलवायुजन्य क्षति सम्बोधनका लागि समयमै अनुदान उपलब्ध गराउन कोप-३१ मा नेपालको आग्रह

Nada
२०८३ मंसिर १ गते १७:३४
Shares
जलवायुजन्य क्षति सम्बोधनका लागि समयमै अनुदान उपलब्ध गराउन कोप-३१ मा नेपालको आग्रह

काठमाडौँ : नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षति सम्बोधन गर्न पर्याप्त र पूर्वानुमान गर्न सकिने वित्तीय सहायता समयमै उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । नेपालले यस्तो सहायता अनुदानमा आधारित हुनुपर्ने र प्रभावित समुदायले सहजै पाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले कोप-३१ अन्तर्गत आयोजना गरेको नोक्सानी र क्षतिसम्बन्धी उच्चस्तरीय मन्त्रीस्तरीय संवादमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कम योगदान गर्ने मुलुक र समुदायले नै जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर भोगिरहेको बताइन् ।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिने, हिमताल विस्फोटबाट बाढी आउने, पहिरो, खडेरी, वन डढेलो र अतिवृष्टिजस्ता घटनाले जनजीवन, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार र पारिस्थितिक प्रणालीमा क्षति पुर्‍याइरहेको बताइन् । अनुकूलन, पूर्वतयारी र विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्दा पनि केही असर रोक्न वा व्यवस्थापन गर्न कठिन रहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री चौधरीले सन् २०२६ को अगस्टमा आएको रसुवा–भोटेकोशी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । उनले संवादमा प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार बाढीबाट करिब दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । पुनरुत्थान र पुनर्निर्माणका लागि करिब चार अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने उनले बताइन् ।

बाढीपछि नेपाललाई सहयोग उपलब्ध गराउने नोक्सानी तथा क्षतिसम्बन्धी प्रतिक्रिया कोषको सञ्चालक समितिको निर्णयको चौधरीले स्वागत गरिन् । उपलब्ध वित्तीय स्रोतको तुलनामा जलवायुजन्य क्षति सम्बोधन गर्न आवश्यक रकम धेरै रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोषको सहयोग प्रभावित समुदायसम्म छिटो, न्यायोचित रूपमा र उनीहरूको आवश्यकताअनुसार पुर्‍याउन आग्रह गरिन् ।

चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण, सगरमाथा संवाद–२०२५ र जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको सहभागिताले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा ल्याउन सहयोग गरेको बताइन् ।

यूएनडीपी र अन्य विकास साझेदारको सहयोगमा नेपालले राष्ट्रिय जलवायु नीति, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान ९एनडीसी०, हिमतालको जोखिम न्यूनीकरण, सबैका लागि पूर्वचेतावनी प्रणाली र विपद्पछिको पुनरुत्थानसम्बन्धी काम अघि बढाएको चौधरीले जानकारी दिइन् । जलवायु परिवर्तनबाट हुने नोक्सानी र क्षति सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय रणनीति निर्माणको काम पनि अघि बढाइएको उनले बताइन् ।

laxmi recruitement

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर