राज्य सञ्चालनको वास्तविक चरित्र ठूला घोषणा र प्रतिबद्धतामा होइन, अप्ठ्यारा प्रश्न उठ्दा सरकारले देखाउने व्यवहारमा प्रकट हुन्छ । आफूअनुकूल हुँदा कानुनको प्रशंसा गर्ने र प्रतिकूल हुँदा संस्थागत मर्यादा बिर्सने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा पुरानै रोग हो । नयाँ राजनीतिक शक्तिले यही रोगको उपचार गर्ने प्रतिबद्धतासहित जनादेश पाएको थियो । तर प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई कार्यकाल पूरा नहुँदै हटाएर मनोजकुमार केसीलाई नेतृत्व सुम्पिएको घटनाले फेरि प्रश्न उठाएको छ– नेपालमा सत्ता फेरिएको हो कि सत्ताको संस्कार मात्र नयाँ अनुहारमा दोहोरिएको हो ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८३ कात्तिक १८ गते कार्कीलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारको जिम्मेवारी दियो । सरकारले यसलाई कारबाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर भनेको छ । तर कार्यकाल बाँकी रहँदै प्रहरी संगठनको प्रमुख परिवर्तन गर्ने निर्णयले कानुनी औचित्य, संस्थागत स्वतन्त्रता र राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रश्न जन्माएको छ । यस घटनाको पृष्ठभूमिमा निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिद विवाद, सांसद खगेन्द्र सुनारसँगको सार्वजनिक भनाभन, उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान र इनम सापकोटा प्रकरणसमेत जोडिएका छन् ।
इनम प्रकरण र प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न
यो घटनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष इनम सापकोटासँग जोडिएको विवाद हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका सापकोटाको सम्पर्क सञ्जालमा न्यायिक क्षेत्र, प्रहरीका उच्च अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व र विभिन्न विवादमा जोडिएका व्यक्तिहरू रहेको विवरण सार्वजनिक भएका छन् । उनको मोबाइलमा भेटिएका संवाद र सम्पर्क विवरणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको समाचारमा उल्लेख छ । यद्यपि, कुनै व्यक्तिसँग सम्पर्क हुनु मात्र अपराधमा संलग्न भएको प्रमाण होइन ।
यसै प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक कार्की र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच असमझदारी बढेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । कान्तिपुरको खोजमूलक समाचारअनुसार, प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेन र इनम सापकोटाबीच भएको भनिएको कुराकानी तथा त्यससँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुर्याउने क्रममा कार्की र सचिवालयबीच विवाद बढेको थियो । कार्कीले केही विवरण सार्वजनिक हुँदा सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने आशय व्यक्त गरेको र त्यसपछि सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको सरकारी स्रोतको दाबी छ । अर्कोतर्फ, कार्कीले सापकोटासँग कुनै अनुचित सम्बन्ध नरहेको र आफूले कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न खोजेको बताएका विवरण पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
यहींनेर गम्भीर प्रश्न उठ्छ– इनम सापकोटा प्रकरणको अनुसन्धानमा देखिएका सम्पर्क, सूचना आदानप्रदान र सम्भावित प्रभावबारे प्रहरी नेतृत्वले उठाएका प्रश्न नै कार्कीको पदमुक्तिको भित्री कारण त बनेनन् ? प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिबारे अनुसन्धानका क्रममा कुनै संवेदनशील विवरण बाहिर आएको थियो भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्नु सरकारको दायित्व होइन र ?
इनमको मोबाइल र सम्पर्क विवरणबाट के–कस्ता सम्बन्ध खुले ? राजनीतिक सल्लाहकार र अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिबीच भएको भनिएको संवादको वास्तविक प्रकृति के हो ? प्रहरीले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको जानकारीमा के थियो ? सूचना चुहावट भएको हो भने कसले र किन गर्यो ? यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म प्रहरी प्रमुख हटाइनुको वास्तविक पृष्ठभूमिबारे आशंका रहिरहन्छ ।
यहाँ कसैलाई दोषी ठहर्याउनु उद्देश्य होइन । तर अनुसन्धानको दायरामा आएका व्यक्ति, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू र सुरक्षा निकायका अधिकारीबीचको सम्बन्धबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । इनमसँग सम्पर्क भएको आधारमा मात्र कुनै अधिकारी दोषी हुँदैनन् । त्यस्तै, राजनीतिक पदमा रहेको आधारमा कसैले अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउनु पनि हुँदैन । सरकार आफैँमाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना भए पनि अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र रहन दिन सक्नु नै सुशासनको वास्तविक परीक्षा हो ।
नेपाली राजनीतिमा राज्यका निकायलाई दलगत स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने, नियुक्तिमा भागबन्डा खोज्ने, आलोचकलाई प्रतिपक्षी ठान्ने र शक्तिशाली व्यक्तिलाई अनुसन्धानबाट जोगाउने प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरी र प्रशासनको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने अभ्यासले संस्थागत निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
नयाँ राजनीतिक शक्तिले यिनै प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने वाचा गरेको थियो । तर नयाँ हुनु र नयाँ चरित्र देखाउनु फरक कुरा हुन् । नयाँ नेतृत्वले पनि आफ्नो अनुकूल निर्णय खोज्ने, आलोचनालाई असहज ठान्ने र संस्थागत प्रश्न उठाउने अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट पन्छाउने प्रवृत्ति अपनायो भने पुरानो र नयाँबीचको भिन्नता कहाँ रहन्छ ?
प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्ति र पदमुक्ति सरकारको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्छ । तर त्यो अधिकार मनोमानी रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले विगतमा प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी विवादमा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई पर्याप्त आधार र औचित्यबिना हटाउन नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । कार्कीको हकमा पनि निर्णयको कानुनी आधार, प्रक्रिया र औचित्य परीक्षण हुनुपर्छ ।
वाचापत्र र शासनशैलीबीचको दूरी
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन, प्रशासनिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र नागरिकमैत्री शासनलाई प्रमुख प्रतिबद्धता बनाएको थियो । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, पुराना भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने र राज्यका निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने वाचा त्यसका महत्त्वपूर्ण पक्ष थिए ।
सरकार बनेपछि सार्वजनिक गरिएको सयबुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजनाले पनि प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर पहिलो सय दिनको मूल्यांकनमा सयमध्ये ३८ प्रतिबद्धता मात्र कार्यान्वयन भएको विवरण सार्वजनिक भयो । निजामती सेवा सुधार, कानुनी संरचना निर्माण र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कतिपय काम अझै प्रक्रियामै रहेको समाचार आएका छन् ।
यसले चुनावी वाचापत्र र शासनशैलीबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाउँछ । चुनावअघि राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्ने दलले सत्तामा पुगेपछि प्रहरी र प्रशासनलाई कति स्वतन्त्र छोडेको छ ? भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने क्रममा सत्ता निकट व्यक्ति पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्छन् कि पर्दैनन् ? सुशासनको मापदण्ड विपक्षीका लागि एउटा र आफ्ना लागि अर्को त हुँदैन ?
संसद्मा प्राप्त बलियो जनादेशले सरकारलाई नीतिगत निरन्तरता र दीर्घकालीन सुधारको अवसर दिएको छ । तर बहुमत हुनु नै राजनीतिक स्थायित्वको पूर्ण आधार होइन । संविधान, विधिको शासन, स्वतन्त्र संस्था र राजनीतिक सहमतिले मात्र स्थायित्वलाई दिगो बनाउँछन् ।
सरकारले कृषि, उद्योग, जलविद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि र रोजगारी विस्तारलाई समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ । आगामी दशकमा औसत सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत सार्वजनिक गरिएको छ । तर उत्पादन बढाउने वातावरण, लगानीको सुरक्षा, उद्यमशीलताको विकास, बजारको सुनिश्चितता र प्रशासनिक पारदर्शिताबिना यस्ता लक्ष्य पूरा हुन सक्दैनन् ।
विदेशिने युवालाई स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने, उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने काममा सरकारले ठोस परिणाम देखाउनुपर्छ । समृद्धि भाषण, भ्रमण र घोषणाले होइन, नागरिकको आम्दानी, रोजगारी र जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनले मापन हुन्छ ।
नागरिकको खबरदारी आवश्यक
मुलुक अहिले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मोडमा छ । नयाँ नेतृत्वप्रति आशा राख्नु स्वाभाविक हो, तर अन्धसमर्थन गर्नु लोकतान्त्रिक चेतना होइन । सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्ने र कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने दुवै जिम्मेवारी नागरिकको हो । दल र नेताभन्दा माथि संविधान, राष्ट्रिय हित र सार्वजनिक जवाफदेहिता हुनुपर्छ ।
नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, बौद्धिक समुदाय र राजनीतिक दलले सार्वजनिक नियुक्ति, बजेट, विकास आयोजना र चुनावी प्रतिबद्धताको नियमित निगरानी गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको आवाज कुनै दलको पक्ष वा विपक्षमा सीमित हुनु हुँदैन । प्रमाणमा आधारित प्रश्न, शान्तिपूर्ण दबाब र लोकतान्त्रिक खबरदारीलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
अन्त्यमा, इनम सापकोटा प्रकरण र प्रहरी महानिरीक्षकको पदमुक्ति एउटा व्यक्तिको पद र जिम्मेवारीको विषय मात्र होइन । यो राज्यका संस्था कति स्वतन्त्र छन्, सत्ता कति जवाफदेही छ र नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले कस्तो शासन संस्कार स्थापित गर्न खोजेको छ भन्ने परीक्षण पनि हो ।
सरकारले इनम प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्छ, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्नुपर्छ र अनुसन्धानमा कुनै पनि राजनीतिक दबाब पर्न दिनु हुँदैन । नयाँ प्रहरी नेतृत्वले पनि आफ्नो निष्ठा सत्ता निकटताबाट होइन, कानुनको समान कार्यान्वयनबाट प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
व्यक्ति परिवर्तनले मात्र व्यवस्था बलियो हुँदैन । राजनीतिक स्थायित्वको अर्थ सत्तामा टिकिरहनु होइन, राज्यका संस्थामा नागरिकको विश्वास स्थापित गर्नु हो । नयाँ सरकारको वास्तविक सफलता पुरानो नेतृत्वलाई विस्थापित गर्न सक्नुमा होइन, पुरानो राजनीतिक संस्कार बदल्न सक्नुमा हुनेछ । सत्ता नयाँ भएर मात्र पुग्दैन, सत्ताको सोच, संस्कार र व्यवहार पनि नयाँ हुनुपर्छ । अन्यथा परिवर्तनको नाममा अनुहार फेरिन्छ, जनताको नियति फेरिँदैन ।
.jpg)
