२०८३ मंसिर ३ गते बिहिवार / Nov 19 , 2026 , Thursday
२०८३ मंसिर ३ गते बिहिवार

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

न्यायमा ढिलाइ, नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, बिचौलियाको चलखेल र फैसला कार्यान्वयनको कमजोरीले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाइरहेका छन् । सुधारका प्रतिबद्धता दोहो¥याएर होइन, पारदर्शी प्रक्रिया र जवाफदेहितामार्फत समयमै न्याय सुनिश्चित गरेर मात्र अदालतप्रतिको भरोसा फर्काउन सकिन्छ ।

Nada
श्यामप्रसाद मैनाली
२०८३ मंसिर २ गते ०८:२२
Shares
न्यायपालिकाको शुद्धीकरण

नागरिकका लागि न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अन्तिम भरोसा हो । अन्यायमा परेका नागरिकले अन्तिम आशा अदालतबाटै राख्छन् । शक्तिशाली पदाधिकारीदेखि सामान्य नागरिकसम्म सबै कानुनका दृष्टिमा समान हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा स्थापित गर्ने जिम्मेवारी न्यायपालिकाको हो । लोकतन्त्रको सफलता निर्वाचन र सरकार परिवर्तनमा मात्र निर्भर हुँदैन । नागरिकले समयमै निष्पक्ष न्याय पाउन सके मात्र लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कायम रहन्छ । अदालतप्रतिको भरोसा कमजोर हुँदा संविधान, कानुनी शासन र समग्र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिकै विश्वास कमजोर हुन्छ ।

नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । तीन तहका अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगलगायत संवैधानिक व्यवस्थाको उद्देश्य न्यायपालिकालाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नु हो । तर संवैधानिक व्यवस्था र व्यवहारबीच अझै ठुलो अन्तर छ । न्याय सम्पादनमा ढिलाइ, मुद्दाको चाप, फैसला कार्यान्वयनको कमजोरी, न्यायाधीश नियुक्तिमा विवाद, बिचौलियाको प्रभाव र भ्रष्टाचारका आरोपले न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् । सुधारको चर्चा गर्दा सबै न्यायाधीश र कर्मचारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँदैन । इमानदारीपूर्वक काम गरिरहेकाको योगदानको सम्मान गर्दै कमजोरीको तथ्यगत पहिचान र सुधार गर्नुपर्छ ।

न्यायपालिकाको सबैभन्दा गम्भीर समस्या न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ हो । अदालत पुगेका व्यक्तिले बर्सौंसम्म फैसला पर्खनुपर्ने अवस्था छ । देवानी मुद्दामा पुस्तौंसम्म मुद्दा चल्ने गरेका उदाहरणसमेत सुनिन्छन् । मुद्दाको किनारा लाग्दासम्म पक्षको आर्थिक अवस्था कमजोर भइसकेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिकै मृत्यु हुन्छ र सन्ततिले मुद्दा निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्तो न्यायले राहत दिनुको सट्टा थप पीडा दिन्छ ।

सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत तथा न्यायाधीकरणसमेतमा एक वर्षमा ३ लाख ९६ हजार ५९३ मुद्दा, रिट र निवेदनको कार्यभार थियो । तीमध्ये २ लाख ४७ हजार ३३ फछ्र्योट भए भने १ लाख ४९ हजार ५६० बाँकी रहे । सर्वोच्च अदालतमा मात्रै ४० हजार ७४१ मुद्दा तथा निवेदनको कार्यभार रहेकामा १६ हजार ६३४ फछ्र्योट भएका थिए । यी तथ्यांकले कार्यभारको चाप देखाए पनि ढिलाइको कारण मुद्दाको संख्या मात्र होइन । पटकपटक पेसी तोकिनु, साक्षी उपस्थित नहुनु, कानुन व्यवसायीबाट समय मागिनु, प्रमाण संकलनमा ढिलाइ र अदालतको कमजोर व्यवस्थापन पनि यसका कारण हुन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी विवादमा फैसला अर्को निर्वाचनको समयसम्म पनि नआउने अवस्था देखिएको छ । यस्तो ढिलाइले निर्वाचित प्रतिनिधिको वैधता, मतदाताको अधिकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै अन्योल उत्पन्न गर्छ । मुद्दा लड्न लाग्ने खर्च पनि न्यायमा पहुँचको ठुलो बाधक हो । सामान्य नागरिकले जायजेथा बेचेर वा ऋण लिएर मुद्दा लड्नुपर्ने अवस्था छ । न्याय पाउने क्षमता आर्थिक अवस्थासँग जोडिँदा समान न्यायको संवैधानिक प्रत्याभूति कमजोर हुन्छ ।

न्यायपालिकाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष न्यायाधीश नियुक्ति हो । नियुक्तिमा कानुनी ज्ञान, व्यावसायिक दक्षता, अनुभव, निर्णय क्षमता, निष्पक्षता र नैतिकतालाई आधार बनाउनुपर्छ । तर नेपालमा न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा, निकटता र प्रभावले स्थान पाएको आलोचना हुँदै आएको छ । जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा असफल भएका प्रतिस्पर्धीसमेत उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएको विषयले प्रश्न उठाएको छ । न्याय परिषद्का पदाधिकारीको राजनीतिक पृष्ठभूमि र नियुक्ति प्रक्रियामा हुने प्रभावका कारण परिषद्को निष्पक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्ति राजनीतिक दलको प्रतिनिधि चयन गरेजस्तो विषय होइन । न्यायाधीशले भविष्यमा राजनीतिक नेतृत्व, सरकार वा शक्तिशाली व्यक्तिविरुद्धका मुद्दामा फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । नियुक्तिमै राजनीतिक प्रभाव पर्नु न्यायिक निष्पक्षताका लागि जोखिमपूर्ण हुन्छ । त्यसैले नियुक्तिका स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गरी उम्मेदवारको व्यावसायिक क्षमता, आचरण, सम्पत्ति विवरण र कार्यसम्पादन वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सिफारिसका आधार र कारणसमेत सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ ।

अदालतभित्र बिचौलियाको चलखेल र न्यायमूर्ति तथा कर्मचारीको कानुन व्यवसायीसँगको अनुचित साठगाँठबारे गुनासा उठ्दै आएका छन् । यस्ता आरोपको छानबिन नगरी कसैलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन, तर तिनलाई सामान्य रूपमा लिन पनि हुँदैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायपालिकाभित्रको सुशासन र नेतृत्वको प्रश्न राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको थियो । उहाँमाथि संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो र न्यायिक नेतृत्वको विश्वसनीयतामाथि लामो विवाद चल्यो । यस घटनाले न्यायपालिकाको नेतृत्वसमेत पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबाट माथि नरहेको सन्देश दिएको छ ।

संविधानले न्यायाधीशको आचरण र अनुशासनसम्बन्धी विषयमा न्याय परिषद्लाई जिम्मेवारी दिएको छ । तर उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही समयमै नहुने समस्या छ । इन्सेकको मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिवेदनमा उद्धृत न्याय परिषद् सचिवालयको विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा न्यायाधीशविरुद्ध १९८ उजुरी दर्ता भएका थिए । तीमध्ये एउटा मात्र टुंगिएको उल्लेख छ । बाँकीमध्ये कतिपय उजुरी दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि विचाराधीन थिए । यस्तो अवस्थाले संस्थागत उत्तरदायित्व कमजोर बनाउँछ । बदनियतपूर्वक फैसला गरेको, आर्थिक लाभ लिएको वा पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको प्रमाणित भएमा सम्बन्धित न्यायाधीशमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुनुपर्छ ।

फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म पीडितले वास्तविक न्याय पाएको मान्न सकिँदैन । नेपालमा अदालतका कतिपय फैसला बर्सौंसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । आदेशको अवज्ञा व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन मात्र होइन, न्यायपालिकाको संस्थागत प्रतिष्ठामाथिको चुनौती पनि हो । फैसला कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्ने, समयसीमा निर्धारण गर्ने र अटेर गर्ने पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था आवश्यक छ ।

न्यायमा सबैको पहुँच समान छैन । आर्थिक रूपमा कमजोर, ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक, महिला, दलित, अपांगता भएका व्यक्ति र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका समुदायले न्याय प्राप्त गर्न थप कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । अदालती प्रक्रिया बुझ्न नसक्नु, कानुनी सहायता नपाउनु र अदालतसम्म सहज पहुँच नहुनु यसका कारण हुन् । विपन्न नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता प्रभावकारी बनाउनु र ग्रामीण क्षेत्रमा न्यायिक पहुँच विस्तार गर्नु आवश्यक छ ।
अदालतको काम प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको उपयोग बढाउनुपर्छ । मुद्दा दर्ता, प्रमाण पेस, पेसी व्यवस्थापन र अभिलेख व्यवस्थापनमा प्रविधिको अधिकतम उपयोग हुन सकेको छैन । अनलाइन मुद्दा दर्ता र विद्युतीय अभिलेखको सुरुवात भए पनि प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । प्रत्येक मुद्दाको प्रगति अनलाइनबाट हेर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अनावश्यक पेसी स्थगन नियन्त्रण गर्नुपर्छ । न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा मुद्दा फछ्र्योटको संख्या मात्र होइन, फैसलाको गुणस्तर र मुद्दा टुंग्याउन लागेको समयलाई पनि आधार बनाउनुपर्छ ।

न्यायपालिका स्वतन्त्र हुनुपर्छ । न्यायाधीशले शक्तिशाली व्यक्ति वा समूहको दबाबबिना फैसला गर्न सक्नुपर्छ । २०७८ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिष्कार गरेको घटना न्यायपालिकाभित्रको संस्थागत संकटको उल्लेखनीय उदाहरण हो । यसले न्यायिक नेतृत्वको आचरण र आन्तरिक सुशासनको महत्त्व स्पष्ट पारेको थियो । अदालतको आलोचना गर्न र फैसलामाथि वैधानिक रूपमा प्रश्न उठाउन पाइन्छ । तर न्यायिक संस्थामाथि हिंसात्मक आक्रमण स्वीकार्य हुँदैन । स्वतन्त्रताको नाममा न्यायिक पदाधिकारीलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्वबाट उन्मुक्ति दिन पनि मिल्दैन ।

न्यायपालिकाको सुधारका लागि छिटपुट निर्णय वा अस्थायी अभियान पर्याप्त हुँदैन । संस्थागत सुधारको स्पष्ट कार्ययोजना चाहिन्छ । नियुक्तिका मापदण्ड पारदर्शी बनाउनुपर्छ । पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिई प्रकृतिअनुसार मुद्दा टुंग्याउने समयसीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । अनावश्यक पेसी स्थगन निरुत्साहित गर्नुपर्छ । मुद्दाको चापअनुसार न्यायाधीश, कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचरणमाथि निगरानी राख्नुपर्छ र बिचौलियाको पहिचान गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ । न्यायाधीशविरुद्धका उजुरी निश्चित समयभित्र छानबिन गर्ने र प्रगति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । अदालतका आदेश कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ । विद्युतीय मुद्दा दर्ता, अनलाइन पेसी र डिजिटल अभिलेखको प्रयोग व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।

विभिन्न प्रधानन्यायाधीशका कार्यकालमा सुधारका योजना र प्रतिबद्धता व्यक्त भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका रणनीतिक योजनासमेत बनेका छन् । तर समस्या तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा छ । अब प्रतिबद्धता दोहो¥याउनेभन्दा परिणाम देखाउने समय आएको छ । न्यायपालिकाको शुद्धीकरणलाई कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्धको अभियानका रूपमा होइन, संस्थागत पुनर्जागरणका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । न्यायाधीशले पदको गरिमासँगै उत्तरदायित्व स्वीकार गर्नुपर्छ । कानुन व्यवसायीले न्याय सम्पादनलाई व्यावसायिक स्वार्थभन्दा माथि राख्नुपर्छ । कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्नुपर्छ र राजनीतिक नेतृत्वले न्यायपालिकालाई आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाउने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्छ ।

न्यायपालिकाको सफलता अन्यायमा परेको नागरिकले कति छिटो, सहज र निष्पक्ष न्याय पायो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । न्याय ढिलो हुनु न्याय नपाउनुसरह हो, न्याय बिक्नु न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथिको संकट हो र न्यायमा विभेद हुनु संविधानको समानताको सिद्धान्तमाथिको प्रहार हो । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, सुशासन कायम राख्न र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न न्यायपालिकाको सुधारलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनैपर्छ । न्यायालयप्रतिको भरोसा कायम राख्नु न्यायाधीशको मात्र होइन, सम्पूर्ण राज्य र समाजको साझा दायित्व हो ।

(लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् ।)

laxmi recruitement

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर