
नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध भौगोलिक निकटतामा मात्र सीमित छैन । खुला सीमा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, व्यापार, रोजगारी, संस्कृति र धार्मिक आस्थाले दुई देशलाई ऐतिहासिक रूपमा जोड्दै आएका छन् । नेपालका लाखौं नागरिक भारतीय बजारमा रोजगारीका लागि निर्भर छन् । नेपालको वैदेशिक व्यापार र पारवहनमा पनि भारतको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । चीनसँग पनि नेपालको ऐतिहासिक, आर्थिक र कूटनीतिक सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तथापि भौगोलिक अवस्थिति र जनस्तरको निकटताका कारण भारतसँगको सम्बन्ध नेपालको विदेश नीतिको विशेष प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा हुन लागेको यो भ्रमण प्रधानमन्त्री शाहका लागि भारतसँगको सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने अवसर हो । भ्रमणमा आर्थिक सहकार्य, हवाई सम्पर्क विस्तार, विकास आयोजना र दुई देशबीचका विद्यमान समस्याबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालले विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि सहयोग, थप हवाई प्रवेशमार्ग र लामो समयदेखि रोकिएका परियोजनामा प्रगति खोजिरहेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्धमा उच्चस्तरीय भ्रमण र भेटघाटको लामो इतिहास छ । गणतन्त्र भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद र प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको समयदेखि दुई देशबीच उच्चस्तरीय सम्पर्क र भ्रमण हुँदै आएको हो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री मोदीले अघि सारेको ‘छिमेकी पहिलो’ नीतिले पनि नेपालसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । तर, उच्चस्तरीय भेटघाट र प्रतिबद्धता धेरै भए पनि कतिपय विषय बर्सौंदेखि अल्झिएका छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणको सफलता औपचारिक कार्यक्रम र संयुक्त वक्तव्यमा होइन, पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कति अघि बढ्छन् भन्ने आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्छ ।
नेपालको प्रमुख सरोकार व्यापार र पारवहन हो । भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार भए पनि दुई देशबीचको व्यापार सन्तुलित छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारको ठुलो हिस्सा भारतसँग निर्भर छ । नेपाली वस्तुले भारतीय बजारमा सहज प्रवेश पाउन नसक्नु, गैरभन्सार अवरोध, गुणस्तर परीक्षणमा दोहोरो मापदण्ड र भन्सार प्रक्रियाका जटिलता नेपाली व्यवसायीले लामो समयदेखि भोग्दै आएका समस्या हुन् । नेपाली चिया, जडीबुटी, तयारी पोसाक तथा कृषि उत्पादनको निर्यात विस्तारका लागि भारतीय बजारमा सहज र समान अवसर आवश्यक छ ।
नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि र तिनका कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ । सन् २००९ को व्यापार सन्धि र सन् २०१३ मा नवीकरण गरिएको पारवहन सन्धिका कतिपय प्रावधानले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारलाई अपेक्षित सहजता दिन सकेका छैनन् । व्यापार सन्धिमा समेटिएका कतिपय सुविधा पारवहनसम्बन्धी कार्यान्वयन व्यवस्थामा नपर्दा नेपालले तिनको उपयोग गर्न पाएको छैन । सन्धि नवीकरणका क्रममा यस्ता विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरी नेपालको हित सुरक्षित गर्नुपर्छ ।
तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउन भारतका बन्दरगाह, रेलमार्ग र पारवहन सुविधाको प्रभावकारी उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । विशाखापटनम बन्दरगाह, कोलकाता तथा अन्य पारवहन मार्ग र बंगलादेशसँग जोडिने रेल तथा सडक सम्पर्कका विषयमा विगतमा भएका सहमति व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । रोहनपुर–सिंहाबाद रेलमार्ग, फूलबारी–बंगलाबन्ध मार्ग र बंगलादेशसँगको ढुवानी सुविधाले नेपालको व्यापार विविधीकरणमा सहयोग पु¥याउन सक्छन् । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार पूर्वाधार, एकीकृत जाँच चौकी र गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी पारस्परिक मान्यताको व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।
नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समितिका बैठक नियमित नहुँदा पनि व्यापार तथा पारवहनका समस्या समयमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । सचिवस्तरीय बैठकमा व्यापार, पारवहन, अनधिकृत कारोबार नियन्त्रण, भन्सार प्रक्रिया र आर्थिक सहकार्यका विषयमा छलफल हुँदै आएको छ । तर बैठक नियमित नहुँदा सहमति कार्यान्वयन र नयाँ समस्या समाधानमा ढिलाइ हुने गरेको छ । यस्तो संयन्त्रलाई नियमित, परिणाममुखी र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवादसँगै यस्ता प्राविधिक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने आधार तयार गर्नुपर्छ ।
यसपटकको भ्रमणमा हवाई सम्पर्क विस्तार अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सहज बनाउन नेपालले लामो समयदेखि थप हवाई प्रवेशमार्ग माग्दै आएको छ । महेन्द्रनगर र भैरहवातर्फबाट थप प्रवेशमार्ग उपलब्ध भए उडानको दूरी र सञ्चालन खर्च घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उपयोगिता बढाउनुका साथै पर्यटन प्रवर्धनमा पनि योगदान पु¥याउन सक्छ । यस विषयलाई सामान्य प्राविधिक छलफलमा सीमित नगरी उच्च राजनीतिक तहबाट टुंग्याउन आवश्यक छ ।
ऊर्जा सहकार्यमा पनि नेपालले ठोस उपलब्धि खोज्नुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादन र विद्युत् व्यापारको सम्भावना ठुलो भए पनि आयोजना निर्माण, प्रसारण लाइन र बजार सुनिश्चितताका विषयमा अझै काम गर्नुपर्नेछ । महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाउन खोजिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना दशकौंदेखि चर्चामा छ । लागत, पानीको उपयोग र लाभ बाँडफाँटमा देखिएका मतभेद समाधान नगरी आयोजना अघि बढ्न सक्दैन । दुवै देशले प्राविधिक र राजनीतिक तहमा सहमति कायम गरी स्पष्ट समयसीमा निर्धारण गर्न सके यसले ऊर्जा सहकार्यलाई नयाँ गति दिन सक्छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणका लागि भारतसँग सहयोग माग्नु पनि नेपालको तत्कालीन आवश्यकता हो । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, प्रभावित समुदायको पुनस्र्थापना र जनजीवन सामान्य बनाउन ठुलो स्रोत आवश्यक छ । नेपालले प्रस्ताव गरेको आर्थिक सहयोग अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋणको स्वरूपमा उपलब्ध गराउन सके पुनर्निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । तर सहयोगको आकारसँगै त्यसका सर्त, प्राथमिकता र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि नेपालको हितअनुकूल हुनुपर्छ ।
यी आर्थिक तथा विकासका विषयसँगै सीमा समस्या पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको संवेदनशील पक्ष हो । कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायत क्षेत्रमा रहेका विवादलाई संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने नेपालको अडान स्पष्ट हुनुपर्छ । खुला सीमाका कारण उत्पन्न हुने तस्करी, अवैध कारोबार र अन्य समस्याको नियन्त्रणका लागि पनि दुवै देशबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ । सीमा समस्या उठाउँदा सम्बन्ध बिग्रने डर राख्नु हुँदैन, न त त्यसलाई उत्तेजनाको विषय बनाउनु उचित हुन्छ । नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामा स्पष्ट रहँदै संयमित कूटनीति अपनाउनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर हो । त्यसैले भ्रमणका एजेन्डा तयार गर्दा सरकारको मात्र होइन, प्रमुख राजनीतिक दल, विज्ञ, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सुझाव समेटेर राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित, विश्वासिलो र परिणाममुखी बनाउनु दुवै देशको हितमा छ । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित स्पष्ट राख्दै छिमेकीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री शाहको भ्रमणले पुराना प्रतिबद्धता दोहो¥याउनेभन्दा तिनको कार्यान्वयनको बाटो खोल्न सक्नुपर्छ । व्यापार घाटा घटाउने, नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार गर्ने, पारवहन र हवाई सम्पर्क सहज बनाउने, ऊर्जा आयोजना अघि बढाउने तथा सीमा समस्यामा संवादलाई निरन्तरता दिने विषयमा ठोस प्रगति आवश्यक छ । भ्रमणको वास्तविक सफलता यही परिणामले निर्धारण गर्नेछ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)