२०८३ मंसिर २ गते बुधवार / Nov 18 , 2026 , Wednesday
२०८३ मंसिर २ गते बुधवार

सुशासन : शक्ति कि विधिको शासन ?

जनताले नयाँ सरकारबाट सुशासन, जवाफदेहिता र विधिको शासनको अपेक्षा गरेका थिए । तर पछिल्ला घटनाक्रमले अनुसन्धानको निष्पक्षता, प्रेस स्वतन्त्रता, प्रहरी नेतृत्व र प्रतिपक्षको अधिकारमाथि प्रश्न उठाएका छन् । जनमत शक्तिको अनुमति होइन, जवाफदेहिताको जिम्मेवारी हो भन्ने सरकारले प्रमाणित गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

Nada
ध्रुवसागर शर्मा
२०८३ मंसिर १ गते ११:२६
Shares
सुशासन : शक्ति कि विधिको शासन ?

लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हुनु ठुलो कुरा होइन, परिवर्तनपछि राज्य सञ्चालनको शैली बदलिनु महत्त्वपूर्ण हो । जनताले नयाँ सरकारबाट नयाँ अनुहार मात्र होइन, नयाँ संस्कार, इमानदारी, सुशासन र जवाफदेहिता पनि खोजेका हुन्छन् । पुराना दलको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट जनताले नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई ठुलो विश्वासका साथ जिम्मेवारी दिएका हुन् । विशेषगरी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारबाट भ्रष्टाचार अन्त्य, विधिको शासन र राजनीतिक बेथितिको अन्त्य हुने अपेक्षा थियो । तर पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार कुन बाटोमा छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र इनम सापकोटासँग जोडिएका घटनाले न्यायालयभित्रको बिचौलिया प्रभाव, शंकास्पद आर्थिक कारोबार र राजनीतिक सम्बन्धबारे प्रश्न उठाएका छन् । सार्वजनिक भनिएका संवाद र बयानमा जबराको नाम जोडिएको छ । न्याय दिने संस्थामाथि नै प्रश्न उठ्नु गम्भीर विषय हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश होस् वा सामान्य नागरिक, सबै कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । तर कानुन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकार आफैं कानुनभन्दा माथि देखिनु पनि स्वीकार्य हुँदैन ।

इनम सापकोटाको सम्बन्ध प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकारसँग जोडिएको विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारको कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि सार्वजनिक विवरणकै आधारमा प्रधानमन्त्री र इनमबीच अनुचित सम्बन्ध रहेको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । इनमसँग सम्पर्कमा रहेका सबै व्यक्तिको भूमिका निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । सरकारसँग निकट रहेका व्यक्तिको सम्भावित संलग्नतालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ । राजनीतिक निकटताका आधारमा कसैले उन्मुक्ति पाउने वा कसैलाई निसाना बनाउने प्रवृत्ति सुशासन हुन सक्दैन ।

यही प्रकरणमा कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसँग जोडेर गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिलाउन १८ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको दाबी गरिएको अडियो सार्वजनिक भएको छ । तर अडियोको आधिकारिकता र पूर्णता विवादित छन् । त्यसमा भनिएका कुरा पुष्टि भइसकेका छैनन् । कांग्रेसले आरोप अस्वीकार गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ । त्यसैले अहिले नै गगन थापालाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर आरोप उठिसकेपछि त्यसमा जोडिएका भनिएका सबै व्यक्ति र सम्भावित लाभग्राहीमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । अनुसन्धानमा रहेको व्यक्तिको भनिएको अडियो कसरी सार्वजनिक भयो र गोपनीयता कसरी भंग भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनुपर्छ ।

समाचार प्रकाशित गरेको विषयमा सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्ने र पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिने घटनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि चिन्ता बढाएको छ । पत्रकार पक्राउ परेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले आफूलाई जानकारी नभएको बताएको छ भने प्रहरीको भनाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासोको प्रसंग आएको छ । २८ जना पत्रकारको सूची तयार पारिएको भन्ने विवरणले पनि प्रश्न जन्माएको छ । पत्रकारले कानुन मान्नुपर्छ र गलत समाचारविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि प्रेस काउन्सिल र स्थापित कानुनी प्रक्रिया छन् । समाचार लेखेकै कारण पत्रकारलाई त्रसित पार्नु हुँदैन । प्रेस स्वतन्त्रता सरकारको दया होइन, संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो ।

प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र तेस्रो वरीयतामा रहेका मनोज केसीलाई प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने निर्णयले प्रहरी संगठनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ । सरकारले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ, तर त्यसका लागि वस्तुगत आधार, कानुनी प्रक्रिया र जवाफदेहिता आवश्यक हुन्छ । कार्कीलाई हटाउनुको औपचारिक कारण सार्वजनिक नहुनु र प्रधानमन्त्रीनिकट समूहले पहिलेदेखि नै केसीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहेको भन्ने समाचारले थप शंका जन्माएको छ ।

सञ्चारमाध्यममा आएका विवरणअनुसार इनम प्रकरणको अनुसन्धान, पत्रकार पक्राउ र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आएका भनिएका निर्देशन कार्यान्वयनका विषयमा कार्कीले कानुनी प्रश्न उठाएको प्रसंग पनि सार्वजनिक भएको छ । यदि प्रहरी प्रमुखले कानुनविपरीतको आदेश कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेका हुन् भने त्यो कमजोरी होइन, संस्थागत जिम्मेवारी हुन सक्छ । प्रहरी संगठन सरकारको सुरक्षा संयन्त्र हो, कुनै व्यक्तिको निजी इच्छा पूरा गर्ने माध्यम होइन ।
सरकारका गतिविधिमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका कांग्रेस नेता गगन थापामाथि सरकारी निगरानी वा दबाब बढाइएको भन्ने आशंका पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता दाबी पुष्टि गर्ने प्रमाणबिना निष्कर्षमा पुग्न मिल्दैन । तर प्रतिपक्षी नेतामाथि राज्यका सुरक्षा तथा अनुसन्धान निकाय प्रयोग भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । प्रतिपक्ष सरकारको शत्रु होइन, लोकतन्त्रको अभिन्न अंग हो । सरकारका काममाथि प्रश्न उठाउनु र कमजोरी देखाउनु उसको जिम्मेवारी हो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ठुलो जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ । तर जनसमर्थन संविधानभन्दा माथि जाने अनुमति होइन । बरु ठुलो जनमत पाएको सरकारमाथि अझ बढी नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ । हिजोका सरकार भ्रष्टाचारमा मुछिए, राज्यका निकाय स्वार्थअनुसार प्रयोग गरे र आलोचना सुन्न सकेनन् भन्ने असन्तुष्टिबाट नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय भएको हो । नयाँ सरकारले पनि त्यही व्यवहार दोहो¥यायो भने परिवर्तनको औचित्य के रहन्छ ?

सुशासन भनेको आफूलाई मन नपरेको व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्नु मात्र होइन, आफू नजिकका व्यक्तिको भूमिका पनि निष्पक्ष रूपमा जाँच्नु हो । विधिको शासन भनेको प्रधानमन्त्रीको आदेश तत्काल कार्यान्वयन हुनु होइन, त्यस्तो आदेशसमेत संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहनु हो । त्यसैले इनम प्रकरणमा जोडिएका सबैको भूमिका प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान हुनुपर्छ । १८ करोडको आरोपको स्वतन्त्र परीक्षण, अडियोको आधिकारिकता र स्रोतको खुलासा तथा पत्रकार पक्राउ प्रकरणको जिम्मेवारी स्पष्ट हुनुपर्छ । आइजिपी कार्कीलाई हटाउनुको कानुनी आधार सार्वजनिक गरिनुपर्छ । प्रहरी संगठनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्छ ।

प्रश्न बालेन ठिक कि गगन ठिक भन्ने होइन, राज्य सही बाटोमा छ कि छैन भन्ने हो । सरकारको विरोध गर्ने सबै भ्रष्ट हुँदैनन् र समर्थन गर्ने सबै इमानदार हुँदैनन् । सत्यको कुनै पार्टी हुँदैन, न्यायको कुनै गुट हुँदैन र संविधान कुनै शासकको निजी दस्ताबेज होइन । जनताले खोजेको सरकार शक्तिशाली होइन, जवाफदेही हो । जनताको मतले सरकारलाई शक्तिशाली बनाउँछ, संविधानभन्दा ठुलो बनाउँदैन । सरकारले आफ्नो बाटो सही छ भन्ने प्रमाण भाषणबाट होइन, व्यवहारबाट दिनुपर्छ ।
(लेखक पत्रकारिता र शिक्षण पेसामा आबद्ध छन् ।)
 

laxmi recruitement

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर