कैलालीः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत कैलालीमा चार सय १७ हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका अुनसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा साना सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत गहुँ सुपरजोन र धान जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय ६७ वटा स्यालो ट्युबेल जडान गरेपछि एक सय १७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको हो ।
उक्त कार्यालयका अनुसार आव २०७९/८० मा साना सिँचाइअन्तर्गत गहुँ सुपरजोन र धान जोनमा ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय नौवटा स्यालो ट्युबेल जडान गरिएकामा दुई सय ७२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वय एकाइ कार्यलयका सूचना अधिकारी ऋतु धामीले जोन र सुपरजोन कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्रमा साना सिँचाइअन्तर्गत जडान गरिएका स्यालो ट्युबेलले परियोजनामा आबद्ध किसानलाई विभिन्न बालीका खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तारसँगै उत्पादकत्वमा वृद्धि हुने बताइन् ।
उक्त कार्यालयले ‘गहुँ सुपरजोन’ कैलारी गाउँपालिका, गौरीगङ्गा र घोडाघोडी नगरपालिकाका विभिन्न १८ वडामा, ‘तेलहन जोन’ जानकी, जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी, घोडाघोडी नगरपालिका र बर्दगोरिया गाउँपालिकाका विभिन्न २९ वडा र ‘धान जोन’ जोशीपुर गाउँपालिका, भजनी नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका विभिन्न नौवटा वडामा सञ्चालनमा रहेको जनाएको छ ।
आव २०८०/८१ मा ‘गहुँ सुपरजोन’ मा रु. ६३ लाख ७५ हजार र ‘धान जोन’ कार्यक्रममा रु. ३१ लख ८८ हजार गरी जम्मा रु ९५ लाख ६३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको सूचना अधिकारी धामीले जानकारी दिइन् । जिल्लामा परियोजनाद्वारा सञ्चालित ‘गहुँ सुपरजोन’, ‘तेलहन जोन’ र ‘धान जोन’ कार्यक्रममा तीनवटै जोनमा चार हजार नौ सय १७ महिला र चार हजार १८ पुरुष गरी आठ हजार नौ सय ३२ जना आबद्ध छन् ।
उनका अनुसार गत आवमा सहकारी, कृषि समूह, कृषि उद्यमी, बीउ उत्पादन कम्पनी र समिति गरी तीन सय ३५ संस्था सूचीकृत भएका थिए । गहुँ सुपरजोन एक हजार पाँच सय हेक्टरबाट क्षेत्रफल विस्तार भएर हाल तीन हजार हेक्टर, तेलहन जोन पाँच सय हेक्टरबाट एक हजार पाँच सय हेक्टर र वर्षे धान जोन पाँच सय हेक्टरबाट क्षेत्रफल विस्तार भएर आठ सय हेक्टर पुगेको जनाइएको छ ।
कार्यक्रम सञ्चालन भएपछि गहुँको उत्पादकत्व दुई दशमलव नौ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भएर हाल चार दशमलव, धानको उत्पादकत्व तीन दशमलव ४७ बाट वृद्धि भएर पाँच दशमलव २७ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टर र तोरीको उत्पादकत्व शून्य दशमलव नौ मेट्रिक टन प्रतिहेक्टरबाट वृद्धि भएर एक दशमलव पाँच पुगेको छ ।
कृषि उत्पादन वृृद्धि गरी आयात घटाउँदै जाने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन गरेको हो । जोन र सुपरजोन कार्यक्रम कार्यान्वयनसँगै विभिन्न बालीको उत्पादकत्व वृद्धि भए पनि पर्याप्त बजेट अभावका कारण खेती गरिने क्षेत्रफल विस्तार हुन नसकेको सूचना अधिकारी धामीले बताइन् ।
