–डा. शम्भू कट्टेल
पुराना सोचका भनिएका राजनीतिक पार्टीहरू राजनीति भनेकै चुनावी लडाइँ हो जस्तो गरेर आफ्नो पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने र संसद्को चुनावमा भाग लिने कामहरू गर्दछन् । आमूल वा क्रान्तिकारी परिवर्तनको सोचका भनिएका राजनीतिक पार्टीहरू यो संविधान एवम् राजनीतिक व्यवस्था अल्प तन्त्र, स्वेच्छाचारी तन्त्र, लूट तन्त्र, मौलिक अधिकार विरोधी, वर्गीय शोषण वा विभेद जन्माउने र हुर्काउने चरित्रको भएको हुनाले यो संविधान वा अर्थ–राजनीतिक प्रणालीलाई मान्न हुँदैन भन्दछन् । यो संविधान मातहतको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बस्नुले यो संविधान र राजनीतिक व्यवस्थालाई मानेको ठहर्छ, त्यसैले यो संविधान र राजनीतिक व्यवस्थालाई मान्दैनौँ भन्नेहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बस्न हुँदैन भन्दछन् । यही तर्कअनुसार राणा प्रधानमन्त्रीहरूले प्रजातन्त्र आइसक्यो, हाम्रो भारदारी सभामा आएर विकासको अभ्यास र प्रजातन्त्रको भोग गर भन्दा पनि नेपाली कांग्रेसलगायतका तत्कालीन राणा शासन विरोधी पार्टीहरू भारदारी सभामा सामेल भएका थिएनन् । र, यही तर्कको आधारमा पञ्चायती कालमा केही पार्टीले सो व्यवस्था नमान्ने र त्यस मातहतको चुनावमा भाग लिने गरेनन् ।
केही मानिसहरू निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बस्नु र संसदीय चुनावमा भाग लिनु फरक कुराहरू हुन् भन्दछन् । दर्ता हुँदैमा चुनावमा भाग लिनुपर्छ भन्ने छैन । चुनावमा भाग नलिए पनि दर्ता भएर बस्दा बैंक खाता खोल्ने, चन्दा उठाउने, नेताहरूले खुलेआम यो संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको विरोधमा बोल्ने, अन्तरवार्ताहरू दिने, प्रकाशन गर्ने, यो संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको विरोध सभाहरू गर्नेलगायतका विभिन्न क्रान्तिकारी तयारीका कामहरू गर्न सजिलो पर्छ, व्यवस्था विरोधी पार्टीहरूले व्यहोर्नु पर्ने सामान्य सरकारी छेकथुनबाट पनि बचिन्छ भन्ने तर्कहरू गर्दछन् ।
केही पार्टीहरू माथिका बाटाहरूको बिचको (मध्यपन्थी) बाटो लिएका देखिन्छन् । पार्टीलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दैनन् तर, पार्टीकै केही प्रमुख नेताहरू सम्मिलित अर्को हिस्सालाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने र कतिपयले चुनावमा समेत भाग लिने र अझ सत्ताधारी गठबन्धनमा समेत सामेल हुने गर्दछन् । यो मध्यपन्थको विरोध गर्नेहरू यसलाई घुमाउरो हिसाबले निर्वाचन आयोगमा वा राजनीतिक व्यवस्थामा सामेल भएको ठान्दछन् । तर, समर्थकहरू चाहिँ कम्तीमा पनि ती पार्टीले चाहिँ त्यो हिस्सा र पार्टीको बिचमा पातलो पर्दा राखेर यो व्यवस्थालाई मान्यता नदिएको संकेत गरेँ, विरोधको बीउ जोगाए भन्ने ठान्दछन् । यो मध्यपन्थको विरोध गर्नेहरू के भन्छन् भने राजनीतिक दलहरू माथि प्रतिबन्ध भएको पञ्चायती कालमा पनि संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको विरोधमा बोल्ने, प्रकाशन गर्ने, यो संविधान र राजनीतिक व्यवस्थाको विरोध सभाहरू गर्ने गरेकै हो, यी फाइदा भनेर निर्वाचन आयोगमा सामेल हुन जरुरी छैन, यो सजिलो बाटो हिँड्ने निहुँ मात्रै हो । अर्काथरि के भन्दछन् भने हात बाँधेर बस्नु भन्दा सत्ता उपयोग गर्नु नराम्रो होइन, हात नबाँध्ने हो भने मात्रै सत्ता उपयोगको नीतिलाई कमसल भन्न मिल्छ । कतिपय पार्टीहरू के ठान्दछन् भने यदि संसदीय चुनावको उपयोगलाई भन्दा जनसंघर्षलाई प्रमुखता दिइन्छ भने संसदीय चुनावको सीमित उपयोग गर्नु अर्थात्, संस्थागत रूपले भाग लिएर हैन, राम्रा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई सघाएर गलत हुँदैन ।
निष्कर्षको रूपमा के भन्न सकिन्छ भने पुरानो सत्ताको संयन्त्रहरूमा भाग लिने वा नलिने भन्ने कुरा पुरानो सत्ता कुन हदको प्रतिक्रियावादी चरित्रको छ (प्रगतिशील चरित्र कम छ भने उपयोग ठिक हुँदैन, घुसपैठसम्म उचित हुनसक्छ), आफूले ती संयन्त्रलाई परिवर्तनको तयारीको लागि उपयोग गर्न सकिन्छ कि उनीहरूले परिवर्तन पक्षधरलाई उल्टो उपयोग गरेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउन सफल हुन्छन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आफू परिवर्तनको कुन चरणमा छ आदि विषयहरूमा भर पर्दछ । पुरानो सत्ता संयन्त्रलाई सन्तुलित उपयोग गर्ने कुरा ज्यादै कठिन चीज हो, यसले क्रान्तिकारीहरूलाई भुत्ते बनाउने डर हमेसा रहिरहन्छ । त्यसैले, प्रतिक्रियावादी चरित्रको सत्ताको उपयोगको विषय छिटो–छिटो बदलिने कार्यनीतिक प्रकृतिको नभै लगभग दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ । सत्ता पल्टाउने पार्टीको गोटी चाल कूटनीतिक वा ज्यादा बाङ्गाटिङ्गा नबुझिने भन्दा पनि सीधा र स्पष्ट किसिमको हुनुपर्दछ । साथै, पुरानो सत्ता उपयोगको नीति लिएकाहरू यदि जनपक्षीय छन् भने क्रान्तिकारीहरूले उनीहरूसँग उनीहरूको स्तर माफिकको सहकार्य गर्न र जनसंघर्षमा तान्न पछि पर्नु हुँदैन ।
