काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको एउटा आदेशका कारण काठमाडौं उपत्यकाका ८० हजार घर परिवार प्रभावित भएको भन्दै संसदमा यो विषयले प्रवेश पाएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारमा ४० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ८० हजार परिवार प्रभावित भएको भन्दै संसदमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।
सरोकारवालाहरूले बिना अध्ययन फैसला आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
गत पुस तीन गते न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न काठमाडौं महानगरले हालै एउटा सूचना निकालेपछि यो विषयमाथि सरोकारवालाहरूको चासो गएको हो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्तोष चालिसे अनुसार सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण खाली रहेको जग्गामा घर बनाउन नपाउने र २० मिटर मापदण्ड भित्र रहेका घर पनि अवैध भएपछि ८० हजार परिवारमा रुवाबासी चलेको छ ।
चालिसे काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर उनले बिना अध्ययन सर्वोच्च अदालतबाट आदेश आएको बताए ।
‘उक्त फैसलाको कारण उपत्यकाका १४ वटा नदी किनारमा थप २० मिटर मापदण्ड थप गर्दा ८० हजार घर परिवारको रुवाबासी भएको छ’ उनले प्रश्न गरे, ‘कुन अध्ययन गरेर यो फैसला आयो ? कसले यो फैसला गर्न लगायो ?’
सांसद चालिसेका अनुसार नदी किनारमा बस्ने उपत्यकाका मानिसहरुलाई बैंकमा राखिएको घर जग्गामा फटाफट पत्र काटेर कि पैसा तिर नभए धितोलाई चेन्ज गर भनिरहेको छ ।
२०६५ सालमा तय भएको मापदण्ड अनुसार २० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाबाट थप २० थप भन्नु उचित नभएको प्रभावितहरूको छ । ‘नदी नियन्त्रण गर्ने अरु पनि उपाय छन् । साराको बास उठाएर नदी नियन्त्रण गर्न पाइँदैन । यसमा सबैको ध्यानाकर्षण होस्’ कांग्रेस सांसद चालिसेले भने ।
२०६५ सालको मापदण्डले बागमती, विष्णुमणि र मनहरा खोलाको मापदण्ड २० मिटर, धोबिलखोलाको मापदण्ड ९ मिटर, नख्खु खोलाको १२ मिटर निर्धारण गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका अनुसार त्यसबेला बल्खु कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलाको १० मिटर, करखुसी खोलाको ६ मिटर, टुकुचा, सामाखुशी र उपत्यकामा बग्ने अरु खोलामा ४ मिटर कायम गरेको थियो ।
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले थपिएको समेत मापदण्डभित्रका दूरीभित्र कुनै संरचना निर्माणको अनुमति प्रदान नगर्न र नक्सा पास नगर्न अदालतले आदेश दिएको हो । यस्तो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट हालै भएको हो ।
खाली रहेको जग्गामा घर बनाउन नपाउने र भएको घर पनि अवैध भएपछि ८० हजार परिवारको रुवाबासी भएको भन्दै कांग्रेस सांसद चालिसेले संसदमै यो विषय प्रवेश गराएका हुन् ।
