२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार / Sep 17 , 2024 , Tuesday
२०८१ असोज १ गते मङ्गलवार

विदेशी लगानी र भ्रामक सत्य

ADV
२०८१ भदौ २१ गते ०६:२५
विदेशी लगानी र भ्रामक सत्य

–विकेश श्रेष्ठ

देश धनी बन्न बाह्य लगानी भित्र्याउने तरिका आश्रित पुँजीवादको देखासिकी मात्रै हो । अबको लगानीको निर्माण र भौतिक पूर्वाधारमा सहयोग लगानी गर्दा पुँजी मात्रै आउँदैन । लगानी गर्ने पुँजीभन्दा अघिपछि गर्दै सँगसँगै उसको दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक सामाग्री उपकरण र आवश्यक सब थोक लिएर आउँछ । अबको लगानी बाढी भएर आउँछ । जाने बेला भए भरको सोहोरेर लैजान्छ । 

नेपालको वस्तुस्थिति औद्योगिक लगानी गर्न जोखिम अधिक रहेकोले विदेशी लगानी कर्ताहरू उत्साहित देखिँदैनन् । किनभने नेपालमा औद्योगिक खपतको अवस्था सकारात्मक मानिँदैन । विदेशमा निर्यात गर्न छिमेकी मैत्री वातावरण छैन । यस कारणले नेपाल औद्योगिक लगानीको लागि उपयुक्त मानिँदैन । तेस्रो मुलुकका लगानीमा बनेको उत्पादित वस्तु छिमेकीहरूको बजारमा खुला प्रवेशमा बन्देज छ । नेपालले छिमेकीसँग गरेको वाणिज्य सन्धि सम्झौताले आफैंलाई बन्धनमा राखेको छ ।

नेपालीहरूले साना माझौला उद्योगहरूबाट उत्पादित वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश पाउन मुस्किल छ । विदेशबाट कच्चा माल आयात गरेर विदेशमा निर्मित वस्तु पुनः विदेश निर्यात गर्नुमा जोखिम मान्दछन् । यस कारण नेपालमा औद्योगिक लगानी गर्नुभन्दा व्यापार वाणिज्यबाट नाफा कमाउनु कम जोखिम अधिक मुनाफा देख्ने गरेको कारण करिब दुई दशकदेखि औद्योगिक पुँजीको व्यापार र वित्तीय कारोबारमा केही हदसम्म पुँजीमा विदेशमा लगानीको नाममा पलायन हुने गरेको छ । 

नेपाल लगानीको आकर्षण हुन सक्ने क्षेत्र भनेको प्राकृतिक सम्पदा हो । खानी र पानी । जो अहिले सम्म सुरक्षित अवस्थामा छन् । ऊर्जा अर्थात हाइड्रो पावर उत्पादन जसको लगानी उसैको बजार गर्ने अवस्थामा लगानी हुन सक्ला । अन्यथा प्रोजेक्टहरू होल्ड गरेर आफू पनि नगर्ने अर्कालाई पनि गर्न नदिने अवस्था जारी रहने निश्चित छ । पर्यटन उद्योग भने अन्य क्षेत्रहरू भन्दा लगानीको क्षेत्र अनुकूल मानिन्छ । 

यो पनि साँचो हो कि दुवै छिमेकीहरू नेपालमा आफू पनि लगानी नगर्ने, अर्को दोस्रो, तेस्रो पक्षले लगानी गरेर नेपालमा लगानी बढाउलान् कि भनेर चिन्ता र चासो गर्छन् । साथै, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एडिबीलगायतका संस्थाहरूले ऋणको बोझ बोकाएर तिनीहरूको स्वार्थ नीतिमा अडिग रहन बाध्य पार्छन् । राजनैतिक सत्ता र दलीय शक्तिहरूलाई नव औपनिवेशिक गलाम बनाउन भर भरमग्दुर लागि रहन्छन् ।

 

विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूले लगानी सरकार र राज्य तन्त्रलाई आफू अनुकूल बनाउन र अख्तियारीलाई प्रभावित पार्न अकुत धन लगानी गरिरहेका छन् । नीति निर्माता, सरकारका कार्यकारी, न्यायिक र राजनीतिक दलहरूमा लगानीमा जोड छ । जहाँबाट मानव संसाधन, सूचना र प्राकृतिक सम्पदा लुट्न पल्केका छन् । औद्योगिक लगानी गरेर जोखिम किन मोल्छन् ? एनसेल जस्ता अनुत्पादित क्षेत्रमा लगानी गरेर देश लुट्ने लुटाउने भन्दा अन्य क्षेत्रमा लगानी किन आउँदैन ? 

हुन त, नेपालका कानुन र राज्य तन्त्र लगानी मैत्री छैनन् । राष्ट्र बैंक नै यस्तो विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय चौकीदार अर्थात् द्वारपाले हो, जो आफै आर्थिक विकास र लगानी मैत्री छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको काम सत्ता र पहुँचको विशेष सूत्र, नेट वर्क (लिंक)को आधारमा लगानीको पास दिने संयन्त्र प्रबन्ध बनाउनुमा सीमित छ । भनसुन र पहुँचको प्रबन्धको विद्यमान व्यवस्थामा वैधानिक रूपले लगानीको ‘ल’ पनि छिर्न पाउँदैन । परन्तु अवैध धन्दा–कारोबार नगद विदेशी मुद्रा र सुन तस्करी भ्रष्टाचार सामान्य दिन चर्या भयो । मिडिया, न्यायालय, राज्य तन्त्र र राजनीतिक प्रणालीमा विदेशी लगानीको प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन् । राजनीतिक, कर्पोरेटेड मिडिया, न्यायिक र राज्य कर्मचारीहरूको अतिरिक्त आय आर्जनमा आशक्तिलाई आम मानिसहरूले सामान्य अर्थमा बुझ्न र चल्न थालेका छन् । राज्य कोष र बजेटमा हाली मुहाली गर्ने गराउने चलन स्थायी प्रथा जस्तै बनेको छ । आन्तरिक भ्रष्टाचारमा मात्रै होइन, बाह्य लगानी वालसँगको अपारदर्शी सम्बन्ध, सूचना तस्करी र अख्तियारी दुरुपयोगमा वैदेशिक लगानीको प्रभाव देखिन्छन् । 

ठिक यस्तो परिवेशमा परम्परागत र औपचारिक रूपले लगानीको ‘अपिल’ गर्नु स्वयम् भ्रमित हुनु मात्रै हुन जान्छ । नेपालमा लगानी भ्रामक–सत्य साबित भएको छ । या त लगानीको अपिल र लगानीको प्रतिबद्धता गर्दै रहनु परम्परा धान्ने जस्तै भएको छ । 

बरु विदेशी लगानीको आसमा सास त्याग्नुभन्दा स्वतन्त्र छिमेकी कूटनीतिमा दक्षिण गए दक्षिण जस्तो; पश्चिम गए पश्चिमा र उत्तर गए उत्तरका हुने साखुल्ले कूटनीति अब हुनुहुन्न) सन्तुलित र स्वतन्त्र भएर परराष्ट्र कूटनीतिमा अडिग हुन नसक्दासम्म लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । महाशक्ति राष्ट्रहरूबिच सन्तुलित कूटनीतिमा अडिग रहन अस्थिर शासन र राजनीतिक प्रणालीको कारण असम्भव छ । सन्तुलित र स्वतन्त्र सापेक्षतामा अडिग हुन सके तीन वटै महाशक्ति राष्ट्रहरूलाई नेपाल हित अनुकूल सम्बन्ध बनाउन सकिन्थ्यो कि ?

पहिलो कुरा लगानी भित्र्याउने तर, केका लागि ? प्रस्ट हुनु पर्ने हो । सबैभन्दा पहिलो, उत्पादनशील र औद्योगिक क्षेत्रको प्राथमिकता हुनु पर्‍यो । दोस्रो, नेपाली औद्योगिक कच्चा माल र श्रम शक्तिको आधारित हुनु पर्‍यो । तेस्रो, नेपालीसमेतको संयुक्त लगानी हुनु पर्‍यो । चौथो, छिमेकी सँगको व्यापार वाणिज्य सम्झौता खारेज र नयाँ सम्झौता नेपाल हितमा हुनु पर्‍यो । पाँचौं, उद्योग मैत्री कानुन र केन्द्रीकृत संरचना र सरोकार निकाय हुनु पर्‍यो । छैठौं, बाह्य लगानी प्रवेश गेटमा विभिन्न आवरण र रूप रङ्गका ढुकुवा बिचौलियाको घेराबन्दीबाट मुक्त गर्नु पर्‍यो । सातौंमा, नेपाली उद्योग र उत्पादित बस्तु निर्यात र प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने विशेषत छिमेकी देशलाई दिन सक्ने औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न गराउन विशेष जोड दिनु पर्‍यो । र, नेपालको बचत धन विदेश पलायन रोक्न राज्यका निकाय सरकारका अख्तियारहरू माथि खबरदारी गर्नु पर्‍यो ।

ADVADV

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर

Advertise