काठमाडौं : नेपालले छिमेकी मुलुक भारतसँगको सीमा विवाद समाधान चाहेको छ । यसका लागि नेपालले प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) प्रतिवेदन बुझेर त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि पहल लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय पक्षले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न समय मिलाउने विश्वास गर्छन । यो प्रतिवेदन दुवै देशले बुझेपछि कार्यान्वयनमा जानेछ ।
फराकिलो मन र सहनशील भएर संवाद गरेमा नेपाल–भारतबीचका समस्या सहज रूपमा समाधान गर्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको दृढ विश्वास छ । यसका लागि नेपाल सधैं अग्रसर रहेको उनी बताउँछन् ।
जलस्रोत विकास संस्थाद्वारा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार आयोजित पूर्वप्रशासक सूर्यनाथ उपाध्यायको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तकको विमोचन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतबीचमा केही समस्या रहेको स्मरण गरे । ति केही समस्या समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको सहमतिमा ईपीजी गठन गरिएको उमले स्मरण गरे ।
‘ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लागेको छ’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बीचमा थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुने प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास छ । भारत र नेपालबीच जनस्तर र सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक रुपमा विवाद कायम राख्न नहुनेमा जोड दिए ।
‘भारत उन्नत संस्कृति भएको छिमेकी मित्र हो । हामीले खुलस्त रूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ । खुल्ला कुरा राख्न नसकेर भूराजनीतिको टाउकामा दोष थोपर्न मिल्दैन । सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन हामीले जे पनि गर्नु हुँदैन’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने ।
भूराजनीति शब्दलाई आफ्ना स्वार्थी कामको ढाकछोपका लागि प्रयोग गर्न नहुनेमा पनि उनको जोड छ ।
जनस्तरमा बलियो सम्बन्ध रहेको छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको सीमाका विषयलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद छ । समाधानका लागि अनेकन संयन्त्र बनेका छन् । सुझाव दिइएका छन् । तिनको सही कार्यान्वयन नहुँदा दुई देशबीच राजनीतिक सम्बन्धमा प्रश्न उठ्ने गरेको हो ।
यसका लागि कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई तर्कपूर्ण र न्यायोचितरुपमा प्रस्तुत गर्नुपपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओलीको जोड छ । साझा स्रोतमा काम गर्दा एकपक्षीय रुपमा काम नगरे समस्या नआउने बताए । उनी थप्छन् ‘दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधारमा साझा स्रोतमा काम गरिनुपर्छ ।’ यसो गर्दा सम्बन्धमा समस्या नआउने प्रधानन्त्रीको विश्वास छ ।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी पनि नेपाल–भारतले ईपीजी प्रतिवेदन अघि बढाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँछन् । दुई मुलुकबिचको असमानतालाई हटाउन पनि सो प्रतिवेदन बुझ्ने र त्यसैअनुसार अघि बढ्ने काममा ढिलाइ गर्न नहुनेमा उनको जोड रहेको छ ।
नेपालको जलस्रोतलाई दुई मुलुकबिचको भूराजनीतिको विषय बनाउन नहुने उनको सुझाव छ ।
‘नेपाल र भारतीबिचको अनइक्वायल रिलेसन छ । हो, त्यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ’ उनी थप्छन्, ‘ईपीजीको कुरा छ । यसलाई टुंग्याउनु पर्छ र वाटरलाई जियोपोलिटिकल टुलका रूपमा प्रयोग गर्नु हुँदैन । अब यति कुरा भयो भने हाम्रो सम्बन्धमा देखिएका इरिटेशनहरु बाँकी रहँदैन । यो त चुट्की बजाएर सबै समाधान हुन्छन् ।’
