नेपालको संविधान जारी भएको ९ वर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधानले सुरक्षित, व्यवस्थित र शोषण रहित वैदेशिक रोजगारीका लागि सरकारलाई दिशानिर्देश गरेको भएपनि संविधान जारी भएको करिब एक दशकको अवधिमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन भन्दा नियन्त्रणमुखी र असुरक्षित बन्दै आएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको अनुभूति छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले समयमा नेपाली दूतावासहरूले मागपत्र प्रमाणीकरण नगरिदिँदा असुरक्षित मानिने भिजिट भिसामा नेपाली विदेश गएर अलपत्र पर्ने गरेकाले असुरक्षा बढाएको, नयाँ गन्तव्य देशहरू खोजी नगर्दा नेपालीहरू वर्षौंदेखि खाडी र मलेसिया गएर जाखिमयुक्त काम गर्न बाध्य भएको बताए । उनले कतिपय नेपाली युवाहरू उच्च जोखिम मोलेर युद्धग्रस्त मुलुकमा रोजगारीका लागि जानुपर्ने बाध्यताले वैदेशिक रोजगारको असुरक्षा चित्रित गरिरहेको भन्दै द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिन जरुरी रहेकोे बताए ।

एक वर्षको अवधिमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको उक्त  आँकडाले मासिक १ खर्ब २० अर्ब र दैनिक ४० करोड रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको देखाउँछ । 

अमेरिकी डलरमा गत वर्ष १० अर्ब ८६ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । एक वर्षको अवधिमा नयाँ ४ लाख ६० हजार १ सय ३ र पुनः श्रम स्वीकृतिमार्फत २ लाख ८१ हजार १ सय ९९ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

प्रत्येक दिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या र उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मुख्य आधार भएको देखिएपनि दशकअघिदेखि थाती रहेका समस्या समाधान सरकारी प्राथमिकतामा नरहेको गुनासो यथावत छ । रोजगारीमा जानेहरुमा अदक्ष कामदारहरुको संख्या उच्च छ । 

नेपाली वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा  अभिमुखीकरण तालिमबिना नै विदेशिने, तालिमको अभाव तथा सीपको गुणस्तर कमजोर हुनाले नेपाली कामदारको अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेकोे पटक–पटक उजागर भएपनि समाधान भएको छैन । तोकिएभन्दा अत्यधिक रकम अनुचित र अनियमितरूपमा लिने–दिनेदेखि स्थानीय एजेन्टहरुको बोलाबालाले ठगी व्याप्त छ । रोजगारीमा गइसकेपछि पनि नेपालमा भएको करारबमोजिमको काम तथा तलब सुविधा नपाउने र तोकिएभन्दा बढी समय काममा लगाइ शारीरिक र श्रम शोषण हुने गरेका गुनासोले सुरक्षित, मर्यादित र शोषण रहित वैदेशिक रोजगारीको सरकारी लक्ष्यमा चुनौती दिएको छ ।

लैंगिक विभेदको अन्त्य नेपालको संविधान २०७२ को मुख्य लक्ष्य हो । तर सुरक्षित बनाउने नाममा वैदेशिक रोजगारीमा महिलाहको श्रम स्वीकृति रोक्दा असुरक्षित र अभिलेखबद्ध नभइ जाने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ । विदेशी भूमिमा हुने दुर्घटना, चेतनाको अभाव तथा कतिपय अवस्थामा लापरबाहीले नेपाली कामदार श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा समस्यामा पर्ने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ ।

शारीरिक एवम् मानसिक हिंसा, समस्यामा परेका नेपाली कामदारहरुलाई उद्धारका लागि सुरक्षित गृह, श्रम सहचारीहरूको अभाव र भएका श्रम सहचारीहरूमा रहेकोे आलटाल र उदासीन प्रवृत्तिले नेपाली कामदार थप पीडामा देखिन्छन् । 

वैदेशिक रोजगारीको आकार र कार्य बोझअनुसार कूटनैतिक नियोगको क्षमता र इमानदारितासमेत कमजोर हुँदा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी र कामदार  दुवैले लामो समयदेखि महसुस गरिरहेको असुरक्षा यथावत छ । सरकारले वैदेशिक रोजगारीका निमित्त १११ मुलुकहरु खुला गरिएता पनि हालसम्म एकतिहाइ कम मुलुकहरुमा मात्र नेपालको राजदूतावास रहेका छन् । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच उचित समन्वयको अभावले पनि  वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियाहरु खर्चिलो, झन्झटिला छन् । यी कारणहरुले संविधानले परिकल्पना गरेकोे सुरक्षित, व्यवस्थित र शोषण रहित वैदेशिक रोजगारीको लक्ष्य प्राप्ति नभएको सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।