-प्रा.डा. पुष्पकमल सुवेदी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पुनःसंरचना गर्दा छोटो, मध्यम र दीर्घकालिन योजना तथा रणनीति हुन पर्दछ, जुन आजसम्म त्रिविले बनाएको छैन । प्रस्तावित त्रिवि र यस्को प्रादेशिक पुनः संरचनाले कम्तिमा १० बर्षे द्रुत दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्नुपर्दछ । पहिलो दुई बर्षमा गरिने छोटो, अर्को ४ बर्षमा गरिने मध्य र अर्को ४ बर्षको दीर्घकालिन योजना निर्माण गर्नु पर्दछ । पहिलो दुई बर्षे छोटोकालिन समयमा गरिने प्रमुख कार्यहरु सम्पन्न गर्नको लागि चुस्त पुनःसंरचना आयोग गठन गरी कम्तिमा निम्नलिखित कार्यहरु तुरुन्त शुरु गर्नुपर्छ ।
आजसम्म त्रिवि लगाएत ११ वटा विश्वविद्यायहरु र ३ चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धि शैक्षिक संस्थानहरु सञ्चालनमा छन् । अरु केही विश्वविद्यालयहरु स्थापना हुने प्रकृयामा छन् । त्रिविमा राखिएका विषयहरुलाई नै अन्य विश्वविद्यालयहरुले पढाउने र केही नयाँ विषयहरु जस्ता देखिने विषयहरु पूर्वाधार र योग्य जनशक्ति नभएको प्राईभेट कलेजहरुमा पढाउन स्वीकृति दिईदा नेपाली विश्वविद्यालयहरुका सम्भावित विद्यार्थीहरु भड्किएर गच्छे गच्छे अनुसार भारत, अमेरिका, युके, क्यानडा, जर्मन लगाएत युरोपियन विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनको लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरु जानेको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
समग्रमा हेर्दा नेपाली विद्यार्थीहरु विदेसिनुको मुख्य कारण गुणस्तरिय शिक्षा प्राप्त गर्नुको अलवा ह्र्या्रिस तथा टोडारोले भनेझै जहाँ आर्थिक उन्नति र सामाजिक स्तर बृद्धि गर्न सहज हुन्छ त्यहा व्यक्तिहरुको बसाइसराइ हुन्छ भने जस्तै हो । आज सम्मको स्थितिमा सरकारले अध्ययनको कारणबाट बसाईसराई गरि जाने विद्यार्थीहरुलाई कसरी आफ्नै देशमा गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने कुनै गुरु योजना र रणनीति बनाएको पाईएको छैन् ।
नेपाल सरकारले क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरि विश्वविद्यालयहरु जस्तै पूवान्चल, पोखरा, मध्ये पश्चिमान्चल, सूदुर पश्चिमान्चल स्थापना गरेको छ ।
त्रिविका क्षेत्रिय आंगिक क्याम्पसहरुलाई क्षेत्रमा स्थापना भएका नयाँ विश्वविद्यालयहरुमा आवद्ध गराउने सैद्धान्तिक सोच गरेता पनि अस्पष्ट नीति र कानुनी जटिलताका कारण सफलता प्राप्त गर्न सकेन । प्राईभेट तहमा खोलिएको काठमाडौं विश्वविद्यालय वाहेक अरु विश्वविद्यालयहरुले त्रिविसंग प्रतिस्प्रधा गर्न हम्मेहम्मे परेको छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति प्राय नेपालबाट बाहिरिएको छ भनिन्छ यसको पुष्टिको लागि भिन्नै अनुसन्धानको जरुरी पर्दछ । वि.स. २०६१ मा स्थापना भएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय प्रदेश नं. ५ मा केन्द्रीय कार्यालय छ एउटा केन्द्रीय क्याम्पस र यस्को सम्बन्धनमा खोलिएका प्रदेश नं. ३ काठमाडौंमा केन्द्रित ७ कलेजहरुमा जम्मा ७१४ विद्यार्थीहरु छन् ।
त्यस्तै वि.स. २०५० मा स्थापना भएको पुर्वान्चल विश्वविद्यालयमा ५ वटा आंगिक क्याम्पसहरु मध्ये १ काठमाडौंमा अवस्थित छ भने १७ बटा सम्बन्धन क्याम्पसहरु मध्ये १० वटा काठमाडौं उपत्यकामा र केवल ५ बटा सम्बन्धन क्याम्पसहरु प्रदेश नं. १ मा छन् भन्नाले विद्यार्थीहरुको श्रोत काठमाडौं हुनाले यो विश्वविद्यालय पनि प्रदेश नं. १ को प्रतिनिधित्व गर्दैन । अर्को पोखरा विश्वविद्यालयमा ५ वटा आंगिक क्याम्पसहरु, ४ संयुक्त आंगिक क्याम्पसहरु मध्ये ३ वटा र ५८ सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरु मध्ये ५० कलेजहरु प्रदेश नं. ३ बाहिर स्थापना भएका छन् ।
त्रिवि आफैं सरकारको निगाहमा बाँच्नु परिरहेका अवस्थामा सरकारकै बजेटमा आश्रित हुने धेरै सैक्षिक संस्था खोल्नुको औचित्य छैन । बरु, त्रिवि मातहतमै प्रादेशिक विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हुन सक्छ । यस्तो गरे प्रदेश अन्तर्गत रहेका त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरु अनिवार्यरुपमा स्वतः समेटिने छन् । र यी विश्वविद्यालयहरु आर्थिक तथा प्रागिक रुपमा दिगो पनि हुनसक्ने देखिन्छ । यस्तो नयाँ सिर्जनाले सरकारबाटनै स्थापित क्षेतगत विश्वविद्यालयहरुको अस्तित्वमा संकट आउने देखिन्छ । त्रिवि आफै सरकारको केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो र यसको दायित्व सरकारद्वारा एउटै उदेश्यको लागि खोलिएका अन्य विश्वविद्यालयहरुलाई उद्धार गर्नु पनि हो । त्रिविले सरकारसंग समन्वय गरि निम्न अनुसार एकीकरण गरेर शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो फड्को चाल्न अति आवश्यक देखिएको छ ।
क्षेत्रीय स्तरमा स्थापना भएका क्याम्पसहरुको गुणस्तर बृद्धि गर्न पनि एक हद सम्म सफल हुन्छ । त्यस्तै गरेर विभिन्न बहु(विश्वविद्यालयहरु अन्तर्गत स्थापना भएका मेडिकल कलेजहरुलाई प्रदेश अन्तर्गत स्थानन्तर गरि प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक मेडिकल कलेज स्थापना हुनुपर्ने सर्वसाधरणदेखि सरोकारवालाहरु चाहना र सरकारको प्रयासमा सफलता मिल्न सक्छ । यसरी पुनःसंरचना गरिएपछि प्रदेशभित्र स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरुले प्रदेशभित्र मात्र नयाँ क्याम्पसरकलेजको लागि सम्बन्धन दिन सक्ने नियमावली बनाउनु पर्दछ ।
बहुदलको आगमनसँगै पहिलो संसदीय चुनावबाट बनेको तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले त्रिविको सहमति वेगर जवरजस्त काठमाडौं विश्वविद्यालय मार्फत ःद्यद्यक् चलाउन प्राइभेट कलेजहरु दिइएको सम्बन्धन जुन चिकित्साशास्त्र अध्ययनमा आएको विकृतिको सुरुवात मानिन्छ खारेज गरी सात प्रदेशमा पुनः संरचना गरिएका विश्वविद्यालयलाई सम्बन्धन दिनुपर्दछ । त्यस्तै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयलाई खारेज गरी पुरानै त्रिविको अध्ययन संस्थानको रुपमा सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।
पहिलो पटकको लागि उमेर ६० बर्ष पुरा गरेको सम्पूण शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई स्वैक्षिक अवकासको व्यवस्था गर्नु पर्छ । यसरी अवकास दिदा एमफिल र पिएचडी कार्यक्रममा अध्यापन गराउने योग्य जनसक्ति अभाव हुनसक्ने र सो पुर्ति गर्न दुई प्रकृयाहरु अपनाउन सकिन्छ ।
केही वर्षको लागि मात्र स्कूलहरुमा एक स्कूल अन्तर्गत रहेका केही विषयहरुमा स्नातकोत्तर तहको लागि पाठ्यक्रम तयार गरी विद्यार्थीहरुको चाप अनुसार पढाउन सकिन्छ । तर भविष्यमा अन्य स्कूलहरुमा स्नातकोत्तर तहको लागि अन्तर विषयहरु समावेश भएको एउटा मात्र पाठ्यक्रम निर्माण गर्नु पर्छ जुनमा चार सेमेष्टरहरु मध्ये पहिलो र दोश्रोमा विकास विषयसंग अन्तर विषयहरुको सम्बन्ध हुने गरी सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त गर्ने पाठ्यक्रमहरु तयार गर्नेुपर्छ । तेश्रो र चौथो सेमेष्टरमा धेरै इलेक्टिभ विषयहरु दिनुका साथै ज्वलन्त सवालहरुमा थेसिस लेख्न उत्साह गराउनु पर्दछ ।
उपत्यका वाहिर अध्ययन संस्थान र संकाय अनुसार क्याम्पसहरुलाई केन्द्र बनाउन सकिदैन । त्यस्तै विद्यार्थीहरुको चापको आधारमा जिल्लामा सञ्चालन प्रत्येक क्याम्पस एक विषयको केन्द्रकोरुपमा मात्र सञ्चालन गरिनु पर्द छ । यदि कुनै दुई क्याम्पसहरु अति नजिक र विद्यार्थीहरुको चाप तुलनात्मकरुपमा कम छ भने दुवै क्याम्पसहरुलाई मिलाएर एक बनाउनु पर्दछ । उदाहरणको लागि उपत्यका वाहिर विराटनगरमा अवस्थित डिग्री क्याम्पस र महेन्द्र बहुमुखि क्याम्पस विचको दुरि ज्यादै कम छ र दुवैमा विद्यार्थीहरुको संख्या न्युनभएकाले दुवैलाई एउटै क्याम्पसमा मर्ज गर्नु पर्दछ ।
मध्यम दीर्घकालिन योजना लागु गर्न अगाडी विश्वविद्यालयहरुमा सञ्चालित विषयहरुको उपादेयता कतिको छ र कुन कुन नयाँ विषयहरुमा वजारको माग छ, प्रस्तावित विश्वविद्यालयहरु भित्र आन्तरिक वनावटको ढाँचामा दरवन्दी लगाएत कतिको परिवर्तन चाहिएको छ आदी बुझ्न लाभार्थी धारणा सर्वेक्षण संचालन गर्न अति आवश्यक पर्दछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies