काठमाडौं : निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ बहुमत पाएसँगै कर्मचारीतन्त्र तरंगित भएको छ । कारण– रास्वपाको वाचापत्रमा दलीय टे«ड युनियन बन्द गर्ने विषय समावेश छ ।

‘सरकारी सेवाको दलगत ट्रेड युनियन खारेजी’लाई रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमै राखेका कारण कर्मचारीतन्त्र तरंगित हुन पुगेको हो । यसलाई रास्वपाले आफू सरकारमा आउनासाथ गर्ने काममा रूपमा राखिएकाले पनि दलीय ट्रेड युनियनको औचित्यमाथि बहस सुरु भएको छ । 

रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘राज्यका विभिन्न निकायहरू— कर्मचारीतन्त्र शिक्षण सेवा, प्राध्यापन, सुरक्षा निकाय, अदालत तथा संवैधानिक अंगलगायत राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने सबैको दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्छौं ।’ 

समग्र वाचापत्रको सार बोक्ने गरी रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारमध्येका पाँचौं र छैटौं आधारका रूपमा यो विषयलाई राखिएको छ । रास्वपा सांसद हरि ढकालले दलीय ट्रेड युनियन र विद्यार्थी संगठन खारेज गरेरै छाड्ने बताएका छन् । ‘लेखेर राख्नुस्, ती खारेज हुन्छन्,’ उनले भने । 

रास्वपाले वाचा गरेझैं दलमा आबद्ध युनियन तत्काल खारेज गर्न सम्भव होला ? एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मोहन घिमिरे प्रशासनमा दलनिकट कर्मचारी संगठनका गतिविधिले निजामती सेवा गुणस्तरमा कमी ल्याएको सबैले स्विकार्नुपर्ने बताउँछन् । ‘जेनजी आन्दोलनका विभिन्न कारणमध्ये एउटा कारण हामी कर्मचारीको रिसउठ्दो छवि पनि हो,’ उनको स्वीकारोक्ति छ । 

एमाले विभाजनपछि तत्कालीन नेकपा एससम्बद्ध एकीकृत कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष रहिसकेका घिमिरे अहिले उपसचिव छन् । दलीय ट्रेड युनियन बन्द गरिए पनि कर्मचारीले सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारसहितको एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन भने चाहिने उनी बताउँछन् । ‘नेपालपक्ष रहेका आइएलओ अभिसन्धि ८७ र ९८ले सबै पेसाकर्मीलाई संगठन गर्ने अधिकार दिएको छ । नेपालको संविधान, निजामती ऐन र नियमावलीले पनि त्यो अधिकार दिएका छन् । त्यसैले ट्रेड युनियन नै राख्दिनँ भन्ने हो भने सम्बन्धित संविधानिक र कानुनी प्रावधान नै बर्खास्त गर्नुपर्ने हुन्छ,’ घिमिरेले भने । 

विगतमा निजामती कर्मचारी संगठनका नेताहरू सरुवा–बढुवा, व्यक्तिगत वृत्तिविकास र विदेश भ्रमणमा केन्द्रित भएका कारण पनि समस्या आएको उनी बताउँछन् । त्यसैले कर्मचारी संगठन पूरै हटाउने नभई यसलाई पेसागत हकहितमा मात्र केन्द्रित हुने गरी व्यवस्थित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् । 

कर्मचारी संगठनका नेताहरू भने ‘कानुनी रूपमा दलगत कर्मचारी संगठन नै नभएका कारण रास्वपाको ‘दलनिकट कर्मचारी संगठन खारेज गर्ने’ भन्ने कुरा नै अनौठो भएको दाबी गर्छन् । सिंहदरबारवरपर बबरमहलसम्म दलीय संगठनका कार्यालयहरू फैलिएका छन् । ‘संविधान र निजामती कर्मचारी ऐन २०४९ले पाँच हजार सदस्य र २० जिल्लामा कार्यसमिति भएको समूूहलाई राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको मान्यता दिने प्रावधान राखेका आधारमा संगठनहरू दर्ता भएका हुन् । कुनै पनि दलीय आबद्धता छैन,’ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले भने ।   

अर्को संगठन नेपाली निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तम कटुवाल अहिलेका संगठन दलीय नभएको दाबी गर्छन् । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा पहिलेको जस्तो दलीय प्रभाव नदेखिएको उनले बताए ।  

यद्यपि २०४७ साल वैशाख ७ गते एक संगठनका रूपमा देखिएको कर्मचारी संगठनमा केही महिनापछि नै दलीय आधारमा नेपाली निजामती कर्मचारी युनियन नामक अर्को संगठन खडा भएको थियो । एमाले र कांग्रेसनिकट रहेर गतिविधि गरेका यी संगठनको लामो दबदबा रहेको थियो । २०६२/६३को जनआन्दोलनपछि खुला राजनीतिमा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादीले २०६४ सालमा नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन बनायो । त्यसपछि पनि विभिन्न राजनीतिक दलसँग निकटताका आधारमा एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र मधेशी कर्मचारी मञ्चसमेत गठन भए । दलनिकट राजनीति नगर्ने भन्दै स्वतन्त्र राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी संगठनसमेत बन्यो । यसरी अहिले ६ वटा निजामती कर्मचारी संगठनहरू गतिविधिमा छन् । यी संगठनले दलका नेतालाई कार्यक्रममा बोलाउने, निर्देशन लिने र विभिन्न वेला दलहरूलाई सघाउ पुग्ने काम गरेको नेताहरू स्विकार्छन् । ‘विगतमा संगठनहरूले केही दलका नेता बोलाउने र केही अराजक बनेकै हो,’ कटुवालले भने । 

औद्योगिक क्षेत्रका श्रमिकले सौदाबाजी गर्ने माध्यमका रूपमा स्थापित ट्रेड युनियन नेपालमा भने अनौठो तरिकाले राज्यकोषबाट तलब लिने निजामती कर्मचारीले पनि प्रयोग गर्दा समस्या आएको बताउँछन्, प्रशासनविद् काशिराज दाहाल । २०७० र २०७४ सालमा गरी दुईपटक प्रशासनिक सुधार आयोगको अध्यक्ष रहेका दाहालका अनुसार, २०४८ सालको आन्दोलनमा सहयोग गरेकै आधारमा राजनीतिक दलहरूले कर्मचारीलाई संघ संगठन गर्ने स्वतन्त्रता मात्र दिएनन्, आ–आफ्ना पक्षका संगठनसमेत बनाए । ‘त्यसबाट प्रशासनिक सेवाको निष्पक्षता तस्थटताको मान्यता धेरै स्थानमा पालना नभएको मात्र होइन, संगठनको आडमा सरुवा–बढुवा आदिमा हस्तक्षेप, प्रभाव र दबाब गर्न थालियो,’ दाहाल भन्छन् । 

आफूले दुवैपटक प्रशासन सुधार आयोगको नेतृत्व गर्दा संगठन दलीय नभई एक मात्र हुनुपर्ने र पेसागत सौदाबाजीको अधिकार मात्र दिन नीतिगत व्यवस्थाको सिफारिस गरेको उनी बताउँछन् । 

रास्वपाले कर्मचारीलाई उनीहरूको विज्ञता भएको क्षेत्रमा न्यून अवधिका लागि मात्र राख्ने गरी ‘स्वायत्त सरुवा बोर्ड’को प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ । ‘रास्वपाको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने सदनमा अड्किएको निजामती सेवा ऐन जतिसक्दो छिटो पारित गराउनुपर्छ,’ दाहाल भन्छन् । विगतमा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको मनोबल बढाउने, दलनिकट संगठनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्न सरुवा र बढुवालाई अनुमानयोग्य बनाउने र हालको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीलाई वैज्ञानिक र व्यवस्थित बनाउने प्रावधान राखिएको उनले बताए । 

कर्मचारी संगठन एउटा मात्रै र त्यो पनि सहायकस्तरका कर्मचारी मात्र सदस्य रहन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । प्रस्तावित ऐनमा विगतमा जस्तो कर्मचारी नेता भएकै कारण काम गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि बन्दै गरको हटाइएको छ । विगतका कर्मचारीसम्बन्धी कानुन र व्यवहारमा समेत गल्ती गर्नेलाई दण्ड र उत्कृष्ट काम गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था नभएका कारण पनि समस्या बढेको टिप्पणी हुँदै आएको थियो । 

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक छलफलमा रहँदा कर्मचारीहरूले सांसदमार्फत १५ सयवटा संशोधन हालेका थिए । त्यसलाई नयाँ संसद्ले हेक्का राख्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । 

त्यतिबेला कर्मचारीले चार वर्षमै बढुवा हुनुपर्ने, ६० वर्षे सेवाअवधि हुनुपर्नेलगायत आफ्ना स्वार्थअनुरूपका प्रावधान राख्न लबिङ गरेका थिए । अब राज्यले समग्र प्रशासनको मनोबल बढ्ने, जनताको हित हुने गरी दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था भएको ऐन ल्याउनुपर्ने प्रशासनविद् दाहाल बताउँछन् ।