दशैं, तिहार, छठ सहित ठूला चाडबाँडको उत्सवकै बीच राजनीतिक दलहरु उपचुनावको चटारोमा देखिएको छ । आगामी १६ मंसिरमा स्थानीय तहमा रिक्त स्थानमा उपचुनाव हुने भएकाले दलहरुमा त्यसको चटारो देखिनु स्वभाविक पनि हो । किनकि तिहार सकिएको एक महिनाभित्रै स्थानीय तहको उपचुनाव हुनेछ । त्यसैले दशैं, तिहार जस्ता चाडबाँडकै बीच दलहरुले उपचुनावको तयारी अगाडि बढाएका हुन् । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले उपचुनाव एक्लै लड्ने निर्णय गरिसकेका छन् । केन्द्रीय कार्य समिति बैठक राखेरै कांग्रेसले एक्लै प्रतिस्पर्धामा उतर्ने निर्णय गरेको थियो । लगत्तै एमालेले सचिवालय बैठकबाट कसैसँग चुनावी सहकार्य नगर्ने निर्णय ग¥यो । कांग्रेस र एमालेपछि माओवादी केन्द्रले पनि उपचुनावबारे निर्णय गरेको छ । माओवादीले कांग्रेस–एमालेजस्तै हुबहु निर्णय गरेन । सकेसम्म एक्लै उपचुनाव लड्ने, तर गठबन्धनका निम्ति पनि खुला रहने निर्णय माओवादीले गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सहितका साना दलहरुले पनि उपचुनावबारे तयारी अगाडि बढाएका छन् ।
यसपटक कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेको निर्णय अर्थपूर्ण छ । किनकि यसअघिका आमचुनाव र उपचुनावमा समेत गठबन्धन हुन थालेको थियो । २०७४ को स्थानीय चुनावमा माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो । आमचुनावमा माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन ग¥यो । एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा कांग्रेसले राप्रपासँग चुनावी सहकार्य गरेको थियो । पछि एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता नै भयो । तर त्यो एकता बीचैमा टुटेकाले गत संघ, प्रदेश र स्थानीय चुनावमा एमालेविरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन भएको थियो । एमालेले पनि केही स्थानमा जसपा नेपाल र राप्रपासँग गठबन्धन गरेको थियो । तर गठबन्धनको भावना बमोजिम राजनीतिक संस्कृति कायम रहन सकेन । त्यसबेला चुनावमा देखिएको समीकरणहरु सरकार बन्दा लगातार भत्काउने काम भयो । त्यसैले यो उपचुनावमा गठबन्धन नगर्ने निर्णय अर्थपूर्ण छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिक र दलहरुका निम्ति जति अर्थपूर्ण छ, त्यति नै महत्व जनताका निम्ति पनि यो उपचुनाव हुनेछ । किनकि यो उपचुनावबाट जनताले दलहरुलाई एक्लाएक्लै समीक्षा गर्ने अवसर पाउने देखिन्छ । यदि अहिलेको परिस्थिति परिवर्तन भएन भने कांग्रेस, एमाले र माओवादीका फरकफरक उम्मेद्वार हुनेछन् । त्यसैले दलहरुलाई उसको निर्णयका आधारमा समीक्षा गर्ने अवसर पाउनेछन् । जबकी गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्दा जनताले कुनै दल विशेषको एजेण्डालाई हेरेर मतदानको अवसर पाउदैनन् । केन्द्रले गर्ने निर्णय र छान्ने उम्मेद्वार मध्ये एउटालाई मतदान गर्नु मतदाता विवश हुने गर्छन् । तर गठबन्धन नहुने हो भने दलहरु उल्टै योग्य उम्मेद्वार उठाउन दबावमा पर्नेछन् । किनकि जनताले नरुचाएका व्यक्ति उम्मेद्वार बन्दा जित्न संभव हुँदैन । त्यसैले लोकतन्त्रकै निम्ति पनि एकल प्रतिस्पर्धा धेरै हदसम्म उपयुक्त हुनेछ । यो अवधिमा सबैजसो दल सरकारमा गएकाले पनि यो उपचुनाव मतदाताकै पनि परीक्षा हुनेछ । चाडबाँडका बेला हुने भेटघाटमा विमर्शका निम्ति यो एउटा एजेण्डा बन्न सक्नेछ ।
